भारतीय सामाजिक परिषद

भारतीय सामाजिक परिषद ही एकोणिसाव्या शतकात न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या प्रेरणेने महाराष्ट्रात सुरु केलेली एक चळवळ होती.

स्थापना

१८८५ मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर काँग्रेस ही पूर्णतः राजकीय संस्था असावी असा निर्णय काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनात घेतला गेल्याने समाज सुधारण्यासाठी व त्या सुधारण्याच्या प्रचारासाठी स्वतंत्र मंच उभा करण्याची गरज न्या. रानडे यांना वाटली. डिसेंबर १८८५ मध्ये मुंबईला काँग्रेसची बैठक झाली आणि त्या बैठकीतच सामाजिक परिषदेचा पाया घातला गेला.

दि. ब. रघुनाथराव, काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांची सामाजिक सुधारणेवर अत्यंत परिणामकारक भाषणे झाली. या बैठकीत न्या. रानडे यांनी संस्कृत धर्मग्रंथातील अनेक वचनांच्या आधारे प्राचीनकाळी बालविवाहाची पद्धत नव्हती, बालविवाहाला पुष्टी देणारी शास्त्रवचने नंतर जोडलेली आहेत हे त्यांनी दाखवून दिले.

न्या. रानडे यांनी भारतात ठिकठिकाणी पत्रे लिहून सुधारणेच्या संस्था काढण्यासाठी लोकांमध्ये उत्साह निर्माण केला. या परिषदेचे चिटणीस दि. ब. रघुनाथराव होते.

या चळवळीत रानडेंच्या प्रोत्साहनामुळे इनामदार, जहागिरदार, दक्षिणेचे संस्थानिक, बडोदा व इंदूरच्या महाराजांनी सदस्यत्त्व व आश्रयदाते पद स्वीकारले. मिरजेच्या श्रीमंत बाळासाहेब पटवर्धन यांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. हिंदूप्रमाणे मुसलमान, पार्शी, ख्रिश्चन हे ही या परिषदेचे सदस्य झाले.

मद्यपान निषेध, मुलींना शिक्षण देणे, हुंड्याची चाल मोडून काढणे, विधवा विवाहाला संमती असणे, मुलामुलींचे विवाह लहानपणी न करणे इत्यादी अटींच्या शपथपत्रावर सभासदांना सही करावी लागे. सुरुवातीलाच एकूण ५४९ सभासदांनी या शपथपत्रावर स्वाक्षरी करुन सभासदत्त्व स्वीकारले.

सामाजिक परिषदेचे कार्य :

न्यायमूर्ति रानडे यांना सामाजिक परिषदेद्वारे भारतीय सामाजिक व धार्मिक जीवनात निर्माण झालेल्या अंधश्रद्धा, अपप्रवृत्ती, अयोग्य चालीरीती व परंपरा दूर कराव्यात असे वाटत होते.

त्यांनी हिंदू धर्मग्रंथांच्या आधशरे बालविवाह, केशवपन, विधवाविवाहाची अमान्यता, इत्यादी परंपरा प्रारंभीच्या समाजात प्रचलित नव्हत्या; नंतरच्या काळातच त्यांचा समावेश केला गेला हे दाखविले.

भारतात स्वातंत्र्यापेक्षाही सामाजिक सुधारणेच्या प्रश्नाला व त्या संदर्भात करावयाच्या कार्याला प्राधान्य द्यावे, असे न्या. रानडे यांचे मत होते. समाजात सुधारणा झाल्यास हा प्रगत समाज भारतीय स्वातंत्र्याचा योग्य उपभोग घेऊ शकेल. समानता निर्माण होईल असे त्यांना वाटत होते. इ. स. १८९० मध्ये संमती वयाचे बिल विधान परिषदेत आणले गेले व त्यामुळे सनातनी व सुधारक यांच्यातील वाद वाढला. अखेर इ.स. १८९१ मध्ये संमती वयाचा कायदा पास झाला.

इ. स. १८९६ मध्ये कलकत्ता, इ. स. १८९७ मध्ये अमरावती, इ. स. १८९८ मध्ये मद्रास, १८९९ मध्ये लखनौ व १९०० मध्ये लाहोर येथे सामाजिक परिषदेने अधिवेशने भरवून समाज जागृतीचे कार्य केले होते.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: