भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टे (Features Of Indian Economy)

अल्प दरडोई उत्पन्न

  • विकसित देशांशी तुलना करता भारताचे दरडोई उत्पन्न अल्प आहे. १९६० ते १९८० या काळात जगातील विकसित राष्ट्रांच्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर भारताच्या कितीतरी पटीने अधिक होता.
  • मात्र १९९० ते २००३ या काळात भारतातील दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर विकसित देशांपेक्षाही जास्त होता. असे असले तरी सध्या अमेरिका, जर्मनी, जपान, इंग्लंड इत्यादी विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेने भारताचे दरडोई उत्पन्न अल्प आहे.
राष्ट्र२०१६ -GNI per Capita at PPP
स्वित्झर्लंड63,660
यु.एस.ए.58,700
जपान42,790
जर्मनी49,710
चीन15,500
भारत6,500

संदर्भ- जागतिक बँक

व्यावसायिक रचना

  • अल्पविकसित राष्ट्रांचे एक प्रमुख वैशिष्टय म्हणजे ही राष्ट्रे मुख्यत्वे प्राथमिक वस्तूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करीत असतात.
  • भारतातील ५८% कर्ती लोकसंख्या शेती क्षेत्रात गुंतली असून राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा फक्त १३.% (सन २०१२) आहे.
  • जगातील इतर विकसित देशांशी तुलना करता शेतीक्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण भारतात खूपच अधिक आहे.

भारत आणि जगातील कांही प्रमुख विकसित देशामधील शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.

देशकृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण (2017)GDP मधील विविध क्षेत्रांचेयोगदान (2016)
कृषीउद्योगसेवा
इंग्लंड10.620.279.2
अमेरिका2
जपान
थायलंड३४8.335.855.8
पाकिस्तान४२24.619.456.0
चीन२७8.639.851.6
भारत4417.428.853.8

संदर्भ: १) जागतिक बँक संकेतस्थळ

लोसंख्येचा अतिरिक्त भार

  • स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारतामध्ये जननदर उच्च राहिला. आणि मृत्युदर मात्र वैद्यकीय प्रगतीचा परिणाम म्हणून वेगाने घटला यामुळे निव्वळ लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली.
  • सन १९५१ ते २०११ या काळात भारताची लोकसंख्या ३६.१ कोटीवरून १२१ कोटीपर्यंत वाढली.
  • सन १९२००१ या दशकात लोकसंख्यावाढीचा दर १.९३% पर्यत वाढला. २००१ ते २०१० या काळात लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर हा १.३७% च्या दरम्यान राहिला.
  •  वाढत्या लोकसंख्येबरोबर देशात अन्नधान्य कपडे, निवारा, शिक्षण आरोग्यविषयक गरजांची तीव्रता वाढली. वाढती लोकसंख्या अर्थव्यवस्थे ध्ये श्रमशक्तीचा पुरवठा ही वाढवते

भांडवल निर्मितीचा अल्प दर

  • प्रतिव्यक्ती भांडवल उपलब्धता आणि दरडोई भांडवल निर्मिती या दोहोंचाही भारतात प्रमाण कमी आहे.
  • १९९०९१ ते २००४०५ या काळात स्थूल देशांतर्गत बचतीच्या दरात २३.% वरून ३२.४४ पर्यंत वाढ झाली. मात्र याच काळात स्थूल भांडवल निर्मितीत २३.% वरून ३३.% पर्यत वाढ झाली.
  • सन २००८ मध्ये भारतातील एकूण भांडवल निर्मितीचा दर हा ३९.% इतका आहे. ही बाब देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देणारी आहे.
  • मात्र जगातील काही विकसित देशांशी तुलना करता भांडवल निर्मितीतील वाढीबरोबर भारतात प्रतिव्यक्ती विविध सेवांचा उपभोग मात्र वाढला नाही.
  • आजही अमेरिका, इंग्लंड, जपान, आणि चीन या देशात दरडोई वीज वापराचे प्रमाण अनुक्रमे ७७६६ किलो वॅट ३४६४ किलोवॅट ४०१९ किलोवॅट आणि १४८४ किलोवॅट इतके आहे. तर भारतात हे प्रमाण दरडोई फक्त ५२९ किलोवॅट इतके आहे.

उत्पन्न वितरणातील विषमता

  • रिझर्व्ह बँकेचे जुलै १९९१ ते जून १९९२ या काळातील ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांच्या उत्पन्न वितरणाचे सर्वेक्षण असे सांगते की, देशात ग्रामीण व शहरी भागात उत्पन्न वितरणात कमालीची विषमता आहे.
  • ग्रामिण भागातील २७% कुटुंबांचे उत्पन्न हे २०,००० रूपयांपेक्षा कमी आहे. व या लोकांकडे एकूण ग्रामीण संपत्तीच्या फक्त २.% संपत्ती आहे. तर त्याच वेळी २४% कुटुंबांचे उत्पन्न २०,००० ते ५०,००० रूपये या दरम्यान आहे. या लोकांकडे एकूण ग्रामीण संपत्तीच्या ७.% संपत्ती आहे.
  • देशातील ५१% कुटुंबाकडे एकूण संपत्तीच्या १०% संपत्ती आहे तर ९.% श्रीमंत कुटुंबाकडे २.५ लाखापेक्षा अधिक तर एकूण संपत्तीच्या ४९% संपत्ती आहे.
  • त्याचवेळी शहरी भागातील परिस्थितीत त्याहीपेक्षा बिकट आहे. शहरातील ५०.% कुटुंबांकडे ५०,००० रूपयापेक्षा कमी संपत्ती आहे. व हे प्रमाण एकूण संपत्तीच्या ५.% एवढे अल्प आहे. या उलट शहरातील एकूण संपत्तीच्या जवळजवळ ६६% संपत्ती ही १४.% कुटुंबांच्या मालकीची आहे. त्यांचे उत्पन्न ३.२५ लाखापेक्षा अधिक आहे.

मानवी भांडवलाचा निकृष्ट दर्जा

  • जगातील बहुतांश अल्पविकसित राष्ट्रांमध्ये निरक्षरता ही आर्थिक विकासातील महत्वाची अडचण असते.
  • भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६१ वर्षे झाली तर अद्यापही सुमारे ३५% लोकसंख्या अशिक्षित आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शिक्षण, आरोग्य, निवारा यासारख्या गरजांवर पुरेसा खर्च न केल्यामुळे देशातील मानवी भांडवलाचा दर्जा निकृष्ट आहे.
  • कोठारी कमिशन व इतर समित्यांनी वेळोवेळी केलेल्या शिफारशीनुसार देशातील स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ६% हिस्सा शिक्षणावर खर्च करावा असे म्हटले असतानाही सध्या आपण ३.% खर्च हा शिक्षणावर करीत आहोत. त्यामुळे देशात शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सुविधा पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यामुळे भारतातील मानवी भांडवलाचा दर्जा निकृष्ठ राहिला आहे.

तांत्रिक मागासलेपणा

  • भारतासारख्या विकसनशील देशात काही प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असला तरी अस्तित्वातील बहुतांश उद्योगातून होणारे उत्पादन हे जुनाट व मागासलेला तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केले जाते.
  • शेती व उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास बेरोजगारी वाढेल अशी भिती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रचलित परंपरागत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादन केले जाते.
  • त्याचप्रमाणे भारतातील विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नाही. इतकेच नव्हे तर विकसीत देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी प्रचलित तंत्रज्ञानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुरेसे भांडवल भारतात उपलब्ध नाही

राहणीमानाचा निकृष्ट दर्जा

  • भारतातील लोकांचा आहार हा संतुलित स्वरूपाचा नाही यामध्ये उष्माकांचे अल्प प्रमाण आणि प्रोटीनचा अभाव आहे. सन १९९९ मध्ये देशातील लोकांना मिळणाऱ्या आहारातून फक्त १९९९ मध्ये देशातील लोकांना मिळणाऱ्या आहारातून फक्त २४९६ कॅलरीज मिळत होत्या. तर त्याचवेळी विकसित देशांमधील लोकांना आहारातून ३४०० कॅलरीज प्राप्त होत होत्या.
  • सध्या देशात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण हे २८% च्या दरम्यान आहे. या लोकांना आवश्यक असणाऱ्या दैनंदिन २१०० कॅलरीज ही त्यांच्या आहारातून मिळत नाहीत. भारतीय लोकांच्या आहारात डाळी व कडधान्याचे प्रमाण जास्त असून मांसमासे, फळे व भाजीपाला यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे विकसीत देशांशी तुलना करता भारतातील लोकांना ५०% पेक्षाही कमी प्रोटीन्स आहारातून मिळतात.
  • जागतिक विकास निर्देशांकानुसार भारतातील ४६% मुले कुपोषित आहेत. भारतीय लोकांच्या आहारात प्रोटीनचे प्रमाण दरदिवशी फक्त ५९ ग्रॅ इतकेच आहे. तर विकसित राष्ट्रांमध्ये हेच प्रमाण दुप्पट आहे.
  • सन १९६० मध्ये देशातील लोकांना प्रति दिन ४८ मिलिलीटर दुध उपलब्ध होत होत तर सन २००३०४ मध्ये हे प्रमाण ८३ मिलिलिटर पर्यंत वाढले आज सरासरी ११० मिलि लिटर दूध प्रतिदिन लोकांना आहारातून प्राप्त होते. तर विकसित राष्ट्रांमध्ये दुप्पट आहे.
  • सन २००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील फक्त ३६% कुटुंबांना शुद्ध पिण्याचे पाणी नळाद्वारे उपलब्ध होते, देशातील ५२% लोकांना कायम स्वरूपाची घरे उपलब्ध आहेत. मात्र १८% लोक हे पूर्णपणे बेघर आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई यासारख्या महानगरां ध्ये घरांचा प्रश्न हा भयंकर बनला आहे.
  • आजही देशातील सुमारे ३५% लोकांकडे रेडीओ, टी. व्ही, टेलिफोन, सायकल व स्कूटर यासारख्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. थोडक्यात भारतीय लोकांचा आहार, राहणीमान, पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबतीतील निकृष्ट प्रमाणामुळे लोकांची दरडोई उत्पादकता व कार्यक्षमता विकसित देशांशी तुलना करता अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते.

वाढती बेरोजगारी

  • भारतात अल्पविकसीतपणामुळे अर्धबेकारी, छुपी बेरोजगारी तसेच सुशिक्षितांधील बेरोजगारी असे बेरोजगारीचे विविध प्रकार आढळून येतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात वाढत्या लोकसंख्येबरोबर बेरोजगारांची संख्या वाढत गेलेली दिसून येते.
  • विकसीत देशांध्ये मागणीतील कमतरतेमुळे व व्यापार चक्राच्या स्वरूपामुळे बेरोजगारी निर्माण होते. भारतात मात्र भांडवलाच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील बेरोजगारी तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.
  • कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेमुळे आजही देशात कृषी क्षेत्रात आवश्यकतेपेक्षा जास्त मजूर गुंतले आहेत. त्यामुळे अशा शेतमजूरांची सीमान्त उत्पादकता शून्य किंवा उणे आहे. ग्रामीण भागात छुप्या बेरोजगारीचा शेती क्षेत्रावर ताण पडला आहे.
  • नियोजनकाळात रोजगारसंधी वाढविण्याचे प्रयत्न करूनही बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीने केलेल्या अंदाजानुसार १० व्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरूवातीस ३.५ कोटी लोक बेरोजगार होते. भारतातील ९.२१% कार्यक्षम लोकसंख्या बेरोजगारी व अर्धबेकारीत जीवन जगत आहे

लोकसंख्याविषयक वैशिष्ट्ये

  • सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ३३.% लोकसंख्या ही ० ते १४ या वयोगटात आहे.
  • ६१.लोकसंख्या ही कर्ती लोकसंख्या म्हणजेच १५ ते ६४ वयोगटातील आहे आणि ५% लोकसंख्या ही ६५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील आहे.
  • विकसित देशांपेक्षा भारतामध्ये मुलांची संख्या अधिक आहे. परिणामी अनुत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असल्याने एकंदर साधन सामग्रीवरील ताण वाढला आहे.
  • सन २०२६ मधील परिस्थिती, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे सर्वाधिक असणार आहे असा अंदाज आहे. १५ ते ६४ वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जवळ जवळ ६८.% इतके असणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील व साधनसामग्रीवरील ताण कमी होणार आहे. परिणामी भविष्यातील दोन ते तीन दशकां ध्ये भारताला लोकसंख्येचा लाभांश (Demographic Dividend) प्राप्त होणार आहे.

धाडशी संयोजक व नेतृत्वाचा अभाव

  • भारतात औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे संयोजकांचा साठा उपलब्ध नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत.
  • परिणामी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमात तफावत आढळून येते. इंग्लंड, अमेरिका, जपान, रशिया यासारख्या राष्ट्रात संयोजन कौशल्य असलेल्या व्यक्तिमुळे औद्योगिक भरभराट होऊन राष्ट्रीय व दरडोई उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येते. भारतात मात्र अशा प्रयोगशील तंत्रज्ञांचा व व्यवस्थापकांचा अभाव असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा गतीने विकास घडवून आणता आला नाही

कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था

  • विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रामुख्याने ४० ते ७०% लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर आधारीत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये ५८% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.
  • म्हणूनच स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात शेती क्षेत्राचा हिस्सा अधिक असतो जगातील शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थां ध्ये शेती क्षेत्राचा हिस्सा पुढीलप्रमाणे आहे टांझानिया ४५%, घाना ३९%, युगांज ३४%, पाकिस्तान २२%, बांगला देश २१% भारताच्या बाबतीत मात्र स्थूल देशातंर्गत उत्पादनात शेती क्षेत्राचा हिस्सा हा १३.% इतका आहे.