भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टे (Features Of Indian Economy)

या ठिकाणी आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत.

अल्प दरडोई उत्पन्न (Low per Capita Income)

विकसित देशांशी तुलना करता भारताचे दरडोई उत्पन्न अल्प आहे. १९६० ते १९८० या काळात जगातील विकसित राष्ट्रांच्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर भारताच्या कितीतरी पटीने अधिक होता. मात्र १९९० ते २००३ या काळात भारतातील दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर विकसित देशांपेक्षाही जास्त होता. असे असले तरी सध्या अमेरिका, जर्मनी, जपान, इंग्लंड इत्यादी विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेने भारताचे दरडोई उत्पन्न अल्प आहे.

राष्ट्र २०१६ -GNI per Capita at PPP
स्वित्झर्लंड 63,660
यु.एस.ए. 58,700
जपान 42,790
जर्मनी 49,710
चीन 15,500
भारत 6,500

संदर्भ- जागतिक बँक

व्यावसायिक रचना : (Occupational Structure)

अल्पविकसित राष्ट्रांचे एक प्रमुख वैशिष्टय म्हणजे ही राष्ट्रे मुख्यत्वे प्राथमिक वस्तूंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करीत असतात.भारतातील ५८% कर्ती लोकसंख्या शेती क्षेत्रात गुंतली असून राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा फक्त १३.% (सन २०१२) आहे. जगातील इतर विकसित देशांशी तुलना करता शेतीक्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण भारतात खूपच अधिक आहे. भारत आणि जगातील कांही प्रमुख विकसित देशामधील शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.

देश कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण (2017) GDP मधील विविध क्षेत्रांचेयोगदान (2016)
कृषी उद्योग सेवा
इंग्लंड 1 0.6 20.2 79.2
अमेरिका 2
जपान
थायलंड ३४ 8.3 35.8 55.8
पाकिस्तान ४२ 24.6 19.4 56.0
चीन २७ 8.6 39.8 51.6
भारत 44 17.4 28.8 53.8

संदर्भ: १) जागतिक बँक संकेतस्थळ

लोसंख्येचा अतिरिक्त भार : (Heavy Population Pressure)

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारतामध्ये जननदर उच्च राहिला. आणि मृत्युदर मात्र वैद्यकीय प्रगतीचा परिणाम म्हणून वेगाने घटला यामुळे निव्वळ लोकसंख्या वाढून अनुउत्पादक उपभोक्त्यांचा भार कर्त्या लोकसंख्येवर पडला. सन १९५१ ते २०११ या काळात भारताची लोकसंख्या ३६.१ कोटीवरून १२१ कोटीपर्यंत वाढली सन १९२००१ या दशकात लोकसंख्यावाढीचा दर १.९३% पर्यत वाढला. २००१ ते २०१० या काळात लोकसंख्या वाढीचा वार्षिक सरासरी दर हा १.३७% च्या दरम्यान राहिला. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे देशातील मृत्यूदरात वेगाने होत असलेली घट होय. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर देशात अन्नधान्य कपडे, निवारा, शिक्षण आरोग्यविषयक गरजांची तीव्रता वाढली. वाढती लोकसंख्या अर्थव्यवस्थे ध्ये श्रमशक्तीचा पुरवठा ही वाढवते. सद्या श्रमसंख्या वार्षिक १.% दराने वाढत असून त्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रात रोजगार संधी वाढत नसल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. परिणामी सामाजिक कल्याणात घट होत आहे.

भांडवल निर्मितीचा अल्प दर : (Low Rate of Capital Formation)

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अल्पविकसितपणाचे एक महत्वाचे लक्षण म्हणून या वैशिष्ट्याकडे पाहिले जाते. २० व्या शतकातील ५ वे व ६ वे दशक हे भांडवल तुटवड्याच्या बाबतीत अत्यंत प्रतिकूल असे होते. प्रतिव्यक्ती भांडवल उपलब्धता आणि दरडोई भांडवल निर्मिती या दोहोंचाही भारतात प्रमाण कमी आहे. १९९०९१ ते २००४०५ या काळात स्थूल देशांतर्गत बचतीच्या दरात २३.% वरून ३२.४४ पर्यंत वाढ झाली. मात्र याच काळात स्थूल भांडवल निर्मितीत २३.% वरून ३३.% पर्यत वाढ झाली. सन २००८ मध्ये भारतातील एकूण भांडवल निर्मितीचा दर हा ३९.% इतका आहे. ही बाब देशाच्या आर्थिक विकासास चालना देणारी आहे.

मात्र जगातील काही विकसित देशांशी तुलना करता भांडवल निर्मितीतील वाढीबरोबर भारतात प्रतिव्यक्ती विविध सेवांचा उपभोग मात्र वाढला नाही. आजही अमेरिका, इंग्लंड, जपान, आणि चीन या देशात दरडोई वीज वापराचे प्रमाण अनुक्रमे ७७६६ किलो वॅट ३४६४ किलोवॅट ४०१९ किलोवॅट आणि १४८४ किलोवॅट इतके आहे. तर भारतात हे प्रमाण दरडोई फक्त ५२९ किलोवॅट इतके आहे. प्रा. कोलीन क्लार्क यांच्या अंदाजानुसार, देशातील सद्याच्या राहणीमानाच्या पातळीचे नियमन करण्यासाठी अस्तित्वातील गुंतवणुकीत आणखी ४% नी वाढ करण्याची गरज आहे. भारताच सद्य स्थितीतील आर्थिक घसरण थांबविणे आणि राहणीमानाची पातळी स्थिर राखणे यासाठी एकूण भांडवल निर्मितीचा दर किमान १४% असणे आवश्यक आहे. तरच भारताच्या आर्थिक विकासास गती प्राप्त होऊन लोकसंख्येचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल.

उत्पन्न वितरणातील विषमता : (Maldistribution of Wealth)

रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै १९९१ ते जून १९९२ या काळातील ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांच्या उत्पन्न वितरणाचे सर्वेक्षण असे सांगते की, देशात ग्रामीण व शहरी भागात उत्पन्न वितरणात कमालीची विषमता आहे. ग्रामिण भागातील २७% कुटुंबांचे उत्पन्न हे २०,००० रूपयांपेक्षा कमी आहे. व या लोकांकडे एकूण ग्रामीण संपत्तीच्या फक्त २.% संपत्ती आहे. तर त्याच वेळी २४% कुटुंबांचे उत्पन्न २०,००० ते ५०,००० रूपये या दरम्यान आहे. या लोकांकडे एकूण ग्रामीण संपत्तीच्या ७.% संपत्ती आहे.

देशातील ५१% कुटुंबाकडे एकूण संपत्तीच्या १०% संपत्ती आहे तर ९.% श्रीमंत कुटुंबाकडे २.५ लाखापेक्षा अधिक तर एकूण संपत्तीच्या ४९% संपत्ती आहे. त्याचवेळी शहरी भागातील परिस्थितीत त्याहीपेक्षा बिकट आहे. शहरातील ५०.% कुटुंबांकडे ५०,००० रूपयापेक्षा कमी संपत्ती आहे. व हे प्रमाण एकूण संपत्तीच्या ५.% एवढे अल्प आहे. या उलट शहरातील एकूण संपत्तीच्या जवळजवळ ६६% संपत्ती ही १४.% कुटुंबांच्या मालकीची आहे. त्यांचे उत्पन्न ३.२५ लाखापेक्षा अधिक आहे.

आज देशातील ५०% पेक्षा अधिक लोकांना आपल्या किमानगरजा पूर्ण करणे उपलब्ध उत्पन्नातून शक्य होत नाही . त्याप्रमाणे देशातील श्रींमत व्यक्ती लग्न व इतर समारंभावर कोट्यावधी रूपये खर्च करताना दिसतात. याउलट गरीब व्यक्ती त्यांच्याकडे असणारी तुटपुंजी बचत सुप्तावस्थेत ठेवतात. परिणामी देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न वाढूनही बचत व गुंतवणुकीचा दर वाढत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर मंद राहिला आहे.

मानवी भांडवलाचा निकृष्ट दर्जा (Poor Quality of Human Capital)

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मानवी भांडवलाचा निकृष्ट दर्जा हे एक लक्षण मानले जाते. जगातील बहुतांश अल्पविकसित राष्ट्रे ही निरक्षर ही आर्थिक विकासातील महत्वाची अडचण असते. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६१ वर्षे झाली तर अद्यापही सुमारे ३५% लोकसंख्या अशिक्षित आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शिक्षण, आरोग्य, निवारा यासारख्या गरजांवर पुरेसा खर्च न केल्यामुळे देशातील मानवी भांडवलाचा दर्जा निकृष्ट आहे. भारतापेक्षा चीनची लोकसंख्या जास्त असुनही मानव विकास निर्देशांकात चीनचा क्रमांक भारतापेक्षा वरचा आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील मानवी भांडवलाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व शिक्षणविषयक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व शिक्षणविषयक सुधारण घडवून आणण्यासाठी ने ण्यात आलेल्या कोठारी कमिशन व इतर समित्यांनी वेळोवेळी केलेल्या शिफारशीनुसार देशातील स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ६% हिस्सा शिक्षणावर खर्च करावा असे म्हटले असतानाही सध्या आपण ३.% खर्च हा शिक्षणावर करीत आहोत. त्यामुळे देशात शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सुविधा पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यामुळे भारतातील मानवी भांडवलाचा दर्जा निकृष्ठ राहिला आहे.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मानव विकास निर्देशांकानुसार जगातील राष्ट्रांची क्रमवाशी लावली आहे यामध्ये मुख्यत्वे सरासरी आयुर्मान प्रौढ साक्षरता शैक्षणिक नोंदणीचे प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय स्तरावरील प्रमाण आणि वास्तव दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन याबाबींचा विचार केला आहे. अत्यंत दुर्देवाची बाब म्हणजे सन २००७ च्या मानव विकास निर्देशांकानुसार जागतिक स्तरावर भारताची क्रमवारी १३४ वी आहे. तर याच वेळी चीन ९२ क्रमांकावर आहे. साहजिकच भारताला विकासाची उच्चतम पातळी गाठण्यासाठी मानवी भांडवलाच्या गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील काही प्रमुख राष्ट्रांची मानव विकास अहवाल २००७ नुसार क्रमवारी कोष्टक क्र. .३ मध्ये दर्शविली आहे.

तांत्रिक मागासलेपणा : (Technological Backwardness)

भारतासारख्या विकसनशील देशात संथगतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जरी वापर केला जात असला तरी अस्तित्वातील बहुतांश उद्योगातून होणारे उत्पादन हे जुनाट व मागासलेला तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केले जाते. विकसित आणि विकसनशील देशातील औद्योगिक उत्पादकतेत फार मोठी दरी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अल्पविकसीत राष्ट्रां धील तांत्रिक मागासलेपणा होय. शेती व उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास बेरोजगारी वाढेल अशी भिती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे प्रचलित परंपरागत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादन केले जाते. त्याचप्रमाणे भारतातील विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नाही. इतकेच नव्हे तर विकसीत देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी प्रचलित तंत्रज्ञानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुरेसे भांडवल भारतात उपलब्ध नाही. परिणामी भारतातील विविध क्षेत्राची उत्पादकता न्यूनतम पातळीवर राहिलेली दिसून येते. मात्र अलिकडील काळात आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा परिणाम म्हणून भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धेत टिकण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरास सुरूवात झाली आहे.

राहणीमानाचा निकृष्ट दर्जा : (Lower Standard of Living)

भारतातील लोकांचा आहार हा संतुलित स्वरूपाचा नाही यामध्ये उष्माकांचे अल्प प्रमाण आणि प्रोटीनचा अभाव आहे. सन १९९९ मध्ये देशातील लोकांना मिळणाऱ्या आहारातून फक्त १९९९ मध्ये देशातील लोकांना मिळणाऱ्या आहारातून फक्त २४९६ कॅलरीज मिळत होत्या. तर त्याचवेळी विकसित देशांमधील लोकांना आहारातून ३४०० कॅलरीज प्राप्त होत होत्या. सध्या देशात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण हे २८% च्या दरम्यान आहे. या लोकांना आवश्यक असणाऱ्या दैनंदिन २१०० कॅलरीज ही त्यांच्या आहारातून मिळत नाहीत. भारतीय लोकांच्या आहारात डाळी व कडधान्याचे प्रमाण जास्त असून मांसमासे, फळे व भाजीपाला यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे विकसीत देशांशी तुलना करता भारतातील लोकांना ५०% पेक्षाही कमी प्रोटीन्स आहारातून मिळतात.

जागतिक विकास निर्देशांकानुसार भारतातील ४६% मुले कुपोषित आहेत. भारतीय लोकांच्या आहारात प्रोटीनचे प्रमाण दरदिवशी फक्त ५९ ग्रॅ इतकेच आहे. तर विकसित राष्ट्रांमध्ये हेच प्रमाण दुप्पट आहे. सन १९६० मध्ये देशातील लोकांना प्रति दिन ४८ मिलिलीटर दुध उपलब्ध होत होत तर सन २००३०४ मध्ये हे प्रमाण ८३ मिलिलिटर पर्यंत वाढले आज सरासरी ११० मिलि लिटर दूध प्रतिदिन लोकांना आहारातून प्राप्त होते. तर विकसित राष्ट्रां ध्ये दुप्पट आहे.

सन २००१ च्या जनगणनेनुसार देशातील फक्त ३६% कुटुंबांना शुद्ध पिण्याचे पाणी नळाद्वारे उपलब्ध होते, देशातील ५२% लोकांना कायम स्वरूपाची घरे उपलब्ध आहेत. मात्र १८% लोक हे पूर्णपणे बेघर आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई यासारख्या महानगरां ध्ये घरांचा प्रश्न हा भयंकर बनला आहे.

आजही देशातील सुमारे ३५% लोकांकडे रेडीओ, टी. व्ही, टेलिफोन, सायकल व स्कूटर यासारख्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. थोडक्यात भारतीय लोकांचा आहार, राहणीमान, पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबतीतील निकृष्ट प्रमाणामुळे लोकांची दरडोई उत्पादकता व कार्यक्षमता विकसित देशांशी तुलना करता अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते.

वाढती बेरोजगारी (Increasing Unemployment)

भारतात अल्पविकसीतपणामुळे अर्धबेकारी, छुपी बेरोजगारी तसेच सुशिक्षितांधील बेरोजगारी असे बेरोजगारीचे विविध प्रकार आढळून येतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात वाढत्या लोकसंख्येबरोबर बेरोजगारांची संख्या वाढत गेलेली दिसून येते. विकसीत देशांध्ये मागणीतील कमतरतेमुळे व व्यापार चक्राच्या स्वरूपामुळे बेरोजगारी निर्माण होते. भारतात मात्र भांडवलाच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील बेरोजगारी तीव्रता कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेमुळे आजही देशात कृषी क्षेत्रात आवश्कतेपेक्षा जास्त मजूर गुंतले आहेत. त्यामुळे अशा शेतमजूरांची सीमान्त उत्पादकता शून्य किंवा उणे आहे. ग्रामीण भागात छुप्या बेरोजगारीचा शेती क्षेत्रावर ताण पडला आहे. नियोजनकाळात रोजगारसंधी वाढविण्याचे प्रयत्न करूनही बेरोजगारांची संख्या वाढतच आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीने केलेल्या अंदाजानुसार १० व्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरूवातीस ३.५ कोटी लोक बेरोजगार होते. भारतातील ९.२१% कार्यक्षम लोकसंख्या बेरोजगारी व अर्धबेकारीत जीवन जगत आहे. बेरोजगारीचे हे वाढते प्रमाण कसे कमी करावयाचे हा नियोजनकारांसमोरील महत्वाचा प्रश्न आहे.

लोकसंख्याविषयक वैशिष्ट्ये : (Demographic Characteristics)

भारतात सन २००६ मध्ये लोकसंख्येची घनता ही ३७३ प्रति चौ. कि. मी. इतकी होती. त्याचवेळी जागतिक सरासरी लोकसंख्येची घनता ही ५० प्रति चौ. कि. मी. इतकी होती. तर अमेरिकेत ३३ कॅनडा आणि ऑस्ट्रोलियामध्ये ३ ते ४ प्रति चौ. कि. मी. इतकी होती. चीनमध्येसुद्धा लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. कि. मी. १४१ इतकी होती. लोकसंख्येची अधिक घनता ही जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील अतिरिक्त भार निर्देशित करते.

सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ३३.% लोकसंख्या ही ० ते १४ या वयोगटात आहे ६१.लोकसंख्या ही कर्ती लोकसंख्या म्हणजेच १५ ते ६४ वयोगटातील आहे आणि ५% लोकसंख्या ही ६५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील आहे. यावरून ही बाब स्पष्ट होते की, विकसित देशांपेक्षा भारतामध्ये मुलांची संख्या अधिक आहे. परिणामी अनुत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असल्याने एकंदर साधन सामग्रीवरील ताण वाढला आहे. सन २००६ मध्ये वरील परिस्थिती असली तरी सन २०२६ मधील परिस्थिती, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे सर्वाधिक असणार आहे असा अंदाज आहे. १५ ते ६४ वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जवळ जवळ ६८.% इतके असणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील व साधनसामग्रीवरील ताण कमी होणार आहे. परिणामी भविष्यातील दोन ते तीन दशकां ध्ये भारताला लोकसंख्येचा लाभांश (Demographic Dividend) प्राप्त होणार आहे.

मात्र भारतासमोरील दुसरा महत्वाचा प्रश्न हा या कर्त्या लोकसंख्येस उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामध्ये कशाप्रकारे सामावून घ्यावयाचे हा असणार आहे

धाडशी संयोजक व नेतृत्वाचा अभाव : (Lack of Aggresive Enterprenenr and Leadership)

भारतात औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे संयोजकांचा साठा उपलब्ध नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत. परिणामी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमात तफावत आढळून येते. इंग्लंड, अमेरिका, जपान, रशिया यासारख्या राष्ट्रात संयोजन कौशल्य असलेल्या व्यक्तिमुळे औद्योगिक भरभराट होऊन राष्ट्रीय व दरडोई उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येते. भारतात मात्र अशा प्रयोगशील तंत्रज्ञांचा व व्यवस्थापकांचा अभाव असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा गतीने विकास घडवून आणता आला नाही

कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था (Agrobased Ecomomy)

विकसनशील अर्थव्यवस्थे ध्ये प्रामुख्याने ४० ते ७०% लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर आधारीत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये ५८% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणूनच स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात शेती क्षेत्राचा हिस्सा अधिक असतो जगातील शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थां ध्ये शेती क्षेत्राचा हिस्सा पुढीलप्रमाणे आहे टांझानिया ४५%, घाना ३९%, युगांज ३४%, पाकिस्तान २२%, बांगला देश २१% भारताच्या बाबतीत मात्र स्थूल देशातंर्गत उत्पादनात शेती क्षेत्राचा हिस्सा हा १३.% इतका आहे. प्रा. जे. के. गालब्रेथ यांच्या मते ‘‘पूर्णपणे शेतीवर आधारीत असलेल्या देशातील शेतीची प्रगती कमीच असते.’’ भारतीय शेतीच्या बाबतीत हीच बाब दिसून येते. शेतीक्षेत्रात तंत्रवैज्ञानिक मागासलेपणा जाणवतो. शेतीमध्ये रासायनिक खते, आधुनिक बियाणे, औषधे इत्यादीची कमतरता जाणवते.

उपभोगाचे सामाजिक व आर्थिक निर्देशक (Socio-economic Indicators of Consumption)

कोणत्याही राष्ट्राचा अविकसितपणा हा प्रति व्यक्ती कॅलरीजचा उपभोग, दरहजारी लोकसंख्येमागे डॉक्टर, मोटारी, टेलिफोन, टि. व्ही. इत्यादीची उपलब्धता या सामाजिक निर्देशंकाद्वारे मोजता येतो. जगातील काही प्रमुख देशाशी तुलना करता भारतात या वस्तूंची कमतरता जाणवते गेल्या ६० वर्षात लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत गेली. या लोकसंख्येच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत कल्याणाचे कार्यक्रम राबविण्यात आले. सामाजिक आर्थिक सुधारणाविषय कार्यक्रमांवरील अंदाजपत्रकीय तरतूदही वाढविण्यात आली. मात्र आजही देशात सुविधांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणांत झाली नाही. कोष्टक क्रमांक १.४ मध्ये जगातील काही विकसित देशातील जीवनमानाच्या सामाजिक आर्थिक निर्देशकांच्या उपलब्धतेची तुलना केली आहे.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

One thought on “भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टे (Features Of Indian Economy)”

error: