बाबुराव काळे समिती
स्थापना- १९ आॅक्टोबर १९८०
अहवाल सादर- १३ आॅक्टोबर १९८०
उद्देश- राज्यातील पंचायत राजच्या अंमलबजावणीतील ञुटी शोधणे.
महत्वाच्या शिफारसी
- ग्रामपंचायतींना दरडोई मिळणारे समानीकरण अनुदान १ रू. ऐवजी २ रू. करण्यात यावे.
- एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा.
- एका ग्रामसेवकाकडे दोन पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार असू नये.
- राष्ट्रीय मलेरिया निर्मुलन, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण व क्षयरोग नियंञण हे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावेत.