बाबुराव काळे समिती

स्थापना- १९ ऑक्टोबर १९८०

अहवाल सादर- १३ ऑक्टोबर १९८०

उद्देश- राज्यातील पंचायत राजच्या अंमलबजावणीतील ञुटी शोधणे.

1. ग्रामपंचायतींना दरडोई मिळणारे समानीकरण अनुदान १ रू. ऐवजी २ रू. करण्यात यावे.
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा.
3. एका ग्रामसेवकाकडे दोन पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार असू नये.
4. राष्ट्रीय मलेरिया निर्मुलन, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण व क्षयरोग नियंञण हे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावेत.