बलवंतराय मेहता समिती

स्थापना- १६ जानेवारी १९५७

अहवाल- २४ नोव्हेंबर १९५७

सदस्य-

1. बी. जी. राव
2. डी. पी. सिंग
3. ठाकूर फुलसिंग

शिफारसी लागू- १९५८

1. संपुर्ण देशासाठी ञिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात यावी.
2. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असावा.
3. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेपेक्षा पंचायत समितीला अधिक महत्व दिले जावे.
4. प्रत्यक्ष प्राैढ मतदानाद्वारे गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतींचे गठन केले जावे.
5. न्यायपंचायतींची स्थापना करण्यात यावी.
6. जिल्हापरिषदेत सदस्य म्हणून आमदार व खासदार यांना सदस्यत्व द्यावे.
7. पंचायत राजमध्ये सहकार चळवळीचा समावेश करण्यात यावा.
8. राज्य शासनाने केवळ नियंञण, मार्गदर्शन व योजनेचे कार्य करावे.
9. गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, तालुका स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी ञिस्तरीय यंञणा असावी.
10. ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव ग्रामसेवक असावा.
11. ग्रामपंचायतीच्या कार्यात पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, प्रकाशव्यवस्था आणि मागास जातींचे कल्याण यांचा समावेश करण्यात यावा.
12. ग्रामपंचायतीला आपल्या  समस्या सोडविण्यासाठी संपत्ती कर, बाजार कर व अनुदान इ. उत्पन्नाची साधने असावीत.