प्रा. पी. बी. पाटील समिती

स्थापना- १८ जुन १९८४

अहवाल सादर- जुन १९८६

एकूण शिफारसी- १८

महत्वाच्या शिफारसी

  1. ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्यांकडून व्हावी.
  2. जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्णवेळ नियोजन अधिकार्यावर सोपवावी.
  3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक, आर्थिक अधिकार देण्यात यावेत.
  4. जिल्हा नियोजन मंडळात सर्व लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे.
  5. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांच्या १/४ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात.
  6. अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेवर आरक्षण द्यावे.
  7. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम यांचे एकञीकरण करण्यात यावे.
  8. लोकप्रतिनिधींना (आमदार व खासदार) जिल्हा परिषदेवर सदस्यत्व देण्यात येऊ नये.
  9. राज्य स्तरावर राज्य विकास मंडळाची स्थापना करण्यात यावी.
  10. ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्येच्या आधारावर अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे.
  11. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंञ स्वरूपाची नोकर यंञणा असावी.
मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: