पहिली गोलमेज परिषद (१९३०-३१)

 सविनय कायदेभगंाची चळवळीने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. एवढे मोठे जनआंदोलन केवळ दमनमार्गानी थंड करता येणार नाही. त्यासाठी भारतीयांना काही राजकीय सुधारणा देणे आवश्यक वाटू लागले. यासाठी ब्रिटिश सरकारने नोव्हेंबर १९३० मध्ये भारतीयांची पहिली गोलमेज परिषद घेणेत येईल अशी घोषणा केली. इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लंडन येथे ही परिषद भरविण्यात आली. एकूण ८९ प्रतिनिधी हजर होते. त्यापैकी ५७ प्रतिनिधी सरकारने ब्रिटिश इंडियाकडून नियुक्त केले. १६ प्रतिनिधी संस्थानिकांचे होते. उरलेले काँग्रेसशिवाय इतर राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राष्ट्रसभेने परिषदेवरती बहिष्कार टाकला होता. या पहिल्या गोलमेज परिषदेध्ये काँग्रेसशिवाय भारताच्या भावी राज्यघटनेसंबंधी तीन महत्त्वाचे निर्णय झाले.

१. भारतात भावी काळामध्ये ब्रिटिश इंडिया आणि संस्थाने यांचे संघराज्य स्थापन केले जावे. बिकानेरचे महाराज आणि भोपाळचे नबाब यांनीही संघराज्यात सामील होण्याचे आश्वासन दिले पण त्यांचे अंतर्गत स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे.

२. संघराज्याचे कार्यकारी मंडळ कायदेंडळाला कांही प्रमाणात जबाबदार असेल. केंद्रात जबाबदारीची राज्यपद्धती स्विकारत असताना सरकार आपल्या हातामध्ये बरेच खास अधिकार ठेवणार होते.

३. द्विदल राज्यपद्धती खालसा करून प्रांतांना स्वायत्तता द्यावी असे या परिषदेत ठरले.

मुस्लिमांच्या मागण्यांना पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे शिख प्रतिनिधींनी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी पुढे रेटली पण तिला डॉ. भुंजे व बॅरिस्टर जयकर यांनी विरोध केला. त्यामुळे प्रत्येक गटाच्या मागणीवरती सर्वान्य तोडगा काढणे अवघड झाले. तसेच काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय परिषदेत घेतले गेलेल्या निर्णयांना अर्थ नव्हता. काँग्रेसने या परिषदेध्ये सहभागी व्हावे यासाठी ब्रिटिशांनी खास प्रयत्न केले आणि त्यामुळेच गांधी आयर्विन करार झाला.