पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची  [PMEGP-Prime Minister Employment Generation Programme] अंमलबजावणी करीत आहे. जो मुख्यतः क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम आहे.

उद्दिष्ट

गैर-कृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म-उद्योगांची स्थापना करून पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम: योजनेचे स्वरूप

सामान्य वर्ग लाभार्थी ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 25% आणि नागरी भागात 15% मार्जिन मनी सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग / अल्पसंख्याक / महिला, माजी सैनिक, शारीरिक विकलांग, एनईआर, हिल आणि बॉर्डर इत्यादीसारख्या विशेष गटातील लाभार्थींसाठी ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% सबसिडी आहे.

पाञतेचे निकष

  1. 18 वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती पात्र आहे.
  2. उत्पादन क्षेत्रातील 10 लाखांपेक्षा अधिक आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रात रू. 5 लाख लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांसाठी, लाभार्थ्यांना किमान 8 वी पास शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.
  3. उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांची कमाल किंमत रु. 25 लाख आणि सेवा क्षेत्रात कमाल किंमत रु. 10 लाख आहे.
  4. पीएमईजीपीच्या अंतर्गत केवळ नवीन युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी लाभ मिळवता येतो.

अंमलबजावणी

PMEGP अंतर्गत सबसिडी केंद्र शासनाकडून पुरविण्यात येते. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) राष्ट्रीय स्तरावर नोडल एजन्सी आहे. राज्य / जिल्हा पातळीवर, केवीआयसी, केव्हीआयबी आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे (डीआयसी) चे राज्य कार्यालय 30:30:40 च्या गुणोत्तरानुसार कार्यान्वयन करणाऱ्या एजन्सी आहेत.