पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची [PMEGP-Prime Minister Employment Generation Programme] अंमलबजावणी करीत आहे. जो मुख्यतः क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम आहे.
उद्दिष्ट
गैर-कृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म-उद्योगांची स्थापना करून पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम: योजनेचे स्वरूप
सामान्य वर्ग लाभार्थी ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 25% आणि नागरी भागात 15% मार्जिन मनी सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग / अल्पसंख्याक / महिला, माजी सैनिक, शारीरिक विकलांग, एनईआर, हिल आणि बॉर्डर इत्यादीसारख्या विशेष गटातील लाभार्थींसाठी ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% सबसिडी आहे.
पाञतेचे निकष
- 18 वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती पात्र आहे.
- उत्पादन क्षेत्रातील 10 लाखांपेक्षा अधिक आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रात रू. 5 लाख लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांसाठी, लाभार्थ्यांना किमान 8 वी पास शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.
- उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांची कमाल किंमत रु. 25 लाख आणि सेवा क्षेत्रात कमाल किंमत रु. 10 लाख आहे.
- पीएमईजीपीच्या अंतर्गत केवळ नवीन युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी लाभ मिळवता येतो.
अंमलबजावणी
PMEGP अंतर्गत सबसिडी केंद्र शासनाकडून पुरविण्यात येते. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) राष्ट्रीय स्तरावर नोडल एजन्सी आहे. राज्य / जिल्हा पातळीवर, केवीआयसी, केव्हीआयबी आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे (डीआयसी) चे राज्य कार्यालय 30:30:40 च्या गुणोत्तरानुसार कार्यान्वयन करणाऱ्या एजन्सी आहेत.