पंचायत समिती

पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा आहे.

वेगवेगळ्या राज्यांतील ‘पंचायत समिती’ ची नावे –

पंचायत समितीची रचना

1. पंचायत समितीची सदस्य संख्या १५ ते २५ इतकी असते.
2. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
3. सर्वसाधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे पंचायत समितीचा एक सदस्य निवडला जातो.
4. पंचायत समितीची सदस्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

सदस्यांची पाञता

1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
3. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
4. पंचायत समितीच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असावे.
5. तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
6. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर  तिसरे अपत्य नसू नये.
7. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

सदस्यांची अपाञता

1. दिनांक १२ सप्टंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती .
2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास.
3. स्वत:च्या राहत्या घरी शाैचालय नसल्यास.
4. तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.
5. वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.
6. अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.
7. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा असल्यास.
8. संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास .
9. न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने  ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.
10. तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकीदार असल्यास.
11. तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.
12. राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपञ जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपञ छाणणी समितीने अपाञ ठरविलेले व्यक्ती.

निवडणूका

1. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
2. पंचायत समितीचा एक सदस्य साधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
3. तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य संख्येच्या दुप्पट इतकी पंचायत समितीची सदस्य संख्या असेल.
4. पंचायतसमितीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे केली जाते.

आरक्षण

1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
4. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बैठका –

1. पंचायत समितीच्या एक वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
2. पंचायत समितीच्या दोन बैठकामधील अंतर एक महिन्याचे असते.
3. पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
4. पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.

कार्यकाळ –

1. पंचायत समिती व समिती सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
2. राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी अधिक करू शकते.
3. मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.

सदस्यांची बडतर्फी –

1. पंचायत समिती सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
2. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करु शकते.
3. १/३ सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारीत केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारीत करणे आवश्यक. नेमणूका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

राजीनामा –

पद	कोणाकडे राजीनामा देतात
सदस्य	पंचायत समितीच्या सभापतीकडे
सभापती	जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे
उपसभापती	पंचायत समितीच्या सभापतीकडे

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो. व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते.

ज्या गटात अनुसुचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या ५० टक्केंपेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती हे पद कायम अनुसूचित जाती व जमाती यांना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्याद्वारे निवड केली जाते.सभापती हे पंचायत समितीचे कार्यकारी व राजकीय प्रमुख असतात.

निवडणुकीबाबत वाद –

1. सभापती व उपसभापती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये काही वाद उद्भवल्यास त्यांच्या निवडीपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.
2. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.

1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
2. पंचायत समितीचा सदस्य असावा.
3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असता कामा नये.

1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
4. आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीनुसार देण्यात येते.

कार्यकाळ – सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा –

मानधन

सभापती- १०,००० रु. दरमहा

उपसभापती- ८,००० रु दरमहा

रजा

1. सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो.
3. १८० दिवसांपर्यंतच्या रजामंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे.
4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.

1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
2. ठराव मांडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी खास सभा बोलावते व या सभेमध्ये २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
3. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
4. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

बडतर्फी – गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्ये स्पष्ट केली आहेत.

1. पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
2. पंचायत समितीच्या बैठकांचे निंयंञण करणे व मार्गदर्शन करणे.
3. बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.
4. पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
5. पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती माहिती, तक्ते, आराखडे मागविणे व तपासणे.
6. विविध योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता संपादन व हस्तांतरण करणे.
7.  वरील सर्व कार्य सभापती गैरहजर असल्यास उपसभापती पार पाडतात.

गट विकास अधिकारी (BDO)

गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचे पदसिध्द सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असतात.

गटविकास अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्ये

1. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कामकाज पाहणे.
2. पंचायत समितीच्या सभांचे, कामकाजाचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृतांत लिहिणे.
3. पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांची रजा मंजूर करणे.
4. सभापतींच्या निर्देशांनुसार पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे.
5. पंचायत समितीला मिळणाऱ्या अनुदानातून रक्कम काढणे व ती विकासकामांवर खर्च करणे.
6. शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
7. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून तो जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे.
8. पंचायत समितीचे अभिलेख सांभाळणे.
9. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविणे.
10. ग्रामसेवकास किरकोळ रजा मंजूर करणे.

पंचायत समितीचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०८ मध्ये पंचायत समितीच्या कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडे एकूण ७५ विषय सोपविण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही महत्वाचे पुढीलप्रमाणे –

1. जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून आपल्या कार्यक्षेञातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
2. जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुकास्तरावर अंमलबजावणी करणे.
3. ग्रामपंचायतीला विकास कार्यांमध्ये मदत करणे.
4. गटाशी संबंधित जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे.
5. गटासाठी मिळणार्या अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे.
6. विविध उद्याोगविषयक व शेतीविषयक कार्ये पार पाडणे.
7. कर व कर्ज वसुली करणे.
8. जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे व पशुसंवर्धनाचा विकास करणे.
9. दर तीन महिन्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
10. गटविकास अधिकार्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.

1. विविध कर (व्यवसाय, पाटबंधारे,पाणीपट्टी, याञा इ)
2. अनुदाने -पंचायत समितीच्या क्षेञानुसार शासनाकडून अनुदान मिळते.

अंदाजपञक –

1. पंचायत समितीचे अंदाजपञक गटविकास अधिकारी तयार करतात.
2. पंचायत समितीच्या अंदाजपञकाला अंतिम मंजुरी जिल्हा परिषद देते.
3. जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीला कर्जपुरवठा केला जातो.

हिशोब तपासणी –

पंचायत समितीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालाद्वारे केली जाते व पंचायत समितीची कार्यालयीन तपासणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.

सरपंच समिती

तालुक्यातील ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय रहावा म्हणून सरपंच समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी शिफारस बोंगीरवार समितीने १९७० मध्ये केली होती. ही एक सल्लागारी स्वरूपाची समिती आहे.

सरपंच समितीची कार्ये –

1. ग्रामपंचायतींच्या कार्यात सुसूञता आणणे.
2. ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय साधणे.
3. ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
4. तालुका स्तरावर विकास योजना राबवताना जिल्हा परिषदेला शिफारसी करणे.

पंचायत समितीची आमसभा

पंचायत समितीच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत समितीचे सभापती आमसभा बोलावतात.