पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा आहे.
राज्य | पंचायत समितीचे नाव |
उत्तरप्रदेश | क्षेञसमिती |
मध्यप्रदेश | जनपद पंचायत |
अरुणाचलप्रदेश | आंचल समिती |
आसाम | आंचलिक पंचायत |
आंध्रप्रदेश | मंडळ पंचायत |
गुजरात | तालुका परिषद |
केरळ | ब्लाॅक पंचायत |
तामिळनाडू | युनियन काैन्सिल |
पंचायत समितीची रचना
- पंचायत समितीची सदस्य संख्या १५ ते २५ इतकी असते.
- पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
- सर्वसाधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे पंचायत समितीचा एक सदस्य निवडला जातो.
- पंचायत समितीची सदस्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
सदस्यांची पाञता
- तो भारताचा नागरिक असावा.
- जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
- वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
- पंचायत समितीच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असावे.
- तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
- १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसू नये.
- स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.
सदस्यांची अपाञता
- दिनांक १२ सप्टंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती .
- राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास.
- स्वत:च्या राहत्या घरी शाैचालय नसल्यास.
- तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.
- वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.
- अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.
- कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा असल्यास.
- संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास .
- न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.
- तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकीदार असल्यास.
- तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.
- राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपञ जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपञ छाणणी समितीने अपाञ ठरविलेले व्यक्ती.
निवडणूका
- पंचायत समितीच्या मतदार संघाला गण असे म्हणतात.
- पंचायत समितीचा एक सदस्य साधारणपणे २०००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
- तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य संख्येच्या दुप्पट इतकी पंचायत समितीची सदस्य संख्या असेल.
- पंचायतसमितीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे केली जाते.
आरक्षण
- महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
- इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
- अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
- आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
बैठका –
- पंचायत समितीच्या एक वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
- पंचायत समितीच्या दोन बैठकामधील अंतर एक महिन्याचे असते.
- पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
- पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.
कार्यकाळ –
- पंचायत समिती व समिती सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
- राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी अधिक करू शकते.
- मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.
सदस्यांची बडतर्फी –
- पंचायत समिती सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
- काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करु शकते.
- १/३ सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारीत केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारीत करणे आवश्यक. नेमणूका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही.
राजीनामा –
पद | कोणाकडे राजीनामा देतात |
सदस्य | पंचायत समितीच्या सभापतीकडे |
सभापती | जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे |
उपसभापती | पंचायत समितीच्या सभापतीकडे |
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकार्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो. व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते.
ज्या गटात अनुसुचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या ५० टक्केंपेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती हे पद कायम अनुसूचित जाती व जमाती यांना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्याद्वारे निवड केली जाते.सभापती हे पंचायत समितीचे कार्यकारी व राजकीय प्रमुख असतात.
निवडणुकीबाबत वाद –
- सभापती व उपसभापती यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये काही वाद उद्भवल्यास त्यांच्या निवडीपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.
- विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.
- वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
- पंचायत समितीचा सदस्य असावा.
- १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असता कामा नये.
- महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
- इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
- अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
- आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीनुसार देण्यात येते.
कार्यकाळ – सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.
राजीनामा –
कोण | कोणाकडे |
सभापती | जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे |
उपसभापती | सभापतीकडे |
मानधन
सभापती- १०,००० रु. दरमहा
उपसभापती- ८,००० रु दरमहा
रजा
- सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
- ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो.
- १८० दिवसांपर्यंतच्या रजामंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे.
- एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.
- एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
- ठराव मांडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी खास सभा बोलावते व या सभेमध्ये २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
- निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
- एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.
बडतर्फी – गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.
महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्ये स्पष्ट केली आहेत.
- पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
- पंचायत समितीच्या बैठकांचे निंयंञण करणे व मार्गदर्शन करणे.
- बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.
- पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
- पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती माहिती, तक्ते, आराखडे मागविणे व तपासणे.
- विविध योजना राबवण्यासाठी मालमत्ता संपादन व हस्तांतरण करणे.
- वरील सर्व कार्य सभापती गैरहजर असल्यास उपसभापती पार पाडतात.
गट विकास अधिकारी (BDO)
गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचे पदसिध्द सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असतात.
निवड | MPSC द्वारे |
नेमणूक | राज्यशासन |
दर्जा | वर्ग १ व वर्ग २ |
नियंञण | राजकीय- पंचायत समिती सभापतीप्रशासकीय-मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
रजा | राज्यशासन |
वेतन | राज्यशासन |
राजीनामा | राज्यशासन |
बडतर्फी | राज्यशासन |
दुवा | पंचायत समिती व राज्यशासन यांच्यामधील दुवा |
गटविकास अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्ये
- पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कामकाज पाहणे.
- पंचायत समितीच्या सभांचे, कामकाजाचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृतांत लिहिणे.
- पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांची रजा मंजूर करणे.
- सभापतींच्या निर्देशांनुसार पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे.
- पंचायत समितीला मिळणाऱ्या अनुदानातून रक्कम काढणे व ती विकासकामांवर खर्च करणे.
- शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून तो जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे.
- पंचायत समितीचे अभिलेख सांभाळणे.
- पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविणे.
- ग्रामसेवकास किरकोळ रजा मंजूर करणे.
पंचायत समितीचे अधिकार व कार्ये
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०८ मध्ये पंचायत समितीच्या कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडे एकूण ७५ विषय सोपविण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही महत्वाचे पुढीलप्रमाणे –
- जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून आपल्या कार्यक्षेञातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुकास्तरावर अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामपंचायतीला विकास कार्यांमध्ये मदत करणे.
- गटाशी संबंधित जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे.
- गटासाठी मिळणार्या अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे.
- विविध उद्याोगविषयक व शेतीविषयक कार्ये पार पाडणे.
- कर व कर्ज वसुली करणे.
- जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे व पशुसंवर्धनाचा विकास करणे.
- दर तीन महिन्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
- गटविकास अधिकार्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
- विविध कर (व्यवसाय, पाटबंधारे,पाणीपट्टी, याञा इ)
- अनुदाने -पंचायत समितीच्या क्षेञानुसार शासनाकडून अनुदान मिळते.
अंदाजपञक –
- पंचायत समितीचे अंदाजपञक गटविकास अधिकारी तयार करतात.
- पंचायत समितीच्या अंदाजपञकाला अंतिम मंजुरी जिल्हा परिषद देते.
- जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीला कर्जपुरवठा केला जातो.
हिशोब तपासणी –
पंचायत समितीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालाद्वारे केली जाते व पंचायत समितीची कार्यालयीन तपासणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.
सरपंच समिती
तालुक्यातील ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय रहावा म्हणून सरपंच समितीची स्थापना करण्यात यावी अशी शिफारस बोंगीरवार समितीने १९७० मध्ये केली होती. ही एक सल्लागारी स्वरूपाची समिती आहे.
सदस्य संख्या | १५ (१/५ सरपंचांची निवड दरवर्षी चक्राकार पद्धतीने होते) |
कार्यकाल | १ वर्ष |
अध्यक्ष | पंचायत समितीचे उपसभापती हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. |
सचिव | पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी हे पदसिद्ध सचिव असतात. |
बैठका | दरमहा एक बैठक |
सरपंच समितीची कार्ये –
- ग्रामपंचायतींच्या कार्यात सुसूञता आणणे.
- ग्रामपंचायत व पंचायत समितींचा योग्य समन्वय साधणे.
- ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
- तालुका स्तरावर विकास योजना राबवताना जिल्हा परिषदेला शिफारसी करणे.
पंचायत समितीची आमसभा
पंचायत समितीच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत समितीचे सभापती आमसभा बोलावतात.
अध्यक्ष | तालुक्यातील जेष्ठ आमदार |
सचिव | तहसिलदार |
बैठका | एका वर्षात दोन. पंचायत समितीने आमसभा जिल्हा परिषदेच्या आमसभेच्या एक महिना अगोदर घ्यावी लागते. |
कार्ये | १) तालुक्यातील विकासकामांचा आढावा घेऊन जनतेला माहिती देणे. २) आमसभेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती जिल्हा परिषदेला देणे. |