पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

प्राचीन कालखंड

भारतात प्राचीन कालखंडापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असल्याचे आढळून येते. प्राचीन काळात  पंचायतमार्फत गावाचा कारभार होत असे.

  • प्राचीन कालखंडाला पंचायत राजचा सुवर्ण कालखंड असे संबोधले जाते.
  • वैदिक काळामध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख समिती तर गावाच्या प्रमुखाला ग्रामिणी असा आढळतो.
  • रामायणामध्ये जनपद संघ या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
  • महाभारतामध्ये ग्रामसभा या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
  • मनुस्मृती या प्राचीन ग्रंथामध्ये न्यायपंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
  • प्राचीन कालखंडामध्ये माैर्य व चोल या राजवंशांच्या कालखंडांमध्ये पंचायत राजचा उत्कर्ष झाला.
  • बुद्धकालीन जातककथांमध्ये पंचायतींचा उल्लेख आढळतो.
  • काैटिल्याच्या अर्थशास्ञामध्ये ग्रामप्रशासनाचा उल्लेख आढळतो.
  • मॅगस्थेनिसने आपल्या इंडिका या प्रवास वर्णनामध्ये भारतातील नगरप्रशासनाचे वर्णन केले आहे.
  • प्राचीन कालखंडामध्ये पंचायतींच्या प्रमुखास गोपा या नावाने संबोधले जाई.
  • उत्तर भारतामध्ये ग्रामप्रशासनाची जबाबदारी पंचकुली या पाच सदस्यांवर निर्भर होती.

मध्ययुगीन कालखंड

मोगल कालखंड

  • प्राचीन भारतातील पंचायत राज संस्थांना उतरती कळा लागली.
  • गावाचे प्रशासन चालवण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया या नावाची पदे निर्माण करण्यात आली.
  • गावातील कर वसूल करण्यासाठी पटवारी हे पद निर्माण करण्यात आले.
  • गावस्तरावर न्यायदानाचे कार्य करण्यासाठी चाैधरी नावाचे पद निर्माण करण्यात आले.
  • जिल्हाधिकारी सारख्या पदाला अमीर किंवा अंमलगुजर या नावाने संबोधले जात असे.
  • नागरी प्रशासनावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते.

ब्रिटीश कालखंड

  • १६८७ मध्ये देशातील पहिली नगरपालिका मद्रास येथे स्थापन झाली.
  • १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटीशांचा भारतातील राजकीय क्षेञात हस्तक्षेप वाढला.
  • १७७२ मध्ये वाॅरन हेस्टींग याने जिल्हाधिकारी हे पद निर्माण केले.
  • १८४२ मध्ये बंगाल प्रांतासाठी पहिला मुनिसिपल कायदा संमत करण्यात आला.
  • १८५० मध्ये संपुर्ण भारतासाठी मुनिसिपल कायदा संमत करण्यात आला.

लाॅर्ड मेयोचा ठराव-१८७०

१८७० मध्ये तत्कालीन व्हाॅईसराॅय लाॅर्ड मेयो यांनी प्रसिद्ध असा आर्थिक विकेंद्रीकरणाबाबतचा ठराव प्रसिद्ध केला. या ठरावामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आली. या ठरावाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे लाॅर्ड मेयो यांना भारतातील आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हणून अोळखले जाते.

लाॅर्ड रिपनचा जाहीरनामा-१८८२

१८८० मध्ये लाॅर्ड रिपन यांनी भारताच्या व्हाॅईसराॅय पदाची सुञे स्वीकारली. लाॅर्ड रिपन हे उदारमतवादी असल्याने त्यांनी भारतीय जनतेकडे सहानुभूतीने पाहिले. १८८२ मध्ये रिपन यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. हा जाहीरनामा भारतीय स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या इतिहासात एक महत्वाचा टप्पा ठरला. त्यामुळे रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक असे म्हटले जाते. या जाहीरनाम्यातील महत्वाच्या तरतूदी पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • प्रांतिक सरकारांनी स्थानिक संस्थांना त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
  • नवीन कर लागू करताना स्थानिक संस्थांनी प्रांतिक सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
  • स्थानिक संस्थांचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकार्यांकडे न देता अशासकीय लोकांमधून अध्यक्ष निवडला जावा. जिल्हाधिकार्यांनी बाहेर राहून स्थानिक संस्थांवर फक्त नियंञण ठेवावे.
  • जनतेची योग्य प्रकारे सेवा करणार्यांना रावसाहेब, रावबहादूर अशा पदव्या देऊन गाैरव करण्यात यावा.
  • प्रांतिक सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करू नये.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत कार्यरत असणार्या कर्मचार्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच नियंञण राहील.
  • ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असे वर्गीकरण करण्यात यावेे.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचार्यांची संख्या ही लोकप्रतिनिधींच्या संख्येपेक्षा कमी असावी.

काही महत्वाच्या बाबी –

  • १८८४ मध्ये मुंबई लोकल बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.
  • १८८८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली.
  • १८९२ च्या काैन्सिल अक्ट कायद्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्ड व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामधून निवडलेल्या सभासदांना प्रांतिक विधीमंडळात काही  जागा राखून ठेवल्या व अशा रीतीने अप्रत्यक्ष निवडणूकीला मान्यता देण्यात आली.
  • १९०७ मध्ये हाॅब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली राॅयल विकेंद्रीकरण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने प्रत्येक गावाला आधारभूत घटक मानून एक ग्रामपंचायत असावी व नागरी भागासाठी नगरपालिका स्थापन केली जावी अशी शिफारस केली.
  • १९२० च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार मुंबई प्रांतातील ग्राम पंचायतींना वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत गावातील प्राैढ पुरूषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला माञ स्ञियांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला.
  • १९२३ मध्ये शिक्षण खाते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आले.
  • १९२४ मध्ये कटक मंडळांची स्थापना करण्यात आली.
  • १९३३ मध्ये मुंबई ग्राम पंचायत कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याने आर्थिक व सामाजिक स्वरूपाची कामे करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आली व ग्रामपंचायत क्षेञात कर आकारण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले.
  • १९३७ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सरकारनियुक्त सदस्य नेमणे बंद करण्यात आले.