पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans)

पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans): नियोजनाची तत्वे भारताने रशिया कडून स्वीकारली आहेत. रशिया मध्ये 1927 मध्ये प्रथम नियोजनास सुरुवात झाली. आर्थिक नियोजन म्हणजे आर्थिक व्यवस्थेतील उपलब्ध साधन सामुग्रीचा कार्यक्षम वापर करून काही ठराविक उद्दिष्ठे ठराविक काळात साध्य करणे.

प्रस्तावना

1934 मध्ये एम विश्वेश्वरैया यांनी आपल्या Panned Economy For India / भारतासाठी नियोजित अर्थव्यवस्था या ग्रंथामध्ये सर्वप्रथम भारतासाठी नियोजनाची संकल्पना मांडली. 1938 मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनाचे अध्यक्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे होते. या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना पंडित नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. 1944 मध्ये मुंबई मधील 08 उद्योगपतींनी एकत्र येवुन भांडवलाच्या आधारे मुंबई योजना (टाटा-बिर्ला योजना) तयार केली. 1944 मध्ये नारायण अग्रवाल गांधीजींच्या आर्थिक विचारांवर आधारीत गांधी योजना मांडली. 1945 मध्ये साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी पिपल्स प्लान/जनता योजना तयार केली. 1950 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना तयार केली. 1950 मध्ये अर्थव्यवस्थेसाठी भारतात कोलंबो योजना तयार करण्यात आली.

 

नियोजन आयोग 

  • स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी झाली.
  • 15 मार्च राष्ट्रीय नियोजन दिन. नियोजन आयोगाचे  स्वरुप असंवैधानिक व सल्लागारी स्वरुपाचे आहे.
  • नियोजन आयोगाची निर्मिती संसदेच्या विशेष ठरावाने करण्यात आली आहे.
  • नियोजन आयोगाचे  पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
  • सदस्य :- कॅबिनेट मंत्री व काही अर्थतज्ञ
  • नियोजन आयोगाची सदस्यसंख्या निश्चित नसते.
  • नियोजन आयोगाचे  कार्य – पंचवार्षिक योजना तयार करणे, योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करून त्यामध्ये योग्य ते बदल सुचविणे.

 

राष्ट्रीय विकास परिषद :- National Development Council

  • स्थापना 06 ऑगस्ट 1952 रोजी झाली आहे.ही संस्था असंवैधानीक असुन तिला वैधानिक दर्जा नाही.
  • आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत धोरण तयार करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे राष्ट्रीय विकास परिषद होय. या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
  • सदस्य :- कॅबिनेट मंत्री, काही अर्थतज्ञ, घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल हे असतात.
  • कार्य :- नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनेस अंतिम मान्यता देणे, पंचवार्षिक योजनेचे वेळोवेळी मूल्यमापन करून परीक्षण करणे.

 

राज्य स्तरीय यंत्रणा 

  • घटनात्मक  दर्जा आहे.
  • राज्य नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतात. व उपाध्यक्ष पूर्णवेळ काम करणारे असतात.
  • महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना 1972 मध्ये करण्यात आली आहे.
  • 1995 मध्ये या नियोजन आयोगाचे  पुर्नघटन करण्यात आले आहे.

 

जिल्हास्तरीय यंत्रणा 

  • घटनात्मक  दर्जा आहे.  
  • 1974 मध्ये राज्यात जिल्हा नियोजनास सुरुवात झाली. 1993 साली 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार कलम
  • 243 ZD अन्वये जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली.
  • या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष हे जिल्हयाचे पालकमंत्री हे असतात.
  • उपाध्यक्ष – विभागीय आयुक्त,
  • सचिव – जिल्हाधिकारी

महानगर स्तरीय यंत्रणा 

पंचवार्षिक योजनांचा अंतीम आराखडा नियोजन आयोग तयार करते व त्यास राष्ट्रीस विकास परिषद मंजुरी देते. पंचवार्षिक योजनांना अंतिम मंजुरी संसद देते.

भारतीय पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना 

01 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956

अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरु

उपाध्यक्ष गुलझारीलाल नंदा (देशाचे पहिले हंगामी पंतप्रधान)

प्रतिमान  हेरॉल्ड डोमर

मुख्य भर – कृषी, जलसिंचन व ऊर्जा.

सर्वाधिक खर्च :- कृषी, जलसिंचन व ऊर्जा (एकूण खर्चाच्या 44.06 टक्के)

सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक  2378 कोटी रुपये

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक  1800 कोटी रुपये.

अपेक्षित विकास दर – प्रति वर्षी 02.01 टक्के (साध्य 03.06 टक्के)

अन्न-धान्य उत्पादनामध्ये वाढ 04 टक्के.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्टे.

  1. दामोदर खोरे विकास प्रकल्प :- पश्चिम बंगाल व विभाजनपूर्व बिहार या राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प.
  2. भाक्रा-नांगल प्रकल्प :- सतलज नदीवर असुन हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प.
  3. कोसी प्रकल्प :- कोसी नदीवर बिहार राज्यात.
  4. हिराकुड योजना :- महानदीवर असुन ओडीशा राज्यात.
  5. सिंद्री येथील आशिया खंडातील सर्वात मोठा खत कारखाना ()
  6. चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल येथे रेल्वे इंजिन निर्मिती कारखाना.
  7. पेरांबुर, तामिळनाडु येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना.
  8. पुण्यातील पिंपरी येथे हिंदुस्तान अँटी बायोटिक्स कारखाना.
  9. समुदाय विकास कार्य्रम. सुरुवात 02 ऑक्टोबर 1952
  10. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 03 ऑक्टोंबर 1953 रोजी सरु करण्यात आला.
  11. 1952 मध्ये अखिल भारतीय हातमाग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.
  12. 1952 मध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरु.
  13. 1954 मध्ये आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाज रचनेचा स्विकार करण्यात आला.
  14. 01 जुलै 1955 रोजी गोरवाला समितीच्या शिफारशी नुसार इंपिरीअल बँकेचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये रुपांतर झाले.
  15. 05 जानेवारी 1955 रोजी भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ स्थापन करण्यात आले. (ICICI) Industrial Credit Investment Corporation of India.
  16. पहिल्या योजनेत वस्तुच्या किंमती 22 टक्क्यांनी कमी झाल्या.
  17. पहिल्या योजना काळात राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ 18 टक्के इतकी झाली.

 

o दुसरी पंचवार्षिक योजना :-

 

सहावी पंचवार्षिक योजना (1980-1985)

अध्यक्ष :- श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी (31 ऑक्टोबर 1984 रोजी इंदिरा गांधीची हत्या)

उपाध्यक्ष :- दुर्गाप्रसाद धर

प्रतिमान :- ॲलन व रुद्र प्रतिमान.

मुख्य भर :- दारिद्र्य निर्मुलन व रोजगार निर्मिती

सर्वाधिक खर्च :- ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.

सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक 01 लाख 9 हजार 646 कोटी.

खाजगी क्षेत्रातील खर्च :- 61210 कोटी रु.

अपेक्षित विकास दर :- 05.02 टक्के. (साध्य 05.07 टक्के)

योजना कालावधीत राष्ट्रीय उत्पन्नातील एकूण वाढ 28 टक्के होती.

 सहाव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्टे 

  1. 02 ऑक्टो 1980 रोजी एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाची सुरुवात.
  2. 02 ऑक्टो 1980 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमाची सुरुवात.
  3. 15 ऑगस्ट 1983 रोजी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली.
  4. 1982 पासुन नवीन 20 कलमी कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
  5. विशाखापट्टणम व सालेम, तामिळनाडु येथे पोलाद प्रकल्प सुरु करण्यात आले.
  6. दारिद्र्य निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती व आर्थिक समृद्धी हे या योजनेचे उद्दिष्ट्य होते.
  7. जार्ज फर्नांडीस यांच्या पुढाकाराने 1978 मध्ये जिल्हा उद्योग केंद्रांची स्थापना झाली.
  8. सार्वजनिक क्षेत्रावर टक्केवारी नुसार सर्वाधिक खर्चाची योजना होती.
  9. बहुराष्ट्रीय कंपन्यासाठी उदार धोरण ठरविण्यात आले.
  10. सहावी योजना बहुतांशी यशस्वी झाली असे मानले जाते.
  11. सहाव्या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण 48.30 टक्के एवढे होते.

 

सातवी पंचवार्षिक योजना :- (1985-1990)

अध्यक्ष :- राजीव गांधी.

उपाध्यक्ष :- पी. शिवशंकर

नियोजन मंत्री :- डॉ. मनमोहन सिंग

प्रतिमान :- ब्रह्मानंद व वकील प्रतिमान.

ब्रह्मानंद व वकील प्रतिमान :- श्रमिक उपभोग घेत असलेल्या वस्तु व सेवांच्या उत्पादनास प्राधान्य देण्यात आले.

मुख्य उद्दिष्ट्ये :-

उत्पादन व रोजगार निर्मिती

घोष वाक्य :- अन्न, काम व उत्पादकता.

नियोजनामध्ये लोक सहभागासाठी आर्थिक व राजकीय सत्तेचे विेकेंद्रीकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश होता.

या योजनेत अधिकाधिक रोजगार निर्मितीस प्राधान्य.

सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक :- 02,20,216 कोटी रु

खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक :- 01, 68,150 कोटी रु.

अपेक्षित विकास दर :- 05 टक्के (साध्य 06.02 टक्के)

सातव्या योजना काळात उर्जा क्षेत्रास सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले. एकूण खर्चाच्या 28.04 टक्के इतका खर्च करण्यात आला.

या योजनेची व्युहरचना :- नेतृत्व करणारा शेती विकास

सातव्या पंवार्षिक योजनेची वैशिष्टे :-

  1. या योजनेस रोजगार निर्मिती जन योजना असे म्हणातात.
  2. 1985-86 पासुन इंदिरा गांधी आवास योजना सुरु करण्यात आली.
  3. 1988 मध्ये दशलक्ष विहीर योजना सुरु करण्यात आली.
  4. 20 ऑगस्ट 1986 ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड व दुसरा 20 कलमी कार्यक्रम सुरु करण्यात आला.
  5. 01 एप्रिल 1989 रोजी पासुन जवाहर रोजगार योजना ही योजना ग्रामीण भागासाठी व नेहरु रोजगार योजना ही शहरी भागासाठी सुरु करण्यात आली.
  6. वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचे नियोजीत उद्दीष्ट पारीत केल्याने ही योजना यशस्वी ठरली.
  7. संपूर्ण पणे यशस्वी योजना म्हणून 07 व्या पंचवार्षिक योजनेस ओळखले जाते.

वार्षिक योजना 

केंद्रातील सत्ता बदलल्यामुळे 08 वी योजना पुढे ढकलण्यात येवुन 1990-91 वार्षिक योजना सुरु करण्यात आली. 1990-91 ते 1991-92 या दोन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या. या दोन वार्षिक योजनांचा कालखंडास नियोजनाची सुट्टी असे म्हटले जाते.

  1.  01 व 03 जुलै 1991 रोजी रुपयाचे अवमुल्यन
  2. 24 जुलै 1991 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नवे आर्थिक व औद्योगिक धोरण स्विकारले.
  3. या योजनांमध्ये 02.05 टक्के विकास दर होता.
  4. 1991 मध्ये भारताचे नवे आर्थिक धोरण खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण ही धोरणे स्विकारण्यात आली.

 

आठवी पंचवार्षिक योजना :- (1992-1997)

अध्यक्ष :- पी. व्हि. नरसिंह राव व चंद्रशेखर

उपाध्यक्ष :- रामकृष्णा हेगडे, मोहन धारीया व प्रणव मुखर्जी.

08 व्या योजनेचे प्रतिमान :- पी. व्हि. नरसिंहराव व मनमोहन सिंग

घोषणाा :- नियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून नियोजित अर्थव्यवस्थेकडे.

प्रमुख उद्दिष्टे :-

  1. 15 ते 35 वयोगटामध्ये साक्षरता साध्य करणे
  2. अन्न धान्यात स्वंयंपूर्णता
  3. उर्जा क्षेत्रास प्राधान्य देणे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च :- 4 लाख 37000 हजार कोटी

खाजगी क्षेत्र :- 04 लाख 34 हजार 100 कोटी

अपेक्षित विकास दर :- 05.06 टक्के साध्य 06.08 टक्के

ही योजना बहुतांश यशस्वी ठरली. याच योजनेमध्ये सर्वाधिक परकीय चलन प्राप्त झाले.

या योजनेचे उद्दिष्ट्य पूर्ण रोजगार व पूर्ण प्रोैढ साक्षरता निर्माण करणे.

वैशिष्टे :-

  1. 1992 मध्ये सेबी या संस्थेला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला. सेबी :- (Securities Exchange Board of India) स्थापना 1988 साली झाली. ही संस्था देशातील शेअर बाजारांवर नियंत्रण ठेवत आहे. देशात सध्या 24 शेअर बाजार आहेत. त्यातील महाराष्ट्रात 04 शेअर बाजार आहेत. त्यांतील मुंबईमध्ये 03 (स्थापना 1877) व पुणे येथे 01 आहे. पुणे शेअर बाजार निर्मिती 1982 मध्ये करण्यात आली.
  2. 1996 मध्ये रामकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणूक आयोग स्थापन करण्यात आला.
  3. 1994-95 मध्ये रुपया चालु खात्यावर पूर्ण परिवर्तनिय करण्यात आला.
  4. 1993 मध्ये 73 व्या व 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राजला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
  5. 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला.
  6. 02 ऑक्टोंबर 1993 रोजी आश्वासित रोजगार योजना तयार करण्यात आली.
  7. 02 ऑक्टोंबर 1993 रोजी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरु करण्यात आली.
  8. 02ऑक्टोंबर 1993 रोजी महिला समृद्धी योजना तयार करण्यात आली.
  9. 23 डिसेंबर 1993 रोजी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास ही योजना सुरु करण्यात आली.
  10. 15 ऑगस्ट 1995 रोजी मध्यान्ह आहार योजना सुरु करण्यात आली.
  11. 01 फेब्रुवारी 1997 रोजी देशात गंगा कल्याण योजना करण्यात आली.
  12. 08 व्या योजनेमध्ये आधार म्हणाुन ब्लु मेल्लोर हे प्रतिमान ठेवण्यात आले.
  13. खेड्यांना पिण्याचे पाणाी व आरोग्य सेवा पुरविणे होते.
  14. या योजनेचे राज्यामध्ये वितरण करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी फॉर्म्युला वापरण्यात आला.

 

नववी पंचवार्षिक योजना :- (1997-2002)

अध्यक्ष :- एच. डी. देवगौडा व अटलबिहारी वाजपेयी.

उपाध्यक्ष :- मधु दंडवते, जसवंतसिंग व के. सी.पंत

योजनेचे घोषवाक्य :- सामाजिक न्याय व समानतेसह आर्थिक विकास.

या योजनेमध्ये परदेशी भांडवल गुंतवणूकीस प्राधान्य देण्यात आले.

सर्वाधिक खर्च उर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला. तर सर्वाधिक भर कृषी व ग्रामीण विकास.

प्रतिमान :- गांधीवादी प्रतिमान

सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक :- 65 टक्के

खाजगी :- 35 टक्के

अपेक्षित विकास दर :- 06.05 टक्के (साध्य 05.05 टक्के)

वैशिष्टे :-

  1. दारिद्र्य निर्मुलन व रोजगारामध्ये वृद्धी करणे.
  2. या योजनेमध्ये प्रथमच ग्रामीण विकास व कृषी विकासाची फारकत करण्यात आली.
  3. 2013 पर्यंत द्रारिद्रयाचे प्रमाण 05 टक्के व बेकारीचे प्रमाण 00 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले.
  4. या योजनाकाळात राष्ट्रीय उत्पन्नातील एकूण वाढ 27 टक्के एवढी होती.
  5. 1998 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम सुरु करण्यात आला.
  6. फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषित करण्यात आले.
  7. 11 मे 2000 रोजी पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग स्थापन करण्यात आला.
  8. 15 ऑगस्ट 1997 रोजी कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना सुरु करण्यात आली.
  9. 19 ऑक्टोंबर 1998 रोजी भाग्यश्री बाल कल्याण योजना सुरु करण्यात आली.
  10. 19 ऑक्टोंबर 1998 रोजी राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना सुरु करण्यात आली.
  11. 01 डिसेंबर 1997 रोजी सुवर्ण जयंती शहरी स्वंय रोजगार योजना सुरु करण्यात आली.
  12. 01 एप्रिल 1999 रोजी सुवर्ण जयंती ग्राम स्वंय रोजगार योजना सुरु करण्यात आली.
  13. 1 एप्रिल 1999 रोजी समग्र आवास योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
  14. 01 एप्रिल 1999 रोजी जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
  15. 25 डिसेंबर 2000 रोजी अंत्योदय अन्न योजना सुरु करण्यात आली.
  16. 25 डिसेंबर 2000 रोजी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना सुरु करण्यात आली.
  17. सप्टेंबर 2001 मध्ये वाल्मिकी व आंबेडकर आवास योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
  18. 2001 मध्ये सर्व शिक्षा अभियान सुरु करण्यात आले.
  19. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वंय रोजगार योजना प्राध्यापक हाशमी समितीच्या शिफारशीनुसार राबविण्यात आली. या योजनमध्ये कृषी व ग्रामीण विकासास प्राधान्य देण्यात आले.

 

10 वी पंचवार्षिक योजना :- (2002-2007)

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यास राष्ट्रीय विकास परीषदेने 01 सप्टेंबर 2001 रोजी मंजुरी दिली.

योजनेचे अध्यक्ष :- अटलबिहारी वाजपेयी व डॉ मनमोहनसिंग

उपाध्यक्ष :-के. सी. पंत व मॉंटेकसिंग अहलुवालिया.

सर्वाधिक भर हा शिक्षण क्षेत्रावर देण्यात आला.

सर्वाधिक खर्च उर्जा क्षेत्रावर

प्रतिमान गांधीवादी

घोषवाक्य :- समानतेसह सामाजिक न्याय.

अपेक्षित विकास दर 08.00 टक्के (साध्य 07.06 टक्के)

वैशिष्टे :-

  1. सामाजिक सुरक्षा प्रायोजिक योजना 23 जानेवारी 2004 रोजी सुरु झाली.
  2. 09 फेब्रुवारी 2004 रोजी वंदे मातरम्‌ योजना सुरु झाली.
  3. 14 नोव्हेबर 2004 रोजी नव्याने कामासाठी अन्न ही योजना सुरु झाली.
  4. 02 फेब्रुवारी 2006 रोजी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आंध्रप्रदेश या राज्यातुन सुरु झाली.
  5. 10 फेब्रुवारी 2006 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्र सेझ च्या कायद्याची अंमलबजावणाी झाली.

उद्दिष्ट्ये :-

  1. वार्षिक वृद्धीदर 08 टक्के करणे.
  2. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 2007 पर्यंत 21 टक्के तर 2012 पर्यंत 11 टक्के पर्यंत कमी करणे.
  3. 2001 ते 2011 या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर 16.02 टक्के पर्यंत कमी करणे.
  4. साक्षरतेचे प्रमाण 2007 पर्यंत 75 टक्के करणे तर 2012 पर्यंत 80 टक्के पर्यंत साधणे.
  5. बालमृत्युप्रमाण 2007 पर्यंत दर हजारी 45 पर्यंत आणणे. तर 2012 पर्यंत दर हजारी 28 पर्यंत कमी करणे.
  6. माता मृत्युप्रमाण 2007 पर्यंत 02 इतके खाली पर्यंत तर 2012 पर्यंत 01 इतके कमी आणणे.
  7. वन क्षेत्र 2007 पर्यंत 25 टक्के पर्यंत वाढविणे तर 2012 पर्यंत 33 टक्के एवढे वाढवणे.
  8. 2012 पर्यंत सर्व खेड्यांना शाश्वत स्वच्छ पेयजल पुरवठा करणे.
  9. 2007 पर्यंत सर्व मोठ्या नद्यांचे प्रदुषण कमी करणे.

 

11 वी पंचवार्षिक योजना :-

11 व्या पंचवार्षिक योजनेस राष्ट्रीय विकास परीषदेने 19 डिसेंबर 2007 रोजी मंजुरी दिली.

अध्यक्ष :- डॉ मनमोहनसिंग

उपाध्यक्ष :- मॉंटेकसिंग अहलुवालिया

सचिव :- सुधाताई पिल्लई.

घोषवाक्य :- वेगवान सर्व समावेश विकासाडे.

प्रतिमान :- गांधीवादी.

मुख्य भर :- सामाजिक सेवा.

सर्वाधिक खर्च :- सामाजिक सेवा.

अपेक्षित विकास दर :- 09.00 टक्के (साध्य 06.07 टक्के)

11 व्या पंचवार्षिक योजनेचे नामकरण राष्ट्रीय शिक्षण योजना असे करण्यात आले आहे.

खर्चाची तरतुद :-

  1. कृषी 18.05 टक्के
  2. उर्जा 23.04 टक्के
  3. वाहतूक 15.07 टक्के
  4. सामाजिक सेवा 30.09 टक्के

अपेक्षित वृद्धीदर :-

  1. एकूण 09.00 टक्के
  2. कृषी 04.00 टक्के
  3. उद्योग 10.05 टक्के
  4. सेवा 09.05 टक्के
  5. गुंतवणूक दर 36.07 टक्के
  6. बचत दर 34.08 टक्के

उद्दीष्टे :-

  1. 58 दशलक्ष नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
  2. शैक्षणिक बेरोजगारी 05 टक्क्यांपेक्षा कमी करणे.
  3. अकुशल कामगारांना त्यांच्या वेतनात 20 टक्के वाढ घडवुन आणणे.
  4. प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर शाळा सोडणााऱ्या बालकांचा दर 2003-04 मधील 52.02 टक्केवरून कमी करून 20 टक्क्यांवर आणाणे.
  5. 07 वर्षावरील वयोगटात साक्षरतेचे प्रमाण 85 टक्क्यांपर्यंत घेवुन जाणे.
  6. महिला किंवा स्त्रियांमधील अनिमिया या रोगाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी करणे.
  7. 0 ते 06 वयोगटातील लिंग गुणाोत्तर 2011-12 पर्यंत 935 एवढे तर 2016 पर्यंत 950 एवढे करणे.
  8. देशातील खेड्यांमध्ये 2009 पर्यंत वीज पुरवठा सुनिश्चित करणे.
  9. 2012 पर्यंत देशातील खेड्यांमध्ये टेलिफोन व ब्रॉडबँन्ड सेवा उपलब्ध करून देणे.
  10. 2012 पर्यंत सर्वांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे
  11. उर्जेची कार्यक्षमता 20 टक्यांनी वाढविणे.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: