नेहरू रिपोर्ट

नेहरू रिपोर्ट : सायमन कमिशनवरील वाढता बहिष्कार लक्षात घेवून भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी काँग्रेस-मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा यांच्या नेत्यांना आव्हान केले की, भारतीय घटना कशा स्वरूपाची हवी आहे तिचा मसूदा एकमतावे द्यावा व तो ब्रिटिश सरकारपुढे ठेवला जाईल. या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन काँग्रेस- मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा एकत्र आले आणि मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली १९ मे १९२८ रोजी एक समिती नेली. भारताची भावी राज्यघटना कशा स्वरूपाची असावी हा या समितीचा मुख्य उद्देश होता.

त्यामधील तरतूदी खालीलप्रमाणे –

  1. भारताला ‘साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य’ तात्काळ द्यावे त्यानंतर पूर्ण स्वराज्य मिळावे.
  2. संसद सार्वभौ असावी व तिची दोन सभागृहे असावीत. एक सिनेट व दुसरी प्रतिनिधी सभा. ब्रिटिश वसाहतीच्या संसदेला अधिकार या संसदेला असावेत.
  3. भारत एक निधर्मी राष्ट्र असेल. यामध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. त्यांना स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी राखीव जागा असतील.
  4. भारतीय लोकांना मूलभूत हक्क असतील.
  5. गव्हर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेणूक करेल आणि त्याला दूर करण्याचा अधिकार पार्लमेंटला असेल.
  6. भारत संघराज्य असेल, प्रांतांना स्वायत्तता असेल, प्रांतात एकग्रही कायदेंडळ असेल, केंद्र व प्रांत यांच्यात विषय वाटणी होईल.

संबंधित रिपोर्टची १९२९ अखेर अंलबजावणी करावी असे कळविले. पण या रिपोर्टला मुस्लिम लीगचा विरोध होता. त्यामुळे बॅरिस्टर जीनांनी स्वतंत्र चौदा मुद्दे मांडले पण सरकारने वेळकाढूपणा केला. यामुळे म. गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.