नागरिकत्व

आधुनिक राज्यपद्धतीमध्ये नागरिकत्व ही एक महत्वाची संकल्पना आहे. देशाचे नागरिक सर्व राजकीय व इतर अधिकार उपभोगू शकतात. तर नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तींना सर्व अधिकार उपलब्ध नसतात. भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १५, १६, १९, २९, ३० मधील मुलभूत हक्क फक्त भारतीय नागरिकांनाच बहाल केलेले आहेत. तसेच मतदान करणे, निवडणुका लढविणे व काही महत्वाच्या पदांच्या( राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महान्यायवादी इ.) पाञतांसाठी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.

संविधानातील नागरिकत्वासंबंधी तरतूदी

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५ ते ११ हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत. संविधानात नागरिकत्वासंबंधी सविस्तर तरतूदी केलेल्या नसून संविधान लागू होण्यावेळी(२६ जानेवारी १९५०) च्या नागरिकत्वासंबंधी तरतूदी केलेल्या आहेत.

कलम ५- संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व

संविधानाच्या प्रारंभी, भारताच्या राज्यक्षेञात ज्या व्यक्तीचा अधिवास आहे आणि-

1. जी भारताच्या राज्यक्षेञात जन्मली होती.
2. जिच्या माता-पित्यापैकी कोणीही एक भारताच्या राज्यक्षेञात जन्मले होते. किंवा,
3. जी संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी किमान पाच वर्षे इतका काळ भारताच्या राज्यक्षेञात सामान्यतः निवासी आहे.

अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताचा नागरिक असेल.

कलम ६-पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क

जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात असलेल्या राज्यक्षेञातून स्थलांतर करून भारतीय राज्यक्षेञात आलेली आहे, ती व्यक्ती जर-

1. तिच्या माता-पित्यापैकी किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणाही एकाचा गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ मध्ये व्याख्या केलेल्या भारतात जन्म झाला असेल तर, आणि
2. (एक) अशा व्यक्तीने १९ जुलै १९४८ यापूर्वी याप्रमाणे स्थलांतर केलेले असेल आणि स्थलांतराच्या दिनांकापासून ती भारताच्या राज्यक्षेञात सामान्यतः निवासी असेल तर किंवा (दोन) अशा व्यक्तीने १९ जुलै १९४८ नंतर स्थलांतर केलेले असेल त्याबाबतीत, तिने नागरिकत्वासाठी डोमिनियन आॅफ इंडियाच्या सरकारने नोंदणीसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे विहित केलेल्या नमुन्यात केलेल्या अर्जावरून, अशा अधिकाऱ्याने तिची भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर

ती व्यक्ती संविधानाच्या प्रारंभी भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाईल.

कलम ७-स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क

जी व्यक्ती १ मार्च १९४७ नंतर भारताच्या राज्यक्षेञातून स्थलांतर करून सध्या पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेञात गेलेली आहे ती व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाणार नाही परंतू अशी व्यक्ती पुन्हा स्थायिक होण्यासाठी भारताच्या राज्यक्षेञात परतली असेल तर तिला या कलमातील तरतूदी लागू होणार नाहीत. व तिला कलम ६ च्या प्रयोजनासाठी १९ जुलै १९४८ नंतर भारतात स्थलांतर करून भारतात आल्याचे मानण्यात येईल.

कलम ८-मूळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क

जी व्यक्ती किंवा जिच्या माता-पित्यापैकी किंवा आजी-आजोबांपैकी कोणीही एक गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया अॅक्ट, १९३५ मध्ये व्याख्या केलेल्या भारतात जन्मलेले असेल आणि जी भारताबाहेरील कोणत्याही देशात सामान्यतः निवास करत असेल, अशा व्यक्तीने ती राहत असलेल्या देशातील भारताच्या राजनयीक व वाणिज्यनयीक प्रतिनिधीने तिने केलेल्या अर्जावरून तिची भारताचा नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर अशा व्यक्तीला भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाईल.

कलम ९- परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे

कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादन केले असेल तर अशी व्यक्ती भारताची नागरिक असणार नाही.

कलम १०- नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे

भारताची नागरिक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व, संसद जो कायदा करील त्याच्या तरतूदींस अधीन राहून चालू राहील.

कलम ११- संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे नियमन करणे

नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि नागरिकत्वासंबंधी इतर सर्व बाबी यांच्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला असेल.

नागरिकत्व कायदा-१९५५

नागरिकत्वासंबंधी सविस्तर तरतूदी करण्याचा अधिकार संविधानाने संसदेला दिला आहे. त्याप्रमाणे संसदेने १९५५ साली नागरिकत्वाचा कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार पाच प्रकारे भारताच्या नागरिकत्वाचे संपादन करता येते

• जन्म
• वंश
• नोंदणीद्वारे
• स्वीकृती
• प्रदेशाच्या सामिलीकरणाद्वारे

या कायद्यानुसार तीन प्रकारे भारताचे नागरिकत्व समाप्त होते.

• नागरिकत्वाचा त्याग करणे.
• नागरिकत्वाला संपुष्टात आणणे.
• नागरिकत्वाला काढून घेणे.

नागरिकत्वाशी संबंधित राज्यघटनेतील कलमे