दुसरी गोलमेज परिषद (१९३१)

गांधी-आयर्विन करार आमलात येण्यापूवीच आयर्विनच्या जागी लॉर्ड विलिग्टंन हे कट्टर साम्राज्यवादी वृत्तीचे व्हाईसरॉय आले. हिंदी स्वातंत्र्याच्या चळवळीबद्दल सहानुभूती तर नाहीच उलट ती चळवळ दडपून टाकण्यासाठी प्रयत्न केला. दरम्यान इंग्लंडध्ये निवडणूका झाल्या व सत्तेवरती हुजूरपक्ष आला. भारतीय आंदोलनाकडे पहाण्याचा त्या पक्षाचा दृष्टिकोणही नकारात्मक व ताठर असाच होता. अशा वातावरणात दुसरी गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ रोजी सुरू झाले. या परिषदेपुढे दोन महत्त्वाची कामे होती. पहिले काम भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी यावरती चर्चा करणे आणि दुसरे काम म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या अधिकाराबाबत सर्वान्य धोरण निर्धारित करणे. कारण अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांचा निकाल लागल्याशिवाय भारताची भावी राज्यघटना आपण मान्य करणार नाही असा इशारा मुस्लिम नेते देत होते.

काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून म. गांधी परिषदेस हजर होते. राष्ट्रसभा हीच भारतातील सर्व लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संघटना आहे अशी भूमिका घेत त्यांनी ‘संपूर्ण स्वातंत्र्याची’ मागणी केली. पण मुस्लिम अस्पृश्य शिख, अँग्लोइंडियन्सचे नेते गांधींना आपला प्रतिनिधी मानत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येकाने या परिषदेत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. त्यामुळे भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी यावरती चर्चा न होता जातीय प्रश्नावरच खरी चर्चा झाली. म. गांधी, बॅ. सप्रू यांनी अल्पसंख्यांकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीला कडाडून विरोध केला. ब्रिटिश सरकारही पक्षपाती भूमिका घेत आहे. अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांना अवास्तव महत्त्व देत आहे. असा आरोपही गांधींनी केला. भारतीय समाजात आणखीन फूट पाडण्याचा हा ब्रिटिशांचा डाव आहे अशी त्यांची धारणा होती आणि अशा तरतूदीला सरकाने जर मान्यता दिली तर त्याचा आपण प्राणपणाने प्रतिकार करू, असा निर्वाणीचा इशाराही म. गांधींनी दिला. यामुळे राजकीय गुंतागुंत वाढत गेली आणि सरकारनेही मोठ्या प्रमाणावर दडपशाहीचा अवलंब केला. परिणामी काँग्रेसनेही सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला.