डाॅ. एल. एम. संघवी समिती

डाॅ. एल. एम. संघवी समिती

स्थापना- १९८६

अहवाल सादर- १९८६

महत्वाच्या शिफारसी
  1. पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा.
  2. पंचायत राज संस्थांना जास्त वित्तीय साधने प्राप्त करून द्यावीत.
  3. ग्रामपंचायती व्यवहार्य होण्यासाठी खेड्यांची पुर्नरचना करण्यात यावी.
  4. खेड्यांसाठी नवीन पंचायतींची स्थापना करावी.
  5. गाव स्तरावरील ग्रामसभेचे गठन करून यांना जास्तीचे अधिकार द्यावेत.
  6. ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण व्हाव्यात यासाठी वित्तीय साधनांची तरतूद करण्यात यावी.
  7. पंचायत राज संस्थांच्या निवडणूका नियमितपणे घेतल्या जाव्यात व या निवडणूका घेण्यासाठी स्वतंञ घटनात्मक यंञणा स्थापन करण्यात यावी.
  8. प्रत्येक राज्यामध्ये पंचायत राजसंबंधी वाद खटले सोडविण्यासाठी पंचायत राज न्यायाधीकरणाची स्थापना करण्यात यावी.
  9. केंद्र स्तरावर राष्ट्रीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक राज्य स्तरावर राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करून या संस्थेद्वारे प्रशिक्षण दिले जावे.
राजीव गांधी यांनी सिंंघवी समितीच्या शिफारसींच्या आधारावरच नया पंचायत राज नावाचे ६४ वे घटनादुरूस्ती विधेयक तयार केले.