जी. व्ही. के. राव समिती
जी. व्ही. के. राव समिती
स्थापना- २५ मार्च १९८५
अहवाल सादर- २४ डिसेंबर १९८५
एकूण शिफारसी- ४०
महत्वाच्या शिफारसी
- लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा.
- पंचायत राज संस्थेच्या निवडणूका वेळेवर घेण्यात याव्यात.
- जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या IAS अधिकाऱ्याची जिल्हा विकास आयुक्त म्हणून नेमणूक करावी.
- गट विकास अधिकाऱ्यास सहाय्यक आयुक्तांचा दर्जा देण्यात यावा.
- राज्य सरकारची कामे पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरीत केली जावीत.
- जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य ३०,००० ते ४०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जावा.
- जिल्हा परिषदेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा देण्यात याव्यात. तसेच महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीद्वारे केली जावी व त्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था हैदराबाद येथे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल ३ ते ५ वर्षांचा असावा.
- पंचायत राज संस्था चतुःस्तरीय स्थापन करून राज्य स्तरावर राज्य विकास परिषदेची स्थापना करून त्या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्यमंञी यांच्याकडे देण्यात यावे.(जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राज्य विकास परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतील.)