जी. व्ही. के. राव समिती

स्थापना- २५ मार्च १९८५

अहवाल सादर- २४ डिसेंबर १९८५

एकूण शिफारसी- ४०

1. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा.
2. पंचायत राज संस्थेच्या निवडणूका वेळेवर घेण्यात याव्यात.
3. जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या IAS अधिकाऱ्याची जिल्हा विकास आयुक्त म्हणून नेमणूक करावी.
4. गट विकास अधिकाऱ्यास सहाय्यक आयुक्तांचा दर्जा देण्यात यावा.
5. राज्य सरकारची कामे पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरीत केली जावीत.
6. जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य ३०,००० ते ४०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जावा.
7. जिल्हा परिषदेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा देण्यात याव्यात. तसेच महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.
8. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीद्वारे केली जावी व त्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था हैदराबाद येथे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
9. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल ३ ते ५ वर्षांचा असावा.
10. पंचायत राज संस्था चतुःस्तरीय स्थापन करून राज्य स्तरावर राज्य विकास परिषदेची स्थापना करून त्या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्यमंञी यांच्याकडे देण्यात यावे.(जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राज्य विकास परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतील.)