जिल्हा परिषद हा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सर्वोच्च घटक आहे.

विविध राज्यांतील जिल्हा परिषदांची नावे

जिल्हा परिषदेची रचना

1. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५० ते ७५ इतकी आहे.
2. जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघाला गट म्हणतात.
3. जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनीधी साधारणपणे ४०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
4. जिल्हा परिषदसदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे जनतेमार्फत केली जाते.
5. जिल्हा परिषद क्षेञातील पंचायत समितीचे सभापतीचे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात माञ त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
6. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राज्य निवडणुक आयोगामार्फत घेतल्या जातात.
7. जिल्हा परिषद सदस्य ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
8. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.

सदस्यत्वासाठी पाञता

1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. जिल्ह्याच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
3. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
4. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
5. तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
6. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर  तिसरे अपत्य नसू नये.
7. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

सदस्यत्वासाठी अपाञता

1. दिनांक १२ सप्टंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती .
2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास.
3. स्वत:च्या राहत्या घरी शाैचालय नसल्यास.
4. तो विकल मनाचा किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास.
5. वयाची २१ पूर्ण नसल्यास.
6. अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणुक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरलेली व्यक्ती.
7. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा असल्यास.
8. संसद किंवा विधी मंडळ सदस्य असल्यास .
9. न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयोगाने  ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर.
10. तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकीदार असल्यास.
11. तो केंद्र-राज्य अथवा स्थानिक शासनाचा शासकीय नोकर असल्यास.
12. राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपञ जातपडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपञ छाणणी समितीने अपाञ ठरविलेले व्यक्ती.

अनामत रक्कम

खर्च मर्यादा –३ लाख रु.

निवडणूका

जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य ४० हजार लोकसंख्येमागे निवडला जातो. सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे करण्यात येेते.

निवडणूकीबाबत वाद –

1. दोन उमेदवारास समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून उमेदवार निवडला जातो.
2. निवडणुकीमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते.
3. जिल्हाधिकाऱ्याचा निर्णय मान्य नसल्यास त्या निर्णयाविरूद्ध १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.

आरक्षण –

1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
4. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बैठका –

1. जिल्हा परिषदेच्या एक वर्षात ४ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
2. जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकामधील अंतर तीन महिन्यांचे असते.
3. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
4. पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.
5. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकाची नोटीस किमान पंधरा दिवस अगोदर काढावी लागते.

कार्यकाल –

1. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
2. राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी अधिक करू शकते.
3. मुदतपूर्व जिल्हा परिषद बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.

सदस्यांची बडतर्फी –

1. जिल्हा परिषद सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
2. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करु शकते.
3. १/३ सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारीत केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारीत करणे आवश्यक. नेमणूका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

राजीनामा –

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ४२ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक अध्यक्ष निवडला जातो.

• जिल्हा परिषदेच्या सार्वञिक निवडणूका झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.
• ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या जिल्हयात अध्यक्षपद कायम अनुसूचित जाती व जमातींकडे असते.
• दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते.
• अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या जागा आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.
• महाराष्ट्रात जि.प. अध्यक्षपद फक्त दोनदा उपभोगता येते.
• महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंञ्याचा दर्जा देण्यात आला आहे.

निवडणूकीबाबत वाद –

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास निवडीनंतर ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते. विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाविरूद्ध ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते. राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असतो.

पाञता

1. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.
2. तो व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य असावा.
3. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असू नये.
4. स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

आरक्षण

1. महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात.
2. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव.
3. अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
4. उपाध्यक्ष पदाला आरक्षण लागू नाही.
5. आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

कार्यकाळ – जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.

राजीनामा –

मानधन –

रजा –

1. अध्यक्षाला  एका वर्षात ३० दिवसांची विनापरवानगी रजा मिळते.
2. ९० दिवसापर्यंतच्या रजा मंजुरीचा अधिकार स्थायी समितीला असतो.
3. ९० दिवसांपेक्षा जास्त रजा हवी असल्यास राज्य शासन देते.
4. एका वर्षात १८० दिवसांपेक्षा जास्त रजा घेत येत नाहीत.

अविश्वासाचा ठराव

गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्यशासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकतो.

1. एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.
2. अविश्वासाचा ठराव २/३ बहुमतांमध्ये ठराव पारीत झाल्यास पदमुक्त केले जाते व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
3. सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
4. निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
5. एकदा फेटाळलेला अविश्वासाचा ठराव एका वर्षापर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे अधिकार व कार्ये

1. जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व त्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
2. जिल्हा परिषद सदस्यांना मार्गदर्शन करणे व सभा नियंञित करणे.
3. जिल्हा परिषदेच्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.
4. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यावर प्रशासकीय नियंञण ठेवणे.
5. जिल्हा परिषदेचे अभिलेख व रेकाॅर्ड पाहणे.
6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा सभापती या नात्याने विविध कार्य पार पाडणे.
7. जिल्हा परिषदेच्या नोकरवर्गावर देखरेख ठेवणे.
8. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा गोपनीय अहवाल लिहिणे व तो विभागीय आयुक्तांना पाठविणे.
9. अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या विकास योजना राबविण्यासाठी जिल्हा निधीतून खर्चाचे निर्देश देणे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असून तो भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो.

जिल्हा परिषदेचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०० मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकार व कार्यांचे वर्णन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेकडे सुरूवातीला १२९ विषय सोपविण्यात आले होते. परंतू सध्या १२८ विषय आहेत.

1. कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध-विकास , जलसिंचनाविषयी योजना राबविणे.
2. शेती संबंधित नवनवीन तंञज्ञान व बी-बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे.
3. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक सुविधा पुरविणे.
4. जिल्हयातील विविध विकास योजनांना मंजुरी देणे.
5. जिल्हयाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी स्थानिक साधनसामग्रीची उपयोगिता वाढविणे.
6. जिल्हा परिषदेच्या विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
7. सार्वजनिक आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे व प्राथमिक आरोगयकेंद्रांची स्थापना करणे.
8. जिल्हा स्तरावर विविध साथीच्या रोगांवर प्रतिबंधासाठी लसीकरण कार्यक्रम राबविणे.
9. ग्रामीण भागातील रस्ते व दळणवळण विषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
10. आदिवासी लोकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आश्रमशाळा व मोफत वाचनालये, वसतीगृहाची व्यवस्था करणे.
11. ग्रामीण भागातील लघु व कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
12. राज्य सरकारने वेळोवेळी सोपवलेली कार्ये पुर्ण करणे.
13. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या कार्यांवर नियंञण ठेवणे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधने

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५ टक्के अनुदान देते.
2. जिल्हा परिषद क्षेञातील महसूल उत्पन्नाच्या ७० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळते.
3. जिल्ह्यातील विविध कर- पाणीपट्टी, मनोरंजन, घरपट्टी, याञाकर, बाजार इ.
4. राज्य शासन एकूण जमीन महसूलाच्या ७० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला देते.

हिशोब तपासणी –

जिल्हा परिषदेची हिशोब तपासणी लोक लेखा समिती व संबंधित राज्याचे महालेखापाल यांच्याकडून केली जाते. कार्यालयीन तपासणी राज्य शासनाद्वारे केली जाते.

अंदाजपञक –

जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तयार करतात व स्थायी समिती अंदाजपञकाला मंजुरी देते.

जिल्हा परिषदेची आमसभा

जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमसभा बोलावतात. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी १/५ सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावली जाते.

बैठका- एका वर्षात दोन

अध्यक्ष- जिल्हा पालक मंञी

सचिव- जिल्हाधिकारी

सदस्य- खासदार, आमदार, जि.प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य.

जिल्हा परिषदेच्या समित्या

जिल्हा परिषदेच्या एकूण दहा समित्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्वाची समिती स्थायी समिती ही आहे.

एकूण सदस्य- १५

सभापती- जिल्हा परिषद अध्यक्ष

सचिव- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्ये-

1. जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपञकाला अंतिम मंजुरी देणे.
2. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची व मासिक हिशोबाची तपासणी करणे.
3. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यास एक महिन्यापर्यंत रजा देणे.
4. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांच्या प्रगतीचे नियमन व कालावधी यांचे पुर्नविलोकन करणे.
5. जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि विनिमय करणे.
6. जिल्हा परिषदेच्या जमा खर्चाचे मासिक हिशोब तपासणी करणे.