घटनादुरुस्ती पद्धत

भारतीय घटनेच्या कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्ती बाबत तरतूदी केलेल्या आहेत. भारतातील घटनादुरूस्तीची पद्धत ही ब्रिटनमधील पद्धतीप्रमाणे अतिशय सोपी नाही किंवा अमेरिकेतील पद्धतीप्रमाणे अतिशय अवघडपण नाही. त्यामुळे भारतीय घटना ही लवचिकही नाही व ताठरही नाही.

कलम ३६८-

राज्यघटनेत करावयाच्या दुरूस्तीसाठी त्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडावा लागते. असे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीकरिता पाठविले जाते. राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाचे घटनादुरुस्ती कायद्यात रुपांतर होते.

माञ अशा विधेयकाने

  • कलम ५४, ५५, ७३, १६२ किंवा २४१ (कलम ५४– राष्ट्रपतींची निवडणूक, कलम ५५- राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, कलम ७३- संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, कलम १६२ राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, कलम २४१- केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये)
  • घटनेतील भाग ५ मधील प्रकरण ४(सर्वोच्च न्यायालय), भाग ६ मधील प्रकरण ५(उच्च न्यायालये) किंवा भाग ११ मधील प्रकरण १ (केंद्र-राज्य कायदेविषयक संबंध)
  • ७ व्या परिशष्ठातील कोणतीही सूची
  • संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व
  • कलम ३६८

यामध्ये दुरूस्ती करायची असेल तर असे विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीकरिता पाठविण्यापूर्वी निम्या घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी संमत करणे आवश्यक असते.

अशा प्रकारे घटनेच्या कलम ३६८ मध्ये घटनादुरूस्तीच्या दोन पद्धती विशद केल्या आहेत. १)संसदेच्या विशेष बहुमताने व २) संसदेच्या विशेष बहुमताने व निम्म्याहून अधिक घटकराज्यांच्या विधिमंडळांच्या संमतीने.

घटनेत तीन प्रकारे दुरुस्ती करता येऊ शकते.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या साध्या बहुमताने

घटनेतील अनेक तरतूदी या पध्दतीने दुरूस्त करता येतात. उदा. कलम २ ते ४, १६९ व २४०. १) नवीन राज्याची निर्मिती किंवा अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांची पुर्नरचना २) राज्य विधिमंडळात वरिष्ठ सभागृहाची निर्मिती किंवा बरखास्ती ३) केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती ४) अनुसूचित प्रदेश व अनुसूचित जमातींचे प्रशासन. माञ या बदलांना कलम ३६८ अंतर्गत घटनादुरूस्ती असे समजले जात नाही.

विशेष बहुमताने व निम्या घटकराज्यांच्या संमतीने- 

राज्यघटनेतील काही तरतूदी देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेशी संबधित आहेत. अशा तरतूदीमध्ये दुरूस्तीसाठी विशेष पध्दत घटनेत विशद केली आहे. असे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करावे लागते. आणि त्यानंतर असे विधेयक निम्या घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी संमत करणे आवश्यक असते. पुढील बाबतीत ही पध्दत अवलंबिली जाते- १) राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीची पध्दत २) केंद्र व घटकराज्यांचे कार्यकारी अधिकारक्षेञ ३) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय ४) केंद्र व घटकराज्यांमध्ये कायदेकारी अधिकारांची विभागणी ५) संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधीत्व ६) खुद्द कलम ३६८

विशेष बहुमताने

उर्वरित तरतूदी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करता येतात.


भारतातील घटनाुरूस्तीच्या पद्धतीची वैशिष्टे

घटनेतील घटनादुरूस्तीविषयक तरतूदींवरून घटनादुरूस्तीच्या पद्धतीची पुढील वैशिष्टे सांगता येतील.

  1. घटनादुरुस्तीचा प्रारंभ त्या प्रयोजनासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात संबंधित विधेयक मांडूनच करता येतो. म्हणजेच असे विधेयक कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळात मांडता येत नाही.
  2. संसदेतील खाजगी सदस्यालादेखील घटनादुरुस्ती विधेयक मांडता येते.
  3. घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते.
  4. असे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. म्हणजेच असे विधेयक संबंधित सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते.
  5. प्रत्येक सभागृहाने घटनादुरुस्ती विधेयक स्वतंत्रपणे पारित करणे आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास त्यासाठी दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक बोलाविण्याची तरतूद नाही.
  6. राष्ट्रपतींना घटनादुरुस्ती विधेयकास मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. ते अशा विधेयकास पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकत नाहीत किंवा मंजुरी रोखून ठेवू शकत नाहीत.

मूलभूत हक्कांमधील दुरुस्ती व घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे तत्व

कलम ३६८ मधील तरतुदींच्या आधारे संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते का? हा प्रश्न सर्वप्रथम शंकरीप्रसाद खटल्यामध्ये(१९५१) उपस्थित झाला. या खटल्यामध्ये पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले. ;पहिल्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा हक्क मर्यादित करण्यात आला होता. या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले कि कलम ३६८ नुसार संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. कलम १३ मधील कायदा या शब्दाच्या व्याख्येत फक्त सर्वसाधारण कायद्यांचा समावेश होतो, घटनादुरुस्ती कायद्यांचा नाही.

परंतु १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला. या खटल्यामध्ये काही राज्यांचे कायदे नवव्या परिशिष्ठात समाविष्ठ करणाऱ्या सतराव्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले कि मूलभूत हक्क हे अलौकिक व अपरिवर्तनीय असून संसद यातील कोणताही हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.

गोलकनाथ खटल्याच्या निर्णयानंतर संसदेने २४ वी घटनादुरुस्ती कायदा संमत केला. या घटनादुरुस्तीने ३६८ व्या कलमानुसार संसदेला कोणत्याही मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला, तसेच असा घटनादुरुस्ती कायदा १३ व्या कलमानुसार कायदा असणार नाही अशी दुरुस्ती केली.

१९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला गोलकनाथ खटल्यामधील निर्णय बदलून २४ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कि संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.मात्र घटनादुरुस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करता येणार नाही असे तत्व घालून दिले.

१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी खटल्यामध्ये मूलभूत संरचनेचे तत्व पुर्नप्रस्थापित केले. या खटल्यामध्ये ३९ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. ३९ व्या घटनादुरुस्तीने पंतप्रधान व लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणूक विवादाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.

४२ व्या घटनादुरुस्तीने संसदेला घटनादुरुस्तीचा अमर्यादित अधिकार देण्यात आला आणि घटनादुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद केली गेली. मात्र मिनर्व्हा मिल खटल्यामध्ये(1980) सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद अवैध ठरवली व न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.

१९८१ मध्ये वामन राव खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कि मूलभूत संरचनेचे तत्व २४ एप्रिल १९७३ नंतर केल्या गेलेल्या घटनादुरुस्त्यांना लागू असेल. (२४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.)

मूलभूत संरचनेचे घटक

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे तत्व घालून दिले असले तरी मूलभूत संरचनेची व्याख्या कोठेही केलेली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांवरून मूलभूत संरचनेचे घटक पुढीलप्रमाणे असल्याचे प्रस्थापित झाले आहे.

  1. राज्यघटनेची सर्वोच्चता
  2. भारताचे स्वायत्त, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक स्वरूप
  3. धर्मनिरपेक्षता
  4. कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ व न्यायमंडळ यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी
  5. घटनेचे संघराज्यात्मक स्वरूप
  6. भारताची एकता व एकात्मता
  7. कल्याणकारी राज्य
  8. न्यायालयीन पुनर्विलोकन
  9. व्यक्तीस्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा
  10. संसदीय लोकशाही
  11. कायद्याचे राज्य
  12. मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यांच्यात समन्वय
  13. समतेचे तत्व
  14. मुक्त व निष्पक्ष निवडणूका
  15. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य
  16. संसदेचा मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार
  17. न्याय मिळवण्याची पर्याप्त संधी

महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: