ग्रामपंचायत (Grampanchayat)

ग्रामपंचायतीची रचना

  1. सपाट प्रदेशासाठी ६०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  2. नवीन निकषानुसार ५०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  3. डोंगरी प्रदेशासाठी ३०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
  4. काही ठिकाणी प्रसंगी दोन किंवा तीन गावांची एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते. तिला ग्रुप ग्रामपंचायत असे म्हणतात.
  5. २०१४ पासून ३५० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे.

ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या

  1. महाराष्ट्रातून लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यसंख्या ठरविली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यांना असतो.
  3. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची संख्या ७ ते १७ आहे. (भारतामध्ये ५ ते ३१ आहे)
     
     लोकसंख्या  सदस्यसंख्या
     ६०० ते १५००  ७
    १५०१ ते ३०००
    ३००१ ते ४५०० ११
    ४५०१ ते ६००० १३
    ६००१ ते ७५०० १५
    ७५०१ पेक्षा जास्त १७

सदस्यत्व पाञता

  1. तो संबंधित गावाचा राहिवासी असावा.
  2. त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
  3. संबंधित गावाच्या मतदारयादीत त्याचे नाव असावे.
  4. तो कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.
  5. तो ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.
  6. त्याला १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे.
  7. त्याच्या स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे.

सदस्यत्व अपाञता

  1. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणारी व्यक्ती.
  2. राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न करणारी व्यक्ती.
  3. अस्पृश्यता कायदा १९५5, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्याद्वारे दोषी ठरविण्यात आलेली व्यक्ती.
  4. स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह नसणारी व्यक्ती.
  5. ग्रामपंचायतीची थकबाकीदार असणारी व्यक्ती.
  6. कोणत्याही सरकारी सेवेत असणारी व्यक्ती.
  7. ग्रामपंचायतीमध्ये लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती.
  8. सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची घोषित केलेली व्यक्ती.
  9. स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व संपादन केलेली व्यक्ती.
  10. संसद किंवा राज्य विधीमंडळाची सदस्य असणारी व्यक्ती.

अनामत रक्कम

खुला प्रवर्ग    ५०० रू.
अनुसुचित जाती/जमाती    १०० रू.

खर्च मर्यादा

२५०००/-

निवडणूका

  1. ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते.
  2. जिल्हाधिकारी हे राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्ह्यातील निवडणूका घेतात.
  3. संबंधित गावाचे वार्ड पाडण्याचा अधिकार तहसिलदारास असतो.
  4. प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष प्राैढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे सदस्यांची निवड केली जाते.
  5. एका वार्डातून कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ३ सदस्य निवडले जातात.
  6. ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच म्हणतात.

निवडणूकीबाबतचे वाद

  1. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडणूकीबाबत कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास अशी तक्रार निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे नोंदविली गेली पाहिजे.
  2. जिल्हाधिकाऱ्यानी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते.

आरक्षण

  1. महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  2. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  3. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.
  4. आरक्षणाच्या जागा निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याना असतो.

कार्यकाळ

  1. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो. हा कालावधी कमी-जास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
  2. ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
  3. काही कारणास्तव ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक असते.
  4. ग्रामपंचायतीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्यशासन बरखास्तीचे आदेश काढते.
  5. ग्रामपंचायत बरखास्तीची शिफारस जिल्हा परिषद राज्य शासनाकडे करते.

बैठका

  1. ग्रामपंचायतीच्या एका वर्षात १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
  2. ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक तहसिलदार बोलावतात व या बैठकीत सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करण्यात येते. या बैठकीचे अध्यक्ष तहसिलदार असतात.
  3. ग्रामपंचायतीच्या दोन बैठकांतील अंतर एक महिन्याचे असते.
  4. ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक असते.
  5. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीच्या किमान ३ दिवस अगोदर देणे आवश्यक असते.
  6. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची शिफारस व आर्थिक गैरव्यवहार या कारणावरून जिल्हाधिकारी एखाद्या सदस्याला निलंबित करू शकतात.

राजीनामा

पद कोणाकडे राजीनामा देतात
ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाकडे
सरपंच पंचायत समिती सभापतीकडे
उपसरपंच सरपंचाकडे

हिशोब तपासणी

  1. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी  जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.
  2. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५००० रुपयापेक्षा जास्त असल्यास अशा ग्रामपंचायतींची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.

ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाची साधने

  1. अनुदाने- हा सर्वात मोठा स्ञोत आहे. अनुदाने केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषदेकडून मिळतात.
  2. कर- उदा. पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, याञा, कोंडवाडे, बाजार इ.
  3. गावातील एकूण महसूलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो तर ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते. ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक

  1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक ग्रामसेवक तयार करतो.
  2. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक पंचायत समिती मंजूर करते.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतींच्या सार्वञिक निवडणुका झाल्यावर तहसिलदार ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात. या बैठकीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत सरपंच (Sarpanch) व उपसरपंच (Upsarpanch) यांची निवड करण्यात येते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यासमोर चिठ्ठ्या टाकून सरपंच व उपसरपंच यांची निवड केली जाते.

निवडणूकीबाबतचे वाद

सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबद्दल वाद निर्माण झाल्यास निवड झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करता येते. जिल्हाधिकाऱ्यास संबंधित तक्रारीवरती तीस दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

आरक्षण

  1. उपसरपंच पदासाठी आरक्षण लागू नाही.
  2. महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात.
  3. इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव असतात.
  4. अनुसूचित जाती/जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

कार्यकाळ

सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. जोपर्यंत नवीन सरपंच निवडून येत नाही, तोपर्यंत जुना सरपंच कार्यभार सांभाळतो.

बडतर्फी

  1. गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार इ. कारणांवरून जिल्हापरिषदेतील स्थायी समिती सरपंचाला बडतर्फ करू शकते.
  2. सरपंचाच्या विरोधात १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमताने पारित केल्यास सरपंचास बडतर्फ केले जाते. महिला सरपंच असल्यास ठराव मंजूर होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते. सरपंचाच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फेटाळल्यास एक वर्षापर्यंत पुन्हा ठराव मांडता येत नाही. तसेच निवडणूका झाल्यापासून सहा महिेने बडतर्फीचा प्रस्ताव मांडता येत नाही.

मानधन

संबंधित गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंचास मानधन दिले जाते.

लोकसंख्या मानधन
 २००० पर्यंत  १०००
८००० पर्यंत  १५००
८००० पेक्षा जास्त  २०००

ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ता दिला जातो.(रू.२००)

 

रजा

  1. सरपंच चार महिन्यांपर्यंत विनापरवानगी गैरहजर राहू शकतो.
  2. सरपंचाची सहा महिन्यांपर्यंतची रजा ग्रामपंचायतीद्वारे मंजूर केली जाते.
  3. सरपंच सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रजेवर असल्यास राज्य सरकार कारवाई करू शकते.

सरपंचाचे अधिकार व कार्ये

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३८ नुसार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये निश्चित करण्यात आली आहेत.

  1. ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावणे व त्यावर नियं५ण ठेवणे.
  2. पंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषविणे.
  3. ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी व नोकर वर्गावर नियंञण ठेवणे.
  4.  ग्रामसभेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्विकारणे.
  5. ग्रामपंचायतीद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी व त्यंावर नियंञण ठेवणे.
  6. ग्रामपंचायतीने पास केलेलया ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
  7. ग्रामपंचायती क्षेञातील लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देणे.
  8. कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते अहवाल , तक्ते, आराखदडे तयार करणे.
  9.  गावाचा प्रथम नागरीक या नात्याने महत्वाच्या समारंभांना हजर राहणे.

उपसरपंचाचे अधिकार व कार्ये

  1. सरपंचाच्या गैरहजेरीत ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे व त्या सभेचे नियमन करणे.
  2. सरपंच्याला स्वत:च्या अधिकार व कर्तव्यापेकी उपसरपंच्याकडे सोपविलेल्या अधिकाराचा वापर करून कर्तव्य पार पाडणे.
  3. सरपंच गावात सलग १५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असल्यास सरपंचाचे अधिकार व कर्तव्य पार पाडणे.
  4. सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास नवीन सरपंचाची निवडणूक होईपर्यंत सरपंचाच्या अधिकाराचा वापर करणे व त्यांची कर्तव्ये पार पाडणे.
  5. सरपंच ग्रामसभैला गैरहजर असल्यास ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.

महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदा

 परिषद वर्ष  ठिकाण
पहिली  २०११  आैरंगाबाद
दुसरी  २०१२  नाशिक
तिसरी  २०१३  कोल्हापूर

 

ग्रामसेवक (Gramsevak)

  • महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो.
  • ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
  • हा ग्रामपंचायतीचा पदसिध्द सचिव असतो.
  • ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ चा सेवक असून मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास ग्रामविकास अधिकारी असे संबोधले जाते.एका ग्रामपंचायतीसाठी एक अथवा एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो. ग्रामसेवकास बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असे म्हणतात.

 

 
 पाञता
  1.  तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  2. तो व्यक्ती १२ वी उत्तीर्ण असावा.
  3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मते योग्य.
निवड  जिल्हा निवड समितीमार्फत
नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वेतन जिल्हा निधीमधून दिले जाते.
रजा किरकोळ रजा गतविकास अधिकारी देतात व अर्जित रजा मुख्य कार्यकारी अधिकारी देतात.
नियंञण जवळचे नियंञण गटविकास अधिकारी नंतरचे नियंञण मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजीनामा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
बडतर्फी  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

 

ग्रामसेवकाचे अधिकार व कार्ये

  1. गावातील जन्म, मृत्यू व विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे.
  2. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय कामकाज पाहणे.
  3. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यावर देखरेख व नियंञण ठेवणे.
  4. गावातील विविध कर गोळा करणे.
  5. ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
  6. ग्रामसभेचे आयोजन करणे व कामकाजाचा इतिवृतांत लिहिणे.
  7. ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अहवाल, आर्थिक हिशोब पंचायत समितीव जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
  8. ग्रामपंचायतीचा पञव्यवहार, नोंदणी, पुस्तके व अभिलेख सांभाळणे.
  9. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपञक तयार करणे.
  10. गावाचा ग्रामनिधी सांभाळणे.
  11. ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलावणे व सभांचे इतिवृत्त लिहिणे.
  12. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती वेळोवेळी गावकर्यांना देणे.

 

२०१४ नुसार ग्रामपंचायती विषयी नवीन माहिती

  1. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंक सेवा यवतमाळ जिल्हयातील परसोडी ग्रामपंचायतींनी १० फेबुृवारी २०१४ पासून सुरू केली आहे.
  2. ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
  3. ग्रामपंचायत सदस्य पदाधिकार्यासाठी आकाशी निळ्या रंगाची आेळख पञे प्रदान करण्यात आले आहेत. कार्यकाल संपल्यानंतर अशी आेळखपञे CEO  यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
  4. महाराष्ट्रात २०१४ पासून ग्रामपंचायतीमध्ये ई बॅंकिंग सेवा राज्यातील ५५०० गावांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहेत.
  5. महाराष्ट्रामध्ये सध्या २७,८९१ ग्रामपंचायती संगणीकृत आहेत.
  6. महाराष्ट्रातील २५,४९४ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
  7. संगणीकृत बॅंकीग सेवामुळे महाराष्ट्रात २५००० पेक्षा जास्त अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.
  8. पुणे जिल्ह्यातील टिकेकर वाडि या गावाला १० लाखांचा राष्ट्रीय गाैरव ग्रामसभा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  9. महाराष्ट्रात २४ एप्रिल ते १ मे हा पंचायतराज सप्ताह २०१३ पासुन साजरा केला जातो.

 

ग्रामसभा (Gramsabha)

भारतामध्ये प्राचीन काळापासुन ग्रामसाबेचे अस्तित्व आढळुन येते.सुरूवातीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली होती. १९९२-९३ सालीत करण्यात आलेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीने राज्य घटनेच्या कलम २४३ (A) मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामसभा हा थेट लोकशाही प्रणालीच्या अंमलबजावणीचा मुलभूत पाया आहे. ग्रामसभेमुळे ग्रामपंचायतीचे प्रशासन अधिक लोकाभिमुक, जबाबदार व पारदर्शक होण्यास मदत होते. यामुळेच ग्रामसभेला लोकशाहीची शेवतची कडी मानली जाते.

  1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
  2. १९९२ सालि झालेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीमुळे ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४३ (A) मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
  3. ग्रामपंचायत क्षेञातील सर्व प्राैढ नागरिकांना म्हणजेच १८ वर्षावरील सर्व स्ञी पुरूषांचा समावेश होतो.

सदस्य – १८ वर्षावरील सर्व प्राैढ नागरिक

अध्यक्ष – सरपंच

आयोजन – ग्रामसेवक ( आदेश सरपंच देतात.)

नोटीस – ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार सरपंचास असतो. ग्रामसभेची नोटीस किमान ७ दिवस अगोदर काढली जाते. सर्वसाधारण सभेची नोटीस किमान ४ दिवस अगोदर काढली जाते.

गणपूर्ती – गावातील एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के किंवा १०० इतकी असावी.

बैठका – ग्रामसभेच्या एका वर्षात किमान ४ बैठका घेणे आवश्यक असते. १)२६ जानेवारी  २)१ मे  ३)१५ आॅगस्ट  ४)२

आॅक्टोबर.

 

 

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

13 thoughts on “ग्रामपंचायत (Grampanchayat)”

error: