गांधी आयर्विन करार (५ मार्च १९३१)

लॉर्ड आयर्विनने गांधीजी व इतर नेत्यांची सुटका केली. जयकर आणि सप्रू या नेत्यांनी म. गांधी आणि व्हाईसरॉय यांची भेट व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार म. गांधी आणि आयर्विन यांच्यामध्ये बोलणी होऊन जो करार झाला तो म्हणजे गांधी-आयर्विन करार होय. त्यामधील कलमे खालीलप्रमाणे –

  1. गांधीजींनी सविनय कायदे भंगाची चळवळ मागे घ्यावी.
  2. सरकारने राजकीय कैद्यांची सुटका करावी व त्यांच्यावरील खटले मागे घ्यावीत.
  3. मिठावरील कर कांही प्रमाणात रद्द व्हावा.
  4. काँग्रेसने गोलमेज परिषदेत सहभाग घ्यावा.
  5. कायदेभंग चळवळीत जप्त केलेली मालमत्ता त्यांना परत करावी.
  6. संरक्षण, परराष्ट्र, अल्पसंख्यांक ही खाती राखीव असावीत.

वरील कराराने सविनय कायदेभंगाची चळवळ म. गांधींनी स्थगित केली. पण या निर्णयाविरुद्ध गांधीजींच्या वरती अनेकांनी टिका केली. पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांनाही हा निर्णय आवडला नाही. या निर्णयावरती टिका करताना सुभाषचंद्र बोस म्हणाले, ‘‘ह्या कराराने काँग्रेसने जे मिळविले ते इतकी प्रचंड देशव्यापी चळवळ न करता, हजारो लोकांचे बलीदान न देताही मिळविता आले असते. हा करार मान्य करणे म्हणजे सरकारपुढे शरणागती पत्करणे होय.’’