गांधीजींचे प्रारंभीचे लढे

Contents show

चंपारण्य सत्याग्रह (१९१७) :

  • चंपारण्यातील शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमिनीच्या तीनविसांश भागामध्ये जमिनीच्या मूळ मालकांसाठी निळीचीच लागवड केली पाहिजे असे कायद्याचे बंधन होते. याला ‘तीन कठीया’ असे नाव होते. नीळ व्यापारी भारतीयांच्या मालाला योग्य भाव देत नव्हते.
  • शेवटी म. गांधींच्या कानावरती हे प्रकरण घालून १९१७ मध्ये त्यांना चंपारण्यामध्ये पाचारण करण्यात आले. तेथील परिस्थितीचे निरीक्षण म. गांधींनी केले. राजेंद्रप्रसाद, कृपलानी सोबत होते. मोतीहारी या चंपारण्यातील मुख्य शहरामध्ये शेतकऱ्यांची चौकशी केली.
  • तेथील मॅजिस्ट्रेटने म. गांधीजीमुळे शांततेचा भंग होईल म्हणून चंपारण्य सोडून जाण्याची नोटीस दिली, पण गांधीजींनी सरकारचा आदेश मोडला. गुन्हा कबूल करून शिक्षेची तयारीही दाखविली.
  • शेवटी ब्रिटिश सरकारनेच माघार घेत या प्रश्नांच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली. त्यामध्ये म. गांधींचीही नियुक्ती केली. शेवटी समितीच्या शिफारशीनुसार चंपारण्यातील शेतकऱ्यावरील अन्याय दूर करणारा कायदा पास झाला. 

खेडा सत्याग्रह (१९१८) :

  • गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात १९१८ साली दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना सारा देणे शक्य नव्हते. तरीही सारा वसुलीची सक्ती शासनाकडून होत होती.
  • म. गांधींनी यासाठी सत्याग्रह केला. खेडामधील सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र करून शासनाला सारा न भरण्याचे आवाहन केले.
  • या सत्याग्रहामध्ये वल्लभभाई पटेल, शंकरलाल बकर, महादेव देसाई इ. प्रमुख मंडळी म. गांधींच्या सोबत होती. परिणामी, सरकारला सवलत देणे भाग पडले. म. गांधींच्या खेडामधील सारा बंदीच्या सत्याग्रहाला यश मिळाले.

अहमदाबाद कामगारांचा संप (१९१९) :

  • अहमदाबादमध्ये गिरणीमालक तेथील कामगारांची पिळवणूक करीत होते. भरपूर नका मिळूनसुद्धा कमी वेतनज्ञोवरती मजूरांना राबावे लागत होते.
  • म. गांधींनी अहमदाबादमधील गिरणी मालकांच्या विरोधामध्ये आणि कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग स्विकारला. उपोषणाच्या चार दिवसानंतर गिरणीमालकांनी तडजोडीचा मार्ग स्विकारला आणि ३५% वेतनवाढ करण्यात आली.