खेडा सत्याग्रह (१९१८)

खेडा सत्याग्रह: पार्श्वभूमी

खेडा सत्याग्रह हा चंपारण्य सत्याग्रहअहमदाबाद कामगारांचा संप यानंतर गांधीजींच्या प्रेरणेने व त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला तिसरा सत्याग्रह होता. गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात १९१८ साली दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना सारा देणे शक्य नव्हते. तरीही सारा वसुलीची सक्ती शासनाकडून होत होती. त्यात भर म्हणजे १९१७-१८ मध्ये मुंबई प्रांतिक सरकारने शेतसाऱ्यामध्ये २३ टक्के वाढ केली होती. तसेच १९१८ मध्ये गुजराथमध्ये प्लेगची साथ पसरली. यात एकट्या खेडा जिल्ह्यातील १७००० व्यक्तींचा मृत्यू झाला. पुढे कॉलऱ्याचीही साथ पसरली.

वाटचाल

खेडा सत्याग्रह मूलतः शेतसाऱ्याविरोधात सत्याग्रह होता. या सत्याग्रहाचे नियोजन महात्मा गांधीजींचे नेतृत्व मान्य करून गुजरात सभेकडून करण्यात आले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली खेडा येथील शेतकऱ्यांनी शेतसारा रद्द करण्याबाबतचा विनंतीअर्ज स्वाक्षरीमोहिमेद्वारे उच्च पदस्थ इंग्रज अधिकाऱ्यांना पाठविला. परंतू मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. व शेतसारा न भरल्यास जमीन व संपत्ती जप्त केली जाईल तसेच अटकही करण्यात येईल अशी धमकी दिली.  मात्र सरकारच्या या धमकीला खेडा येथील शेतकऱ्यांनी जुमानले नाही.

कलेक्टरने शेतसारा न भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी व संपत्ती जप्त करण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांनी जप्तीला विरोध केला नाही किंवा अटकेलाही विरोध केला नाही. त्यांनी आपल्याकडील पैसे व संपत्ती गुजरात सभेला दान करण्यास सुरुवात केली.

म. गांधींनी यासाठी सत्याग्रह केला. खेडामधील सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र करून शासनाला सारा न भरण्याचे आवाहन केले. या सत्याग्रहामध्ये वल्लभभाई पटेल, शंकरलाल बकर, महादेव देसाई इ. प्रमुख मंडळी म. गांधींच्या सोबत होती. परिणामी, सरकारला सवलत देणे भाग पडले. म. गांधींच्या खेडामधील सारा बंदीच्या सत्याग्रहाला यश मिळाले.

या सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांची शिस्त व ऐकी वाखाणण्याजोगी होती. आपली जमीन व संपत्ती जप्त होऊनदेखील शेतकरी पटेलांमागे एकनिष्ठेने उभे राहिले. संपत्ती जप्त झालेल्या शेतकऱ्यांना इतरांनी आसरा दिला.

परिणाम

अखेरीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. चालू वर्षाचा व त्यापुढील वर्षाचा शेतसारा सरकारने माफ केला. तसेच जप्त केलेल्या जमिनी व मालमत्ता शेतकऱ्यांना परत केल्या.