केंद्र राज्य वित्तीय संबंध

संविधानातील अनुच्छेद २६८ ते २९३ केंद्र राज्य वित्तीय संबंध याच्याशी संबंधित आहेत.

अनुच्छेद २६४ नुसार या भागातील वित्त आयोग याचा अर्थ अनुच्छेद २८० अन्वये गठीत केलेला वित्त आयोग असा आहे.

अनुच्छेद २६५ नुसार कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

अनुच्छेद २६६- (१)भारत सरकारला मिळालेला सर्व महसूल, सरकारने उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल मिळालेला सर्व पैसा मिळून भारताचा एकञित निधी नावाचा निधी तयार होईल. राज्य शासनाला मिळालेला सर्व महसूल, सरकारने उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल मिळालेला सर्व पैसा मिळून राज्याचा एकञित निधी नावाचा निधी तयार होईल. (२) भारत सरकारने किंवा राज्य सरकारने अथवा त्याच्या वतीने स्विकारलेला अन्य सर्व पैसा भारताच्या लोक लेख्यात किंवा यथास्थिती राज्याच्या लोक लेख्यात जमा करण्यात येईल. (३) भारताच्या अथवा राज्याच्या एकञित निधीतील कोणत्याही पैशाचे विनियोजन, ते कायद्याला अनुसरून असल्याखेरीज आणि या संविधानात तरतूद केलेल्या प्रयोजनाकरिता व तशा रितीने असल्याखेरीज, केले जाणार नाही.

अनुच्छेद २६७- (१) संसदेला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात भारताचा आकस्मिक निधी या नावाचा एक आकस्मिक निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातीळ अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील. अनपेक्षित खर्च भागवण्यासाठी अनुच्छेद ११५ किंवा ११६ अन्वये असा खर्च प्राधिकृत होईपर्यंत अशा निधीतून अग्रिमे देणे राष्ट्रपतींना शक्य व्हावे याकरिता हा निधी विनियोगाकरिता उपलब्ध राहील. (२)राज्य विधीमंडळाला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात राज्याचा आकस्मिक निधी या नावाचा एक आकस्मिक निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातीळ अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील. अनपेक्षित खर्च भागवण्यासाठी अनुच्छेद २०५ किंवा २०६ अन्वये असा खर्च प्राधिकृत होईपर्यंत अशा निधीतून अग्रिमे देणे राज्यपालास शक्य व्हावे याकरिता हा निधी विनियोगाकरिता उपलब्ध राहील.

संघराज्य व राज्ये यांच्यात महसूलाचे वाटप

भारतीय राज्यघटनेत संघराज्य व राज्ये यांच्यात महसूलाच्या वाटपाबाबत पुढीलप्रमाणे तरतुदी आहेत.

अनुच्छेद २६८- संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के-

उदा. १.चेक, वचनचिठ्या, विमा पाॅलिसी, शेअर हस्तांतरण यांवरील मुद्रांक शुल्क. २. आैषधे व साैंदर्य प्रसाधनावरील उत्पादन शुल्क

या शुल्कांचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील उत्पन्न भारताच्या एकञित निधीचा भाग होणार नाही, तर ते त्या राज्याला नेमून दिले जाईल.

अनुच्छेद २६८क- संघराज्याने आकारणी केलेला व संघराज्य व राज्यांनी वसूल व विनियोजन केलेला सेवा कर.

सेवाकरांवरील आकारणी भारत सरकारकडून केली जाईल. आणि अशा करांची वसूली व विनियोजन भारत सरकार व राज्ये करतील.  या कराच्या वसूली व विनियोजनाची तत्वे संसदेच्या कायद्याद्वारे ठरवली जातील.

अनुच्छेद २६९-  संघराज्याने आकारणी व वसूल केलेले माञ राज्यांना नेमून दिलेले कर

यामध्ये (१) वृत्तपञाखेरीज अन्य मालाची विक्री किंवा खरेदी जेथे आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य व्यवहार यांच्या अोघात घडते अशा खरेदी-विक्री वरील कर (२) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य व्यवहार यांच्या अोघात जेंव्हा मालाची पाठवणी करण्यार आली असेल तेंव्हा अशा मालाच्या पाठवणीवरील कर.

अशा करांचे उत्पन्न भारताच्या एकञित निधीचा भाग होणार नाही. संसदेने कायद्याद्वारे ठरविलेल्या तत्वानुसार ते राज्या-राज्यात वितरित केले जाईल.

अनुच्छेद २७०- संघराज्याने आकारणी व वसूल केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यात वितरित होणारे कर

यामध्ये खालील कर वगळता संघसूचीमध्ये निर्देशित केलेल्या सर्व करांचा समावेश होतो

(१) अनुच्छेद २६८, २६८क, २६९ यामध्ये नमूद केलेले शुल्क व कर (२) अनुच्छेद २७१ मध्ये नमूद केलेला शुल्क व करांवरील अधिभार (३) विशिष्ट कारणांसाठी लावलेला उपकर

या करांचे उत्पन्न भारत सरकार व राज्यांमध्ये वितरित करण्याची पद्धत वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती ठरवतात.

अनुच्छेद २७१- संघराज्याच्या प्रयोजनासाठी विविक्षित शुल्के व करांवरील अधिभार

अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये काहीही असले तरी संसदेला कोणत्याही वेळी त्या अनुच्छेदात निर्देशिल्यापैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर अधिभार आकारून वाढवता येईल आणि अशा अधिभाराचे संपूर्ण उत्पन्न भारताच्या एकञित निधीचा भाग होईल.


८० व्या व ८८ व्या घटनादुरूस्तीने करमहसुलाच्या वाटपामध्ये महत्वाचे बदल केले गेले.

८० वी घटनादुरूस्ती (२०००)- ही घटनादुरूस्ती १० व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी केली गेली होती. १० व्या वित्त आयोगाने एकूण कर उत्पन्नाच्या २९ टक्के वाटा राज्यांना देण्यात यावा अशी शिफारस केली होती. ही  शिफारस १ एपृिल १९९६ पासून गतकालीन प्रभावाने लागू झाली. या घटनादुरूस्तीने महामंडळ कर व कस्टम ड्युटी हे कर आयकराबरोबर राज्ये व भारत सरकार यांच्यात वितरित करण्यात येऊ लागले.

८८ वी घटनादुरूस्ती (२००३)- या घटनादुरूस्तीने २६८क हे सेवा कराविषयीचे नवीन कलम संविधानात समाविष्ट केले. या घटनादुरूस्तीने संघसूचीत ९२क हा नवीन विषय समाविष्ट केला गेला.

कलम तरतूद
२६४ अर्थ लावणे
२६५ कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसविणे
२६६ भारताचे व राज्यांचे एकञित निधी व लोक लेखे
२६७ आकस्मिकता निधी
२६८ संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के
२६८क संघराज्याने आकारणी केलेला आणि संघराज्य व राज्यांनी वसूल व विनियोजन केलेला सेवा कर
२६९ संघराज्याने आकारणी व वसूल केलेला पण राज्यांना नेमून दिलेले कर
२७० संघराज्य व राज्यांनी आकारणी केलेले व संघराज्य व राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येणारे कर
२७१  संघराज्याच्या प्रयोजनााठी विवक्षित शुल्के व कर यांच्यावर अधिभार
२७२  (८० व्या घटनादुरूस्तीने निरसित)
२७३  ताग व तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने
२७४ ज्यात राज्ये हितसंबंधित आहेत अशा करआकारणीवर परिणाम करणार्या विधेयकांना राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस आवश्यक
२७५  विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने
२७६ व्यावसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकर्या यांवरील कर
२७७ व्यावृत्ती
२७८ सातव्या घटनादुरूस्तीने निरसित
२७९ निव्वळ उत्पन्न इ. ची परिगणना
२८० वित्त आयोग
२८१ वित्त आयोगाच्या शिफारसी
२८२ संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागवायचा खर्च
२८३ एकञित निधी, आकस्मिक निधी, लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा
२८४ लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा
२८५ संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या करआकारणीपासून सूट
२८६ मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसवण्यासंबंधी र्निबंध
२८७ विजेंवरील करापासून सूट
२८८ पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या करआकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट
२८९ राज्यांची मालमत्ता व प्राप्ती यांना संघीय करआकारणीपासून सूट
२९० विवक्षित खर्च व पेन्शने यांच्याबाबत समायोजने
२९१ २६ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे निरसित
२९२ भारत सरकारने कर्ज काढणे
२९३ राज्यांनी कर्ज काढणे