केंद्र राज्य कार्यकारी संबंध

संविधानाच्या अनुच्छेद २५६ ते २६३ मध्ये केंद्र राज्य कार्यकारी संबंध याबाबत तरतूदी केलेल्या आहेत.

राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व

अनुच्छेद २५६ नुसार, “प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल कि त्यायोगे संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात लागू असणाऱ्या कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल. आणि त्या प्रयोजनाकरिता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निर्देश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल”.

विविक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंञण

अनुच्छेद २५७ नुसार, “प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल कि त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला बाधा येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरिता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निर्देश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल”.


वरील अनुच्छेद २५६ व २५७ वरून लक्षात येते कि, संविधानाने राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांवर दोन बंधने टाकली आहेत. १) राज्याचा कार्यकारी अधिकार संसदेने केलेल्या कायद्यांशी सुसंगत असा वापरावा. २) राज्याचा कार्यकारी अधिकार वापरताना संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला बाधा येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

या दोन्ही अनुच्छेदानुसार भारत सरकार आवश्यक वाटतील असे निर्देश राज्याला देऊ शकते.

या व्यतिरिक्त संघराज्य पुढील बाबतीत राज्यांना कार्यकारी निर्देश देऊ शकते

  • राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण साधनांची उभारणी व देखभाल.
  • एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाबाबत योजावयाचे उपाय.
  • राज्यामधील भाषिक अल्पसंख्यांक बालकांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सुविधा.
  • एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाकरिता निर्दिष्ट केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी.

विशिष्ट प्रकरणी अधिकारांचे आदान-प्रदान 

अनुच्छेद २५८ नुसार, (१) राष्ट्रपतीला संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकार्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील. (२) एखाद्या राज्यात लागू असलेला संसदेचा कायदा, राज्यविधीमंडळास ज्या  बाबींसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार नाही तिच्याशी संबंधित असला तरीही त्या कायद्यान्वये त्या राज्याला किंवा त्याच्या अधिकार्यांना वा प्राधिकार्यांना अधिकार प्रदान करता येतील किंवा त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवता येतील.

अनुच्छेद २५८क नुसार, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबींसंबंधी कार्ये, भारत सरकारच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकार्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील.


अनुच्छेद २५८ व अनुच्छेद २५८क वरून लक्षात येते कि, (१) संघशासन व राज्यशासन एकमेकांच्या संमतीने एकमेकांना अधिकार प्रदान करू शकतात. (२) संघशासन राज्याच्या संमतीविना राज्याकडे अधिकार व कर्तव्ये सोपवू शकतात माञ असे प्रदान संसदेकडून होते, राष्ट्रपतींकडून नाही. (३) राज्यशासन संघशासनाच्या संमतीविना संघशासनास अधिकार व कर्तव्ये सोपवू शकत नाही.

भारताबाहेरील राज्यक्षेञासंबंधी संघराज्याची अधिकारिता

अनुच्छेद २६० नुसार, भारत सरकारला भारताच्या राज्यक्षेञाचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेञाच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेञाच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही शासकीय, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण असा करार विदेशविषयक अधिकारितेच्या वापरासंबंधी त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास अधीन असेल आणि त्याद्वारे नियंञित होईल.

सार्वजनिक कृती, अभिलेख, आणि न्यायिक कार्यवाही

अनुच्छेद २६१ नुसार, संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख, आणि न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेञात सर्वञ संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल. भारताच्या राज्यक्षेञाच्या कोणत्याही भागातील मुलकी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा दिलेले अंतिम आदेश, त्या राज्यक्षेञात कोठेही कायद्यानुसार अंमलबजावणीयोग्य असतील.

आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांसंबंधी अभिनिर्णय

अनुच्छेद २६२ नुसार, (१) संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील वापर, वाटप किंवा नियंञण याबाबत कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तकृारीच्या अभिनिर्णयाबाबत तरतूद करता येते. (२) अशा कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या बाबतीत सर्वोच्च किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयास अधिकारिता वापरता येणार नाही अशी संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येते.

आंतरराज्य परिषदेबाबत तरतूदी

अनुच्छेद २६३ नुसार, राष्ट्रपती आवश्यकता वाटल्यास एक आंतरराज्य परिषद स्थापन करून तिची कर्तव्ये, रचना व कार्यपद्धती निश्चित करू शकतात.  अशा परिषदेकडे खालील कर्तव्ये सोपवली जाऊ शकतात.

  • राज्या-राज्यांतील विवादांबाबत चाैकशी करणे व सल्ला देणे.
  • सामाईक हितसंबंधाच्या बाबींविषयी अन्वेषण करणे व चर्चा करणे.
  • अशा कोणत्याही बाबींवर शिफारसी करणे.

( १९९० साली अशा प्रकारची आंतरराज्य परिषद स्थापन करण्यात आली)

कलम तरतूद
२५६ राज्ये व संघराज्य यांचे प्रतिदायित्व
२५७ विवक्षित प्रकरणी संघराज्यचे राज्यांवर नियंञण
२५८ विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार
२५८क संघराज्याकडे कार्ये सोपविण्याचा राज्यांचा अधिकार
२५९ (सातव्या घटनादुरूस्तीद्वारे निरसित)
२६० भारताबाहेरील राज्यक्षेञाबाबत संघराज्याची अधिकारिता
२६१ सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही
२६२ आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोर्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय
२६३ आंतरराज्य परिषदेबाबत तरतूदी