केंद्रीय माहिती आयोग

केंद्रीय माहिती आयोग ही माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या तरतूदीनुसार २००५ साली स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे.

रचना

• केंद्रीय माहिती आयोगामध्ये एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि दहा पेक्षा जास्त नाही इतके माहिती आयुक्त असतात.
• त्यांची नेमणूक निवडसमितीच्या शिफारसींच्या आधारे राष्ट्रपती करतात. या निवडसमिती मध्ये १) पंतप्रधान (अध्यक्ष) २) लोकसभा विरोधी पक्षनेते ३) पंतप्रधानांनी नेमलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंञी असतात.
• ते कायदा, विज्ञान व तंञज्ञान, समाजसेवा, पञकारिता, प्रशासन या क्षेञात नैपुण्य असणार्या महत्वाच्या व्यक्ती असाव्यात.
• ते संसदेचे किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाचे सदस्य नसावेत. ते लाभाच्या पदावर नसावेत, तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबधीत नसावेत.
• मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत पदावर राहतात. ते पुनर्नियुक्ती साठी पाञ नसतात.
• राष्ट्रपती मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्ताना त्यांच्या कार्यकाळात पदावरुन दूर करू शकतात जर तो १) दिवाळखोर असेल २) इतर ठिकाणी त्याने पगारी पद स्विकारले ३) पदासाठी शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बल असेल. ४) न्यायालयाने त्याला वेडा ठरवले असेल ५) एखाद्या गुन्ह्यासाठी कारावास झाला असेल.
• याबरोबरच राष्ट्रपती अध्यक्ष व सदस्यांना गैरवर्तणूक व अकार्यक्षमता यामूळे देखील  पदावरुन दूर करू शकतात. माञ अशा बाबतीत असे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालायाकडे चौकशीसाठी सोपवावे लागते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीअंती बडतर्फीच्या कारणांना वैध ठरवून  बडतर्फीचा सल्ला दिला तर राष्ट्रपती त्याला बडतर्फ करु शकतो.
• मुख्य माहिती आयुक्ताच्या वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती ह्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे तर माहिती आयुक्ताच्या ह्या निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात.

अधिकार व कार्ये