केंद्र राज्य संबंध

केंद्र राज्य संबंध तीन स्वरूपाचे आहेत

१) कायदेविषयक संबंध

२) कार्यकारी संबंध

३) वित्तीय संबंध

 

१) कायदेविषयक संबंध

घटनेच्या अकराव्या भागातील २४५ ते कलम २५५ मध्ये केंद्र व राज्य यांच्यातील कायदेविषयक संबंधाशी तरतूदी आहेत. याबरोबरच घटनेत यासंबंधी इतरही तरतूदी आहेत.

केंद्र व राज्य यांच्यातील कायदेविषयक संबंधाचे चार भाग आहेत.

  • केंद्र व राज्य यांच्या कायद्याच्या प्रादेशिक अधिकारिता
  • विषयांची विभागणी
  • राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार
  • राज्याच्या कायद्यावरील केंद्राचे नियंञण

अ) केंद्र व राज्य यांच्या कायद्याच्या प्रादेशिक अधिकारिता- 

  • संसद संपूर्ण देशासाठी किंवा देशाच्या काही ठाराविक भागासाठी कायदे करू शकते.
  • राज्य विधीमंडळ संपूर्ण राज्यासाठी किंवा राज्याच्या काही ठाराविक भागासाठी कायदे करू शकते.
  • फक्त संसदेचे कायदे राज्यक्षेञाबाहेरही लागू असतील

संसदेच्या प्रादेशिक अधिकारितेवर मर्यादा- १) राष्ट्रपती अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षव्दीप, दादरा नगर हवेली आणि दीव-दमण या चार केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती व सुशासनासाठी नियमने करू शकतात. त्यांना संसदेच्या कायद्याचा दर्जा व अंमल असतो.या नियमनाद्वारे या चार केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधी  संसदेचा कोणताही कायदा रद्द किंवा दुरूस्त केला जाऊ शकतो. २) राज्यपालास एखादा कायदा राज्यातील अनुसूचित क्षेञास लागू होणार नाही किंवा काही बदल ⁄ अपवादांसह लागू होईल असे निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. ३) आसामच्या राज्यपालास आसाममधील आदिवासी क्षेञाला आणि राष्ट्रपतींना मेघालय, ञिपुरा व मिझोराम या राज्यातील आदिवासी क्षेञाला एखादा संसदीय कायदा लागू होणार नाही किंवा काही बदल⁄अपवादांसह लागू होईल असे निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.

ब) विषयांची विभागणी

घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र  व राज्य यांच्यात विषयांची विभागणी तीन सूचींमध्ये केली आहे. केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची.

१) केंद्र सूची- या सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. या सूचीमध्ये १०० विषय( मूळ ९७) विषय आहेत.

२) राज्य सूची- या सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य परिस्थितीत राज्य विधिमंडळाला आहे. या सूचीमध्ये ६१ विषय(मूळ ६६) विषय आहेत.

३) समवर्ती सूची- या सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला व राज्य विधिमंडळाला आहे. या सूचीमध्ये ५२ विषय( मूळ ४७) विषय आहेत. ४२ व्या घटनादुरूस्तीने पाच विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत टाकले. शिक्षण, वने, वजन व मापे, वन्य पशु-पक्ष्यांचे संरक्षण आणि न्यायिक प्रशासन- उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त सर्व न्यायालयांचे रचना व संघटन

  • शेषाधिकार– शेषाधिकार विषय म्हणजे वरील तीनही सूचीमध्ये उल्लेख नसणारा विषय होय. अशा शेषाधिकारवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेत केवळ केंद्राचे विषय दिले आहेत आणि शेषाधिकार राज्याकडे  सोपवले आहेत. तर कॅनडात केंद्र सूची व राज्य सूची दिलेली आहे व शेषाधिकार केंद्राकडे सोपवले आहेत. भारतीय घटनेतील विषय विभागणी भारत शासन कायदा, १९३५ वर आधारित आहे. या कायद्यात केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची अशी विभागणी होती. माञ शेषाधिकार गव्हर्नर जनरल कडे  सोपवले होते.
  • केंद्र व राज्याच्या कायद्यातील विसंगती– केंद्र सूची, राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यांमध्ये विसंगती झाल्यास केंद्रीय कायदा वरचढ ठरतो. केंद्र सूचीतील विषयावर केलेला कायदा समवर्ती सूचीतील केलेल्या कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतो. तर समवर्ती सूचीतील विषयावर केलेला कायदा राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतो. समवर्ती सूचीतील विषयावर केंद्र व राज्य कायद्यात विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्रीय कायदा वरचढ ठरतो. माञ राज्य कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवला असेल व त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असेल तर त्या राज्यात राज्य कायदा वरचढ ठरतो.

३) राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार-

संसद पुढील परिस्थितीत राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते

  1. राज्यसभेने ठराव केल्यास– जर राज्यसभेने उपस्थित व मतदान करणार्या सदस्यांच्या दोन तृतियांश बहुमताने ठराव पारित केला कि राष्ट्रहितासाठी राज्य सूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा करणे आवश्यक आहे तर संसद तात्पुरत्या काळासाठी राज्य सूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा करण्यासाठी सक्षम असते. असा ठराव एक वर्षासाठी अंमलात असतो. माञ एका वेळी १ वर्ष असा कितीही काळासाठी तो वाढवता येऊ शकतो. ठरावाचा अंमल संपल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत अशा कायद्याचा अंमल असतो. अशा विषयावर राज्य कायदा करू शकते माञ दोन्ही कायद्यांत विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्राचा कायदा वरचढ ठरतो.
  2. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात– राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेस राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर अशा कायद्याचा अंमल  संपुष्टात येतो. अशा परिस्थितीत राज्य विधीमंडळ कायदा करू शकते माञ दोन्ही कायद्यांत विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्राचा कायदा वरचढ ठरतो.
  3. जेंव्हा दोन किंवा अधिक राज्ये विनंती करतात– जेंव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांची विधीमंडळे ठराव पारित करून राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा करण्याची संसदेस विनंती करतात तेंव्हा संसदेस राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. असा कायदा ठराव पारित करणार्या राज्यांनाच लागू असतो. माञ कोणतेही राज्य ठराव पारित करून अशा कायद्याचा स्वीकार करू शकते. असा कायदा रद्द किंवा दुरूस्त करण्याचा अधिकार संसदेस असतो संबधित राज्यांना नसतो. ठराव पारित करणार्या राज्यांचा त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार नष्ट होतो. अशा पद्धतीने संमत करण्यात आलेले काही कायदे- वन्य जीव(संरक्षण) कायदा १९७२, जल(प्रदूषण, प्रतिबंध व नियमन) कायदा-१९७४, शहरी भूमी(कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा-१९७६, मानवी अंगे रोपण कायदा-१९९४, पारितोषिक स्पर्धा कायदा-१९५५ इ.
  4. आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणीकरिता– संसद आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणीकरिता राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते.या तरतूदींमूळे केंद्र सरकार आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदार्या पार पाडू शकते. अशा पद्धतीने संमत करण्यात आलेले काही कायदे- संयुक्त राष्ट्रे (विशेषाधिकार व संरक्षण) कायदा-१९४७, जिनेव्हा कन्व्हेंशन कायदा-१९६०, अॅंटी हायजॅकिंग कायदा-१९८२ इ.
  5. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात-जेंव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते तेंव्हा संसद त्या राज्यासाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते. राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतरही अशा कायद्याचा अंमल राहतो. माञ राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतर राज्य असा कायदा रद्द किंवा दुरूस्त करू शकते.

४) राज्याच्या कायद्यावरील केंद्राचे नियंञण- 

केंद्र पुढील प्रकारे राज्याच्या कायदेविषयक अधिकारांवर नियंञण ठेवते.

  • राज्य विधिमंडळाने पारित केलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात. राष्ट्रपतींना अशा विधेयकाबाबत पूर्ण नकाराधिकार आहे.
  • राज्य सूचीतील काही विषयावरील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीनेच सादर करता येतात. जसे व्यापार व वाणिज्याच्या स्वातंञ्यावर बंधने घालणारी विधेयके.
  • आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती राज्यांना निर्देश देऊ शकतात कि धनविधेयके आणी इतर वित्त विधेयके त्यांच्या विचारार्थ राखून ठेवली जावीत.
मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: