कामगार चळवळ

पहिला फॅक्टरी ॲक्ट

  • मुंबईतील गिरण्यांची स्पर्धा, कामगारांची वाईट अवस्था यामुळे इंग्लंडमधील गिरणी मालकांनी भारतातील कारखान्यांबाबत सरकारने कायदा करावा अशी मागणी केली.
  • या घटनेने मुंबईतील गिरणी मालक सावध झाले व त्यांनी “बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन” ही गिरणी मालकांची हितसंबंध जोपासणारी संघटना स्थापन केली.
  • गिरणी मालकांनी कामगारांच्या स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी आयोग नेमण्याची मागणी केली त्यामुळे सरकारने २३ मार्च १८७५ रोजी पहिले फॅक्टरी कमिशन नेमले.
  • इ.स. १८७५ मध्ये सोराबजी शापूरजी बेंगाली यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी केली.
  • सरकारने १८८१ मध्ये पहिला फॅक्टरी ॲक्ट पास केला. गिरणी मालकांच्या दबावामुळे यातील तरतुदी अत्यंत सौम्य होत्या.

नारायण मेघाजी लोखंडे (१८४८-१८९७)

  • ठाण्यामध्ये जन्म झालेल्या लोखंडेंनी आपल्या नोकरीची सुरुवात मुंबईच्या मांडवी मिलमध्ये स्टोअरकीपरचे काम करुन केली. महात्मा फुलेंचे ते अनुयायी होते.
  • लोखंडेंनी १८७० साली ‘दीनबंधू’ हे वृत्तपत्रसुरु करून त्यात कामगारांची बाजू सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि कामगारांचे संघटन सुरु केले.
  • १८८१ चा पहिला फॅक्टरी ॲक्ट कामगारांना मंजूर नसल्याने सुधारीत कायद्याची मागणी वाढली होती. ना. मे. लोखंडेंनी सोराबजी बेंगालीच्या सहकार्याने “बॉम्बे मिल हँडस्‌ असोसिएशन” ही भारतातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. 

सुधारित फॅक्टरी ॲक्ट- १८९१

ना. म. लोखंडे यांनी कामगार वर्गात जागृती करुन सरकारवर दबाव वाढवला. १८८९ मध्ये लोखंडेंनी नव्या फॅक्टरी ॲक्टची पुन्हा मागणी केली. कामगारांच्या दबावामुळे सरकारने फॅक्टरी लेबर कमिशन नेमले. यात लोखंडे, सोराबजी बेंगाली, मोहन मुखर्जी, महंमद हुसेन हे कामगार प्रतिनिधी होते. इ.स. १८९१ मध्ये नवा फॅक्टरी ॲक्ट मंजूर करण्यात आला त्यात पुढील तरतुदी होत्या.

  • स्त्री कामगारांना ११ तासाचे काम, त्यात अर्धा तास विश्रांती.
  • नऊ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर न ठेवणे.
  • आठवड्यात एक दिवस सुट्टी.
  • पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार ज्या ठिकाणी किमान चार महिने काम करतात त्या ठिकाणाला फॅक्टरी म्हणावे.
  • गिरण्यात स्वच्छता, प्रकाश, हवा, पाणी या सुविधा असाव्यात.

कामगारांची खरी स्थिती जाणून घेण्यासाठी १८९१ मध्ये सरकारने रॉय कमिशन नेमले.

१९११ चा फॅक्टरी ॲक्ट

१९०५ मध्ये बंगालची फाळणी झाली याचवर्षी कामगारांनी संप पुकारला. १९०७ मध्ये बॉम्बे पोस्टल युनियन स्थापन झाली. कामगारांचे समाधान करण्यासाठी सरकारने १९११ मध्ये नवा फॅक्टरी ॲक्ट पास केला त्यानुसार,

  • वयाचा दाखला कामगारांसाठी अत्यावयक केला.
  • मुलांच्या कामाचे तास सहा केले.
  • स्त्रियांना रात्रपाळी करण्यास बंदी घातली.
  • पुरुषांच्या कामाचे तास बारा असतील.
  • अपघातात नुकसान भरपाई दिली जाईल.
  • कारखान्यात स्वच्छता, प्रकाश व इतर सुविधा असाव्यात या तरतुदी करण्यात आल्या.

कामगार हितवर्धक सभा

  • लोखंडेंच्या मृत्यूनंतर गिरणी कामगारांचे प्रन सोडविण्याचे प्रयत्न भिवाजी रामजी नरे यांनी केले.
  • त्यांनी रावबहादूर सीताराम केशव बोले व बॅ. हरिचंद्र तालचेरकर यांच्या मदतीने १९०९ मध्ये कामगार हितवर्धक सभा स्थापन केली.
  • कामगारांना शिक्षण देणे, त्यांच्या मद्यपान व्यसनाला आळा घालणे, कायदेशीर सल्ला देणे, मालकाबरोबरच्या तंट्यात मदत करणे ही या सभेची उद्दिष्ट्ये होती.

सोशल सर्व्हिस लीग

  • इ.स. १९११ मध्ये नारायण मल्हार जोशी यांच्या पुढाकाराने “ सोशल सर्व्हिस लीग ” स्थापन झाली.
  • कामगारांसाठी शिक्षण व आरोग्य सेवा देण्यावर या संस्थेचा भर होता, गरज पडेल तेव्हा कामगारांना आर्थिक मदतही ही संस्था करीत असे.
  • १९१९ मध्ये वाशिंग्टन येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेत ना. म. जोशी यांनी भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधीत्व केले.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस

  • ७ जुलै १९२० रोजी परळ येथे भरलेल्या जाहीर सभेत लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय स्वरुपाची “ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस” या कामगार संघटनेची स्थापना झाली.
  • तिचे पहिले अधिवेशन ३१ ऑक्टोबर १९२० रोजी मुंबईत एंपायर नाट्यगृहात भरले. या अधिवेशनास मोतीलाल नेहरु, ॲनी बेझंट, विठ्ठलभाई पटेल, महंमदअली जीना या नेत्यांसह इंग्लंडमधील मजूर पक्षाचे नेते कर्नल वेजबूड हे देखील हजर होते.
  • या अधिवेशनात कामगारांना मताधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली तसेच विधी मंडळात कामगारांचा प्रतिनिधीही निवडला जावा अशी मागणी केली.
  • जिनेव्हा येथे भरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मजूर परिषदेत लाला लजपतराय यांनी भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करावे असे ठरले.
  • या आधिवेशनात १ लाख ४० हजार ८५४ सभासद असलेल्या ६४ कामगार संघटनांना संलग्न करुन घेण्यात आले.

डॉ. आंबेडकरांचे कार्य

  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला.
  • १९३८ मध्ये सरकारने औद्योगिक कलह विधेयक पास केले. या कायद्यानुसार कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार सरकारने हिरावून घेतला. या कायद्याविरुद्ध डॉ. आंबेडकर जमनालाल बजाज, एस्‌. एम्‌. मेहता, अमृतराव डांगे, ना. म. जोशी यांनी आवाज ऊठवून औद्योगिक बंदचे आवाहन केले. त्यामुळे प्रमुख शहरांमध्ये बंद पाळला गेला आणि सरकारने हे विधेयक मागे घेतले.
  • २ जुलै १९४२ रोजी बाबासाहेबांनी विडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विडी कामगार संघ स्थापन केला.
  • व्हॉईसरॉय मंत्रीमंडळामध्ये मजूरमंत्री असताना १९४५ मध्ये कामगार कल्याण योजना सादर केली, सेवा योजना कार्यालयाची स्थापना केली.

कामगार संघटनांची वाढ व कम्युनिस्टांचा उदय

  • इ.स. १९२३ मध्ये श्रीपाद अमृत डांगे व केशवराव जोगळेकर यांनी “हिंदूस्थान लेबर सोशॅलिस्ट पार्टी” स्थापन केली.
  • २३ जानेवारी १९२६ रोजी ना. म. जोशी, रघुनाथराव बखले यांच्या नेतृत्वाखाली “बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन” स्थापन झाली. “लाल बावटा” ही कापड गिरण्यातील सर्वात मोठी संघटना होती.
  • १९२७ मध्ये कामगार चळवळीत फूट पडली. एस्‌. एन. जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जहाल सदस्यांनी आयटकमधून बाहेर पडून १९२९ मध्ये “अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशनची” स्थापना केली. साम्यवादी विचारांच्या कामगारांनी रणदिवे व देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली “ऑल इंडिया रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस” स्थापन केली. 

स्वतंत्र भारतातील कामगार चळवळ

  • इ.स. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र होताच काँग्रेसने ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे’ विलीनीकरन करुन तिच्या जागी “इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस” ही कामगार संघटना स्थापन केली. तिचे पहिले अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल हे होते.
  • १९४८ मध्ये एम्‌. एन. रॉय यांच्या नेतृत्वाखाली “हिंद मजदूर पंचायतीची” स्थापना झाली.
  • सरकारने १९४८ मध्ये नवा फॅक्टरी ॲक्ट मंजूर केला. याचवर्षी किमान वेतन कायदा पास झाला.
  • १९५२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधीचा कायदा पास झाला, खाणकामगारांसाठी संरक्षण कायदा करण्यात आला.
  • १९५७ मध्ये कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रीय कामगार प्रशिक्षण मंडळ सरकारने सुरु केले.