कंपनी सरकारचे सुधारणा प्रयत्न

प्लासीच्या लढाईतील विजयापासून कंपनीचा भारतामध्ये राज्यकारभार सुरू झाला. तेंव्हापासून या नियंत्रणाखाली आणलेल्या प्रदेशाचे संघटन करण्यासाठी, आवश्यक त्या प्रशासकीय, कायदेविषयक, न्यायविषयक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणल्या.

प्रशासकीय सुधारणा :

  1. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने कंपनीच्या मुलकी सेवेमध्ये सुधारणा करून मुलकी सेवेधील लाचलुचपत, खाजगी व्यापार यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. भारतात पोलिस यंत्रणेची निर्मिती केली. मुलकी सेवेमध्ये भारतीयांना प्रवेश न देता युरोपियनांचा भरणा केला.
  2. बेटिंगने भारतीयांनाच कमी पगारावर मुलकी सेवेत तसेच न्याय खात्यात प्रवेश दिला.
  3. लॉर्ड डलहौसी याने प्रांतात कमिशनरची नेणूक केली आणि कमिशनर गव्हर्नर जनरलला जबाबदार राहील अशी तरतूद केली. त्याने मुलकी भेद किंवा लष्करी भेद केला नाही, अशाप्रकारे त्याने सत्तेचे केंद्रीकरण घडवून आणले. आधुनिक पद्धतीची खातेवारपद्धती त्याने सुरू केली. 

कायदेविषयक सुधारणा :

  1. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश पार्लमेंटने 1773 मध्ये ‘रेग्यूलेटिंग ॲक्ट’ पास केला. कंपनीला ब्रिटिश संसदेच्या  नियंत्रणाखाली आणण्याच्या उद्देशाने हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
  2. रेग्युलेटिंग ॲक्टमधील दोष दूर करण्यासाठी इंग्लंडचा पंतप्रधान धाकटा पिट याच्या कारकिर्दीत इ. स. 1784 मध्ये ‘पिट्‌स इंडिया ॲक्ट’ हा कायदा पास केला.
  3. 1773 साली ब्रिटिश सरकारने कंपनीला पुर्वेकडील व्यापाराच्या मक्तेदारीची सनद दिली होती. याला अनुसरून 1793 मध्ये या सनदेची फेरतपासणी ब्रिटिश पार्लमेंट करणार होते ती फेरतपासणी करून 1793 चा चार्टर ॲक्ट ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केला.
  4. यानंतर वीस वर्षांनी म्हणजे 1813 चा चार्टर ॲक्ट पास झाला. या कायद्याने कंपनीची भारतातील व्यापाराची मक्तेदारी समाप्त करण्यात आली. तसेच  ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात धर्मप्रसार करण्यास परवानगी मिळाली.
  5. यानंतर 1833 चा चार्टर ॲक्ट, 1853 चा चार्टर ॲक्ट असे सनदी कायदे ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केले. हे कायदे कंपनीच्या कारभारासंदर्भात ब्रिटिश पार्लमेंटने धोरण म्हणून जाहीर केले होते.
  6. ब्रिटिशांनी कायद्यांबद्दलचा गोंधळ दूर करण्यासाठी इ. स. 1793 मध्ये कायदे संहिता निर्माण करण्यास सुरुवात केली.

न्यायविषयक सुधारणा :

आजच्या आधुनिक न्यायपद्धतीचा पाया ईस्ट इंडिया कंपनीने घातला.

  1. वॉरन हेस्टिंग्जने जिल्हा पातळीवर दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाची स्थापना केली. त्यावर ब्रिटिश जिल्हाधिकाऱ्यांचे वर्चस्व असे. या न्यायालयांवर सदर दिवाणी अदालत आणि सदर निजामी अदालत यांची निर्मिती करण्यात आली.
  2. इ. स. 1773 च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार इ. स. 1774 मध्ये कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश यांची नेणूक करण्यात आली.
  3. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने इ. स. 1787, 1790, 1793 मध्ये न्यायविषयक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. त्यात ब्रिटिश शासनाच्या खर्चात काटकसर करणे हा उद्देश होता.
  4. लॉर्ड हेस्टिग्जने खटल्याचा निकाल लवकर लावण्यासाठी भारतीय न्यायाधीशांच्या संख्येत, पगारात, भत्त्यात वाढ केली.
  5. 1814 मध्ये प्रत्येक ठाण्याच्या ठिकाणी मुन्सिफाची नेणूक केली.
  6. लॉर्ड बेटिंकने ज्युरीची पद्धत सुरू केली. तसेच शिक्षांचे स्वरूपही सौम्य केले. खटला चालविताना न्यायाधीशांना मदत होण्यासाठी भारतीय न्याय सल्लागार नेले. न्यायालयीन भाषा प्रादेशिक असावी असा आदेश बेटिंकने काढला.

आर्थिक सुधारणा :

  1. प्लासीच्या लढाईनंतर क्लाईव्हने दुहेरी शासनपद्धती स्वीकारली. 
  2. वॉरन हेस्टिंग्जने सुत्रे हातात घेतल्यानंतर रेव्हेन्यू बोर्डाची स्थापना करुन पुढील पाच वर्षांसाठीचा महसूल निश्चित केला.
  3. इ. स. 1793 मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने बंगाल, बिहार, ओरिसा प्रांतात व वाराणसीमध्ये कायमधारा पद्धती स्वीकारली. मागील काही वर्षाच्या महसुलाची सरासरी काढून त्यानुसार महसूल ठरविला जाऊ लागला. तीस वर्षांनंतर या महसूलाची रक्कम स्थिर केली गेली. याशिवाय जमीनदाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महसूल वसुलीचे अधिकार जमीनदारांना देण्यात आले. यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढू लगाले, राज्यकर्त्यांना निश्चित व कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळू लागले.
  4. मद्रास, मुंबई प्रांतामध्ये महसूल वसुलीसाठी रयतवारी पद्धती स्वीकारण्यात आली. या पद्धतीमध्ये जमीनदारांची मध्यस्थी टाळून सरकार व रयत-शेतकरी यांचा प्रत्यक्ष संपर्क निर्माण केला गेला. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात रयतेला सवलतीही मिळू लागल्या. परंतु याही पद्धतीमध्ये काही दोष निर्माण झाले.
  5. तसेच या दोन पद्धतीशिवाय मध्यप्रांत, गंगा नदीचे खोरे, वायव्य सरहद्द प्रांत तसेच पंजाब या ठिकाणी महालवारी आणि उत्तर हिंदुस्थानात मौजवारी ही महसूल पद्धती राबविली गेली.
  6. इ. स. 1833 च्या चार्टर ॲक्टमुळे हिंदुस्थान-चीन या व्यापारावरील कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात आली.
  7. व्यापाराच्या वाढीसाठी आवश्यक अशी दळणवळणाची साधने (रस्ते, रेल्वे इ.) यात सुधारणा घडवून आणण्याचे काम गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी याने केले. 

सामाजिक सुधारणांचे प्रयत्न :

  1. गव्हर्नर जनरल बेटींगने इ. स. 1829 मध्ये कायदा करुन ‘सतीची चाल’ बंद केली.
  2. ठगांचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्लिमन नावाच्या अधिकाऱ्याची नेणूक करण्यात आली. ठगांना शिक्षा ठोठावणारे कायदे तयार करण्यात आले. 
  3. कर्नल कँपबेलने ओरिसातील नरबळी यासारख्या अनिष्ट प्रथेस बंदी घातली.
  4. राजस्थान व मध्यप्रदेशातील बालिका हत्येस हत्येस प्रतिबंध घातला गेला.
  5. इ. स. 1843 मध्ये ‘गुलामगिरी’ बेकायदेशीर ठरविली.
  6. इ. स. 1856 मध्ये ‘विधवा पुनर्विवाहा’चा कायदा करण्यात आला.
  7. लोकजागृती आणि ज्ञानप्रसाराचे साधन म्हणून कंपनीच्या कालखंडात इ. स. 1780 मध्ये वृत्तपत्रांची सुरुवात ‘हिकी गॅझेट’ने केली. पुढे इ. स. 1818 मध्ये बंगालमधील ‘बेंगॉल गॅझेट’ हे पहिले भारतीय वृत्तपत्र सुरू झाले.