कंपनी सरकारचे सुधारणा प्रयत्न

प्लासीच्या लढाईतील विजयापासून कंपनीचा भारतामध्ये राज्यकारभार सुरू झाला तेंव्हापासून एकीकडे राज्यविस्तारासाठी प्रयत्न चालू असले तरी दुसरीकडे या नियंत्रणाखाली आणलेल्या प्रदेशावर योग्य आणि शांतता व स्थैर्य देणारे प्रशासन आणण्याचा प्रयत्न कंपनीने केला. या विशाल प्रदेशाचे संघटन करण्यासाठी, त्यावर कंपनीची पकड मजबूत करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रशासकीय, कायदेविषयक, न्यायविषयक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणल्या.

प्रशासकीय सुधारणा :

  1. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने कंपनीच्या मुलकी सेवेमध्ये क्रांतीकारक सुधारणा करून कंपनीच्या मुलकी सेवेधील लाचलुचपत, खाजगी व्यापार यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच भारतात पोलिस यंत्रणेची निर्मिती केली. मुलकी सेवेमध्ये भारतीयांना प्रवेश न देता युरोपियनांचा भरणा केला.
  2. बेटिंगने भारतीयांनाच कमी पगारावर मुलकी सेवेत तसेच न्याय खात्यात प्रवेश दिला.
  3. लॉर्ड डलहौसी याने प्रांतात कमिशनरची नेणूक केली आणि कमिशनर गव्हर्नर जनरलला जबाबदार राहील अशी तरतूद केली. त्याने मुलकी भेद किंवा लष्करी भेद केला नाही, अशाप्रकारे त्याने सत्तेचे केंद्रीकरण घडवून आणले. आधुनिक पद्धतीची खातेवारपद्धती त्याने सुरू केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य निर्माण करण्याचा त्याने अटोकाट प्रयत्न केला.

कायदेविषयक सुधारणा :

  1. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश पार्लमेंटने १७७३ मध्ये ‘रेग्यूलेटिंग ॲक्ट’ पास केला. दिवसेंदिवस सत्ताधीश बनणाऱ्या कंपनीला ब्रिटिश राज्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या आवश्यकतेतून हा कायदा मंजूर करण्यात आला.
  2. रेग्युलेटिंग ॲक्ट हा संपूर्ण निर्दोष नव्हता, त्यामुळे इंग्लंडचा पंतप्रधान धाकटा पिट याच्या कारकिर्दीत इ. स. १७८४ मध्ये ‘पिट्‌स इंडिया ॲक्ट’ हा कायदा पास केला.
  3. १७७३ साली कंपनीला पुर्वेकडील व्यापाराच्या मक्तेदारीची सनद ब्रिटिश सरकारने दिली होती. याला अनुसरून १७९३ मध्ये या सनदेची फेरतपासणी ब्रिटिश पार्लमेंट करणार होते ती फेरतपासणी करून २३ एप्रिल, १७९३ चा चार्टर ॲक्ट ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केला.
  4. यानंतर वीस वर्षांनी म्हणजे १८१३ चा चार्टर ॲक्ट पास झाला. या ॲक्टला कंपनीची हिंदुस्थानातील मक्तेदारी नष्ट व्हावी यासह ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना हिंदुस्थानात धर्मप्रसार करण्यास मिळावा ही पार्श्वभूमी होती.
  5. यानंतर १८३३ चा चार्टर ॲक्ट, १८५३ चा चार्टर ॲक्ट असे सनदी कायदे ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केले. हे सर्व कायदे कंपनीच्या कारभारासंदर्भात ब्रिटिश पार्लमेंटने धोरण म्हणून जाहीर केले होते.
  6. ब्रिटिशांनी कायद्यांबद्दलचा गोंधळ दूर करण्यासाठी इ. स. १७९३ मध्ये कायदे संहिता निर्माण करण्यास सुरुवात केली. केवळ कायदे करून कंपनी सरकार थांबले नाही तर कायद्याची समानता प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली. परंतु इंग्रज काळे-गोरे हा वर्णभेद मानत होते. इंग्रज आणि भारतीयांध्ये ही समानता होऊ शकली नाही असे असले तरी कंपनीने कायदेविषयक सुधारणा करुन भारतामध्ये कायद्याचे राज्य सुरू केले. त्यामुळे भारतामध्ये शांतता, सुरक्षितता आणि सुव्यवस्था निर्माण झाली.

न्यायविषयक सुधारणा :

आजच्या आधुनिक न्यायपद्धतीचा पाया ईस्ट इंडिया कंपनीने घातला.

  1. वॉरन हेस्टिंग्जने जिल्हा पातळीवर दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाची स्थापना केली. त्यावर ब्रिटिश जिल्हाधिकाऱ्यांचे वर्चस्व असे. या न्यायालयांवर सदर दिवाणी अदालत आणि सदर निजामी अदालत यांची निर्मिती करण्यात आली.
  2. इ. स. १७७३ च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार इ. स. १७७४ मध्ये कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश यांची नेणूक करण्यात आली.
  3. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने इ. स. १७८७, १७९०, १७९३ मध्ये न्यायविषयक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. त्यात ब्रिटिश शासनाच्या खर्चात काटकसर करणे हा महत्त्वाचा उद्देश होता.
  4. लॉर्ड हेस्टिग्जने खटल्याचा निकाल लवकर लावण्यासाठी भारतीय न्यायाधीशांच्या संख्येत, पगारात, भत्त्यात वाढ केली.
  5. १८१४ मध्ये प्रत्येक ठाण्याच्या ठिकाणी मुन्सिफाची नेणूक केली.
  6. लॉर्ड बेटिंकने ज्युरीची पद्धत सुरू केली. तसेच शिक्षांचे स्वरूपही सौम्य केले. खटला चालविताना न्यायाधीशांना मदत होण्यासाठी भारतीय न्याय सल्लागार नेले. न्यायालयीन भाषा प्रादेशिक असावी असा आदेश बेटिंकने काढला.

आर्थिक सुधारणा :

  1. प्लासीच्या लढाईनंतर क्लाईव्हने दुहेरी शासनपद्धती स्वीकारली. याकाळात कंपनीकडून केली गेलेली महसूल वसूली बंगालमधील रयतेला अत्यंत त्रासदायक ठरली.
  2. वॉरन हेस्टिंग्जने सुत्रे हातात घेतल्यानंतर पाहणी करून काही सुधारणा केल्या, रेव्हेन्यू बोर्डाची स्थापना करुन पुढील पाच वर्षांसाठीचा महसूल निश्चित केला.
  3. इ. स. १७९३ मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने बंगाल, बिहार, ओरिसा प्रांतात व वाराणसीमध्ये कायमधारा पद्धती अवलंबिली. मागील काही वर्षाच्या महसुलाची सरासरी काढून त्यानुसार महसूल ठरविला जाऊ लागला. तीस वर्षांनंतर या महसूलाची रक्कम स्थिर केली गेली. याशिवाय जमीनदाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महसूल वसुलीचे अधिकार जमीनदारांना देण्यात आले. यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढू लगाले, राज्यकर्त्यांना निश्चित व कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळू लागले.
  4. मद्रास, मुंबई प्रांतामध्ये महसूल वसुलीसाठी रयतवारी पद्धती स्वीकारण्यात आली. या पद्धतीमध्ये जमीनदारांची मध्यस्थी टाळून सरकार व रयत-शेतकरी यांचा प्रत्यक्ष संपर्क निर्माण केला गेला. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात रयतेला सवलतीही मिळू लागल्या. परंतु याही पद्धतीमध्ये काही दोष निर्माण झाले.
  5. तसेच या दोन पद्धतीशिवाय मध्यप्रांत, गंगा नदीचे खोरे, वायव्य सरहद्द प्रांत तसेच पंजाब या ठिकाणी महालवारी आणि उत्तर हिंदुस्थानात मौजवारी ही महसूल पद्धती राबविली गेली.
  6. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर कंपनीच्या व्यापारविषयक धोरणांध्ये बदल होऊ लागला. कंपनीने चीनमधील काही प्रदेशांवर प्रभाव निर्माण केला होता. चीनमध्ये अफूला मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. या अफूचे उत्पादन पूर्व हिंदुस्थानात मोठ्या प्रमाणावर घेऊन चीनला अफूची निर्यात सुरू झाली. या सर्व व्यापारावर ईस्ट इंडिया कंपनीची मक्तेदारी होती.
  7. तशाच केवळ व्यापारी स्वरूप जाऊन कंपनीला राजकीय सत्तेचे स्वरूपही येऊ लागले होते. त्यामुळे इ. स. १८१३ मध्ये हिंदुस्थान व ब्रिटन यांच्या व्यापारावरील कंपनीची मक्तेदारी संपवण्यात आली.
  8. इ. स. १८३३ च्या चार्टर ॲक्टमुळे हिंदुस्थान-चीन या व्यापारावरील कंपनीची मक्तेदारीही उठवण्यात आली.
  9. व्यापाराच्या वाढीसाठी आवश्यक अशी दळणवळणाची साधने (रस्ते, रेल्वे इ.) यात सुधारणा घडवून आणण्याचे काम गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी याने केले. तसेच पतपेढ्या, बँका यामध्ये समन्वय साधण्यात आला. चलन व्यवस्थेतील भिन्नता दूर करण्यात आली.

सामाजिक सुधारणांचे प्रयत्न :

  1. गव्हर्नर जनरल बेटींगने इ. स. १८२९ मध्ये कायदा करुन ‘सतीची चाल’ बंद केली.
  2. ठगांचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्लिमन नावाच्या अधिकाऱ्याची नेणूक करण्यात आली. यातून ठगांना शिक्षा ठोठावणारे कायदे तयार करण्यात आले. इ. स. १८३१ ते १८३७ या काळात ३२६६ ठग पकडले. त्यापैकी ४१२ जणांना फाशी देण्यात आली. तर काही जणांना माफी देऊन धंदे शिक्षण देण्यात आले.
  3. कर्नल कँपबेलने ओरिसातील नरबळी यासारख्या अनिष्ट प्रथेस बंदी घातली.
  4. राजस्थान व मध्यप्रदेशातील बालिका हत्येस हत्येस प्रतिबंध घातला गेला.
  5. इ. स. १८४३ मध्ये ‘गुलामगिरी’ बेकायदेशीर ठरविली.
  6. इ. स. १८५६ मध्ये ‘विधवा पुनर्विवाहा’चा कायदा करण्यात आला.
  7. लोकजागृती आणि ज्ञानप्रसाराचे साधन म्हणून कंपनीच्या कालखंडात इ. स. १७८० मध्ये वृत्तपत्रांची सुरुवात ‘हिकी गॅझेट’ने केली. पुढे इ. स. १८१८ मध्ये बंगालमधील ‘बेंगॉल गॅझेट’ हे पहिले भारतीय वृत्तपत्र सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात या वृत्तपत्रांवर सरकारी नियंत्रण होते. सरकारविरोधी लेखनाने जनतेत असंतोष पसरू नये म्हणून वृत्तपत्रीय लेखनाला प्रसिद्धीपूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली होती. पुढे गव्हर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ याने वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य दिले आणि वृत्तपत्र हे समाजसुधारणेचे प्रभावी साधन ठरले.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

One thought on “कंपनी सरकारचे सुधारणा प्रयत्न”

error: