ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी  26 जानेवारी १९५० भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला. परंतू संविधानातील तरतूदी व वैशिष्टे भारतीयांसाठी पूर्णपणे नवीन नव्हती. संविधानातील विविध वैशिष्ट्यांचे मूळ ब्रिटीश राजवटीत होते. ब्रिटीश काळातील विविध घडामोडींनी भारतातील राज्यपद्धतीचा व प्रशासनाचा पाया घातला होता. या घडामोडींचा संविधाननिर्मितीवरही मोठा प्रभाव पडला.

कंपनी कालखंड-

नियामक कायदा-१७७३ (Regulating Act of 1773)

हा कायदा संविधानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा आहे कारण- १) ईस्ट ईंडिया कंपनीच्या कारभाराचे नियंञण व नियमन करण्यासाठीचे ब्रिटीश सरकारचे हे पहिले पाऊल होते. २) कंपनीच्या भारतातील प्रशासकीय व राजकीय कार्यांना या कायद्याने प्रथमच मान्यता दिली. ३) या कायद्याने भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला. या कायद्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे आहेत-

  1. बंगालचा गव्ह्रर्नर बंगालचा गव्ह्रर्नर जनरल बनला. त्याच्या मदतीसाठी चार सदस्यांचे कार्यकारी मंडळ स्थापन केले गेले. बंगालचा गव्हर्नर असलेला लाॅर्ड हेस्टिंग्ज बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला.
  2. मुंबई व मद्रास प्रांतांचे गव्ह्रर्नर बंगालच्या गव्ह्रर्नर जनरलच्या नियंञणाखाली आणले.
  3. कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापनेची तरतूद केली. या न्यायालयात एक मुख्य व तीन इतर न्यायाधीश होते.
  4. कंपनीच्या सेवकांना खाजगी व्यापार करण्यास व स्थानिक लोकांकडून भेटी स्वीकारण्यास मज्जाव करण्यात आला.
  5. कंपनीच्या संचालक मंडळास कंपनीच्या भारतातील महसूली, दिवाणी व लष्करी कार्याबाबतचा अहवाल ब्रिटीश सरकारकडे सोपवण्यास बंधनकारक केले.

पिटचा भारत कायदा- १७८४ (Pitts’s India Act of 1784)

  1. या कायद्याने कंपनीची व्यापारी व राजकीय कार्ये वेगवेगळी केली.
  2. कंपनीच्या संचालक मंडळाला कंपनीच्या व्यापारी कार्यांचे नियमन करण्यास परवानगी दिली. माञ कंपनीच्या राजकीय कार्यांसाठी नियंञण मंडळ नावाची वेगळी संस्था निर्माण केली.
  3. भारतातील ब्रिटीश प्रदेशांतील महसूली, दिवाणी व लष्करी कार्यांवर नियंञण व देखरेख ठेवण्याचा अधिकार नियंञण मंडळाला दिला.

चार्टर कायदा-१८३३ (Charter Act of 1833)

  1. या कायद्याने बंगालच्या गव्ह्रर्नर जनरलला भारताचा गव्ह्रर्नर जनरल बनविले. (लाॅर्ड विल्यम बेंटीक हाभारताचा पहिला गव्ह्रर्नर जनरल बनला.)
  2. मुंबई व मद्रास प्रांताच्या गव्हर्नरांचे कायदेकारी अधिकार काढून घेतले.
  3. ईस्ट ईंडिया कंपनीची व्यापारी कार्ये समाप्त करून तिला पूर्णपणे प्रशासकीय संस्था बनविले.
  4. सनदी नोकरांच्या भरतीसाठी खुल्या स्पर्धांची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला गेला, माञ याला संचालक मंडळाचा विरोध झाला.

चार्टर कायदा-१८५३ (Charter Act of 1853) 

  1. या कायद्याने प्रथमच गव्ह्रर्नर जनरलच्या कार्यांची कायदेकारी व कार्यकारी अशी विभागणी करून सहा सदस्यीय गव्हर्नर जनरल काैन्सिल (केंद्रीय कायदेमंडळ) स्थापन केले.
  2. सनदी नोकरांच्या भरतीसाठी खुल्या स्पर्धांची तरतूद केली.  व या नोकर्या भारतीयांसाठी खुल्या केल्या.
  3. या कायद्याने प्रथमच केंद्रीय कायदेमंडळात स्थानिक प्रतिनिधीत्वाचा समावेश केला. गव्हर्नर जनरलच्या काैन्सिल मधील सहापैकी चार सदस्यांची नेमणूक मद्रास, मुंबई, बंगाल व आग्रा या प्रांतांच्या सरकारकडून केली जाई.
  4. या कायद्याने कंपनीच्या सत्तेस परवानगी दिली माञ या सत्तेचा कोणताही कालावधी निश्चित केला नाही. याचाच अर्थ यापुढे संसद केव्हाही कंपनीकडून सत्ता काढून घेऊ शकत होती. (प्रत्येक चार्टर कायद्यात संसदने कंपनीच्या सत्तेचा कालावधी २० वर्षे वाढविला होता.)

 ब्रिटीश कालखंड 

भारत सरकार कायदा-१८५८ (Government of India Act of 1858)

१८५७ च्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटीश संसदेने १८58 साली भारत सरकार कायदा संमत केला. यालाच भारतातील सुशासनाचा कायदा (Act for Good Government of India) असे म्हणले जाते.

  1. यापुढे भारताचा राज्यकारभार ब्रिटनच्या राणीकडून व तिच्या नावाने केला जाईल. गव्हर्नर जनरलचे व्हाईसराॅय असे नामकरण केले. लाॅर्ड कॅनिंग पहिला व्हाईसराॅय बनला.
  2. नियंञण मंडळ व संचालक मंडळ बरखास्त करून दुहेरी शासनपद्धती संपुष्टात आणली.
  3. भारतमंञी नावाचे नवीन पद निर्माण करून त्याच्याकडे भारतातील राज्यकारभाराची संपूर्ण जबाबदारी सोपवली. भारतमंञी ब्रिटीश कॅबिनेटचा सदस्य असून तो ब्रिटीश संसदेस जबाबदार असे.
  4. भारतमंञ्यास सहाय्य करण्यासाठी भारतमंञ्याच्या अध्यक्षतेखालील १५ सदस्यीय सल्लागारी स्वरूपाचे भारत मंडळ स्थापन केले.

भारतीय काैन्सिल कायदा-१८६१ (Indian Councils Act of 1861)

  1. या कायद्याने व्हाॅईसराॅय काैन्सिलमध्ये व्हाॅईसराॅयमार्फत काही भारतीयांची बिगर-सरकारी सदस्य म्हणून नियुक्तीची तरतूद केली. १८६२ मध्ये लाॅर्ड कॅनिंगने त्याच्या काैन्सिलमध्ये बनारसचा राजा, पतियाळाचा महाराजा व सर दिनकरराव यांची नियुक्ती केली.
  2. या कायद्याने १८३३ च्या चार्टर अॅक्टने मुंबई व मद्रास प्रांतांचे काढून घेतलेले कायदेकारी अधिकार पुर्नस्थापित केले.
  3. या कायद्याने बंगाल(१८६२), वायव्य सरहद्द प्रांत(१८६७), व पंजाब(१८९७) या प्रांतांत नवीन कायदेमंडळांची तरतूद केली.
  4. काैन्सिलचे कार्य व्यवस्थित चालण्यासाठी व्हाॅईसराॅयला नियम व अादेश करण्याचा अधिकार दिला.
  5. व्हाॅईसराॅयला वटहुकूम काढण्याचा अधिकार दिला. अशा वटहुकूमाचा कालावधी सहा महिने असे.

भारतीय काैन्सिल कायदा-१८९२ (Indian Councils Act of 1892)

  1. काैन्सिलमधील बिगर-सरकारी सदस्यांची संख्या वाढवली. माञ त्यात सरकारी बहुमत कायम ठेवले.
  2. कायदेमंडळाची कार्ये वाढवली व त्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा, कार्यकारी मंडळास प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला.
  3. प्रांतिक कायदेमंडळ व बंगाल चेंबर आॅफ काॅमर्स यांच्या शिफारसींवर व्हाॅईसराॅयकडून काही सदस्यांची केंद्रीय कायदेमंडळात नामनिर्देशनाची तरतूद केली गेली.
  4. जिल्हा बोर्ड, नगरपालिका, विद्यापीठे, व्यापारी संघटना, जमीनदार यांच्या शिफारसींवर गव्हर्नरकडून काही सदस्यांची प्रांतिक कायदेमंडळात नामनिर्देशनाची तरतूद केली गेली.

भारतीय काैन्सिल कायदा(मोर्ले-मिंटो कायदा)-१९०९ (Indian Councils Act of 1909)

  1. या कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळांची सदस्यसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढवली. केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्यसंख्या १६ वरून ६० करण्यात आली.
  2. केंद्रीय कायदेमंडळात सरकारी बहुमत कायम ठेवले माञ प्रांतिक कायदेमंडळात बिगर-सरकारी बहुमतास परवानगी दिली.
  3. कायदेमंडळातील सदस्यांची चर्चात्मक कार्ये विस्तारित केली. आता सदस्य पुरवणी प्रश्न विचारू शकत होते तसेच अर्थसंकल्पावर ठराव मांडू शकत होते.
  4. प्रथमच व्हाईसराॅय व गव्हर्नरांच्या कार्यकारी मंडळावर भारतीयांच्या नियुक्तीची तरतूद केली. यानुसार सत्येंद्रप्रसाद सिन्हा हे व्हाईसराॅयच्या कार्यकारी मंडळात कायदा सदस्य बनले.
  5. मुस्लिमांसाठी स्वतंञ मतदारसंघाची तरतूद केली गेली. यानुसार मुस्लिम प्रतिनिधींची निवडणूक मुस्लिम मतदारांकडूनच होत असे.
  6. तसेच चेंबर आॅफ काॅमर्स, विद्यापीठे, जमीनदार यांच्यासाठी प्रतिनिधीत्वाची तरतूद केली

भारत सरकार कायदा(माॅंटेग्यू-चेम्सफर्ड कायदा)-१९१९ (Government of India Act of 1919)

  1. या कायद्याने विषयांची केंद्रीय व प्रांतिक अशी विभागणी करून प्रांतांवरील केंद्राचे नियंञण कमी केले. आता केंद्र व प्रांत आपापल्या विषयांवर कायदा करू शकत होते.
  2. प्रांतिक विषयांची आणखी राखीव व सोपीव अशी विभागणी केली. सोपीव विषयांचे प्रशासन गव्हर्नरने कायदेमंडळास जबाबदार असणार्या मंञ्यांच्या सल्ल्याने करायचे होते तर राखीव विषयांचे प्रशासन गव्हर्नर व त्याच्या काैन्सिलने कायदेमंडळास जबाबदार न राहता करायचे होते.
  3. या कायद्याने प्रथमच द्विगृही पद्धत व प्रत्यक्ष निवडणूकीची तरतूद केली. केंद्रीय कायदेमंडळाची जागा वरिष्ठ सभागृह(Council Of States) व कनिष्ठ सभागृह(legislative Assembly) अशा द्विगृही कायदेमंडळाने घेतली.
  4. व्हाईसराॅयच्या कार्यकारी मंडळातील सहापैकी तीन सदस्य भारतीय असावेत अशी तरतूद केली.
  5. जातीय प्रतिनिधीत्व मुस्लिमांसोबतच शीख, ख्रिश्चन, अॅंग्लो-इंडियन आणि युरोपियन यांनाही लागू केले.
  6. शिक्षण, संपत्ती व कर यांच्या आधारावर मर्यादित लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार दिला.
  7. लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्त नावाचे पद निर्माण करून भारतमंञ्याची काही कार्ये त्याच्याकडे सोपवली.
  8. लोकसेवा आयोगाची तरतूद केली. त्यानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना १९२६ ला झाली.
  9. प्रांतांचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून वेगळा करून प्रांतांना आपापला अर्थसंकल्प संमत करण्याचा अधिकार दिला.
  10. हा कायदा लागू झाल्यावर दहा वर्षांनंतर याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.

भारत सरकार कायदा-१९३५ (Government of India Act of 1935)

  1. या कायद्याने ब्रिटीश प्रांत व भारतीय राज्ये हे मिळून अखिल भारतीय संघराज्याची स्थापना करण्याची तरतूद केली. संघराज्य सूची(३६ विषय), प्रांत सूची(५४ विषय) व समवर्ती सूची(३६ विषय) यांच्या माध्यमातून केंद्र व प्रांत यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी केली. शेषाधिकार व्हाईसराॅयकडे सोपविले. माञ हे संघराज्य अस्तित्वात येऊ शकले नाही.
  2. प्रांतातील दुहेरी शासनपद्धती समाप्त करून प्रांतिक स्वायतत्ता बहाल केली. गव्हर्नरला कायदेमंडळास जबाबदार असणार्या मंञ्यांच्या सल्ल्यानुसार कारभार करण्याची सक्ती केली.
  3. केंद्रामध्ये दुहेरी शासनपद्धतीची तरतूद केली. केंद्रीय विषयांचे राखीव व सोपीव असे वर्गीकरण केले.
  4. अकरापैकी सहा प्रांतांमध्ये द्विगृही कायदेंडळाची तरतूद केली.(बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, आसाम व संयुक्त प्रांत)
  5. जातीय प्रतिनिधित्वाचे तत्व लागू करून अनुसूचित जाती, महिला व कामगार यांच्यासाठी स्वतंञ मतदारसंघाची तरतूद केली.
  6. १८५८ च्या कायद्याने स्थापन केलेले भारत मंडळ(Council Of India) त्याच्याऐवजी भारत मंञ्यांना सहाय्य करण्यासाठी सल्लागार मंडळ नेमण्याची तरतूद केली.
  7. मतदानाच्या अधिकारची व्याप्ती वाढवली. लोकसंख्येच्या सुमारे १०% लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
  8. रिझर्व बॅंकेच्या स्थापनेची तरतूद केली.
  9. या कायद्याने संघराज्य लोकसेवा आयोगाबरोबरच प्रांतिक लोकसेवा आयोग व दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली.
  10. संघराज्य न्यायालय(Federal Court) स्थापन करण्याची तरतूद केली. हे न्यायालय १९३७ ला स्थापन झाले.

भारतीय स्वातंञ्य कायदा- १९४७ (Indian Independence Act of 1947)

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

2 thoughts on “ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)”

error: