उद्योग क्षेत्र

१९९१ च्या औद्योगिक धोरणाची वैशिष्ट्ये व तरतूदी

१९९० पर्यंतच्या औद्योगिक धोरणामध्ये १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या चौकटीत मुलभूत बदल केलेले दिसून येत नव्हते. १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने मात्र १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या चौकटीबाहेर जाऊन मुलभूत बदल घडवून आणले. अर्थात जागतिक पातळीवरही मुलभूत स्वरूपाचे बदल घडून आले होते. त्यांच्याशी जुळवून घेणे आणि अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांशी निगडीत करणे गरजेचे होते. त्यामुळे काळाशी सुसंगत असे औद्योगिक धोरणा घोषीत करणे आवश्यक होते.

या धोरणाचा महत्त्वाचा गाभा किंवा वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे सांगता येतात.

औद्योगिक परवाना पद्धतीत बदल :

सन १९५१ मध्ये ‘‘औद्योगिक विकास व नियमन कायदा’’ सं त करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार कोणते उद्योग कोठे सुरु करावेत, कोणत्या वस्तू किती प्रमाणात उत्पादन करावे, कारखाना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणे इ. साठी शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती. या परमीटराजमुळे नाकेशाहीचा हस्तक्षेप वाढला होता. यावरून दप्तर दिरंगाई लाचलुचपत, भ्रष्टाचार वाढला होता. त्यामुळे उद्योग काढणे आणि तो चालविणे हे एक दिव्यच होते. १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने उद्योगांचा हा त्रास कमी केला. देशाच्या संरक्षणाच्या, पर्यावरणाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने जी १८ उद्योगांची यादी घोषीत करण्यात आली होती ते उद्योग सोडून इतर उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारच्या परवान्याची आवश्यकता नाही असे सरकारने जाहीर केले. या धोरणाचे हे एक प्रमुख आणि वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येते.

परकीय भांडवलाची गुंतवणूक :

परकीय भांडवलाची गंभीर स्थिती विचारात घेता देशामध्ये परकीय भांडवलाची गुंतवणूक होणे आवश्यक होते. त्याला अनुसरून भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली ज्या उद्योगां ध्ये विदेशी उच्च तंत्रज्ञान व भांडवल गुंतवणूकीची गरज आहे अशा उद्योगांनी सरकारची परवानगी न घेता ५१% परकीय भांडवल स्विकारण्यास परवानगी दिली होती. असे एकूण ३४ उद्योग जाही करण्यात आले. या धोरणातील आणखी एक उल्लेखनिय बाब म्हणजे भारताच्या निर्यातीत वाढ व्हावी म्हणून सरकार विदेशी कंपन्यांना भारतीय निर्यात क्षेत्रातील उद्योगपतींना सहकार्य करण्यास प्रोत्साहन देणार होते. त्यासाठी एका मंडळाची स्थापना करण्याचेही ठरले होते.

परकीय तंत्रज्ञानास मुक्त परवाने :

उच्च आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशिवाय उद्योगिकीकरणाचा वेग वाढणार नाही याचा विचार करता सरकारने या धोरणाद्वारे परकीय तंत्रज्ञानाची आयात खुली केली त्याचा आयातीवरील निर्बंध उठविण्यात आले त्यामुळे परकीय चलनाचा प्रश्न निर्माण होणार नव्हता. परकीय तंत्रज्ञानाची ने णूक करण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मुक्त परवाना धोरण स्विकारले. वरील सर्व निर्णय खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांनी घ्यावयाचे असून त्यामध्ये आता सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नव्हते.

मक्तेदारी व व्यापार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा (चठढझ)

ठराविक उद्योजकांच्या किंवा औद्योगिक घराण्यांच्या हातामध्ये औद्योगिकरणातून आर्थिक सत्तेचे केंद्रिकरण होऊ नये, मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी १९७० मध्ये सरकारने मक्तेदारी व व्यापार प्रतिबंधक कायदा सं त केला होता. या कायद्यानुसार मोठ्या उद्योगांवर विविध प्रकारची नियंत्रणे घातली होती. ही नियंत्रणे नवीन औद्योगिक धोरणात काढून टाकण्यात आली. नवीन प्रकल्प सुरु करणे, उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, उद्योगाचा विस्तार करणे, एकत्रिकरण करणे इ. साठी आता सरकारी परवानगीची गरज उरणार नाही मग तो छोटा किंवा मोठा उद्योग असो. त्यामुळे उद्योगिकरणास एक प्रकारची चालना मिळाली.

सार्वजनिक क्षेत्रासंबंधीचे धोरण :

नवीन औद्योगिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीचे पुनर्विलोकन केले जाणार होते. त्याप्रमाणेच देशाची सुरक्षितता आणि समाजाच्या हिताचा विचार करता जे उद्योग महत्त्वाचे आहेत व ज्या उद्योगात उच्च तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक करावी लागेल अशाच उद्योगात सरकार गुंतवणूक करेल. उपभोग्य वस्तू व सेवा क्षेत्रात सरकार गुंतवणूक करणार नाही. असे उद्योग आरक्षित उद्योग म्हणून सरकारने पहिल्या परिशिष्टात दिले होते त्याची विभागणी या विभागात केली १) शस्त्रे, दारूगोळा, सुरक्षासाहित्य, लढाऊ विमाने, जहाजे. २) ॲटोमिक उर्जा ३) अणूशालीसाठी लागणारी आवश्यक ती खनिजे ४) रेल्वे. त्याचप्रमाणे अधिक पैसा उभा करण्यासाठी आणि लोकांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी कारखान्याचे भागभांडवल त्याचा कारखान्यातील श्रमीक, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड आणि सामान्य जनतेला विसरुन दीर्घकाळ मोठ्या प्रमाणात अडकून पडलेली गुंतवणूक सरकारने मोकळी करावयाचे ठरविले.

लघु व कुटिरोद्योगाबाबत धोरण :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशेषतः ग्रामीण आणि मागासलेल्या प्रदेशात रोजगार निर्मितीसाठी या उद्योगांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. याचा विचार करून सरकारने त्यांना उत्तेजन देण्याचे धोरण स्विकारले. लघु उद्योगातील गुंतवणूक मर्यादा ३५ लाखावरून ६० लाख रुपये करण्यात आली. पूरक आणि सहाय्यक उद्योगातील गुंतवणूक मर्यादा रुपये ७५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली तर अतिलहान उद्योगाची मर्यादा २ लाखावरून ५ लाख करण्यात आली. त्याप्रमाणेच त्यांना वित्तीय आणि तांत्रिक सुविधा पुरविण्याचे ठरविण्यात आले.

समतोल विकास :

समतोल आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट्य तसेच पुढे चालू ठेवण्यात आले त्यासाठी सरकारने १०० विस्तार केंद्राचे नियोजन करून ७० केंद्राची निवड केली होती व ३० योजना निश्चित केल्या होत्या. या विस्तार केंद्राच्या विकासाची जबाबदारी त्या त्या राज्यसरकारांनी घ्यावयाची होती असे नमूद करण्यात
आले होते.

सामान्य माणसाचे हित :

जागतिक स्पर्धे ध्ये वाढ, परकीय गुंतुणूकीच्या वाढत्या प्रवाहामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, रास्त किंमती मध्ये दर्जेदार वस्तू व सेवा सर्व सामान्य लोकांना उपलब्ध होतील आणि अंतिमतः सामान्य माणसाचे हित साध्य होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.


१९९३ चे औद्योगिक धोरण :

१९९३ च्या औद्योगिक धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. ती म्हणजे भांडवल बाजाराची सरकारी नियंत्रणापासून मुक्तता करण्यात आली. परकीय विनिमय नियंत्रण कायद्याऐवजी (ऋएचअ) परकीय वित्तीय व्यवस्थापन कायदा (ऋएठअ) सं तकरण्यात आला. त्यानुसार ज्या कंपन्यां ध्ये ४०% पेक्षा जास्त विदेशी भांडवल आहे त्याच्यावरील (ऋएठअ) नियंत्रणे दूर करण्यात आली ठइख ने निश्चित केलेल्या अटीनुसार भारतीय लोकांना विदेशात स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्याचप्रमाणे आर्थिक व्यवहारासंबंधिच्या मंत्रीमंडळ समितीने १४ एप्रिल १९९३ रोजी ज्या १८३ उद्योगांना पूर्वी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते त्यातून ३ उद्योगांना (मोटारगाड्या, चैनीच्या वस्तू आणि चामडी वस्तू उद्योग) वगळण्यात आले. अशा वस्तूसाठी मध्यमवर्गिय लोकांची मागणी वाढत आहे. त्याप्रमाणेच चामड्याच्या वस्तूंना विदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषीत करण्यात आला. १९९६ च्या संयुक्त आघाडी सरकारने उदारीकरणाची व्याप्ती वाढवून डिसेंबर १९९६ मध्ये १६ प्रकारच्या उद्योगात ५१% पर्यंत परकीय भांडवल गुंतविण्यास परवानगी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, अन्न प्रक्रिया उद्योग इ. समावेश होता. ९३ उद्योगां ध्ये ७४% विदेशी भांडवल गुंतविण्यात आपोआप मंजूरी देण्याचे धोरण स्वीकारले.


२००१ चे औद्योगिक धोरण :

२००१ मध्ये आर्थिक सुधारणांच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले आणि २००१ पासून अं लबजावणीत सुरुवात करण्यात आली. या धोरणाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

विदेशी गुंतवणूकीत उत्तेजन :

औद्योगिक विकासाच्या वेगात वाढ करण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणूकीत उत्तेजन देण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले. विदेशी गुंतवणूक प्रक्रियेचा निर्णय कालावधी ६ आठवड्यावरून ४ आठवड्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

परकीय गुंतवणूकीबाबत उदार धोरण :

२००१ च्या औद्योगिक धोरणानुसार तेल शुद्धीकरण क्षेत्रामध्ये १००% परकीय गुंतवणूकीत परवानगी देण्यात आली. सर्व प्रकारच्या वस्तू उत्पादनासाठी आणि निर्मितीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये १००% गुंतवणूक करता येईल त्याप्रमाणेच परकीय गुंतवणूकदारांना विमा क्षेत्रात २६% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली.

उद्योगांची स्थाननिश्चिती :

उद्योगांच्या स्थाननिश्चितीबाबत १९९१ च्या औद्योगिक धोरणात जी तरतूद होती ती तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली. ज्या शहरांची लोकसंख्या १० लाखापेक्षा जास्त आहे अशा शहरापासून २५ किलोमिटरच्या बाहेर उद्योग उभारण्यास सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याप्रमाणेच न करणारे उद्योग (इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर, सॉफ्टवेअर, छपाई) २५ किलोमिटरच्या क्षेत्रातसुद्धा सुरु करता येतील. भू ीवापर व पर्यावरण संरक्षणविषयक कायद्याने उद्योगांच्या स्थाननिश्चितीबाबत नियंत्रण ठेवले जाईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक धोरण :

सार्वजनिक क्षेत्रातील निगुंतवणूक हळूहळू मोकळी करण्याचे धोरण स्विकारण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ उद्योगां धील निगुंतवणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि २००२ पर्यंत ती पूर्ण केली. आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाचा हा एक महत्त्वाचा भाग होता.

लघु व कुटीरोद्योगांना चालना :

लघु उद्योगांनी त्यांची कार्यक्षमता व उत्पादन क्षमता सिद्ध केलेली असून एकूण निर्यातीमध्ये लघुउद्योगाचा वाटा ३५% आहे. त्यामुळे त्यांच्या गुंतवणूकीत आणि तांत्रिक ज्ञान व कौशल्यात वाढ व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील अशी ग्वाही देण्यात आली. होजिअरी आणि तत्सम उद्योगांसाठी असणारी गुंतवणूक मर्यादा रु. १ कोटीवरून ५ कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली तसेच बाजार विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी ‘‘बाजार विकास सहाय्य योजना’’ सुरू केली.

आयात निर्यात धोरण :

निर्यात व्यापाराला उत्तेजन देण्यासाठी इतर विविध तरतुदी करण्यात आल्या. निर्यातगृहांना लागू असणारी परवाना पद्धती रद्द करण्यात आली. त्याप्रमाणेच निर्यातीची अर्थपद्धती अधिक सोपी आणि सुलभ करण्यात आली. २००२ ते २००७ या ५ वर्षासाठी पंचवार्षिक आयात निर्यात धोरणाची घोषणा करण्यात आली. हे धोरण अधिक उदारिकरणाचे होते. कांदा, ज्यूट अशा अत्यंत संवेदनशील वस्तू सोडून सर्व प्रकारच्या निर्यातीवरील बंधने उठविण्यात आली. कृषी उत्पादनाच्या नियमित वाढ व्हावी यासाठी वाहतूक मदत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. लघु आणि कुटिरोद्योगांसाठी आधारभूत सुविधा उपलब्ध करून देल्या जातील. त्याप्रमाणेच निर्यातप्रधान औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारांना दिली जाणारी मदत ही वाढविण्यात आली. वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की देशाच्या औद्योगिक धोरणात व्यापक उदारीकरणावर भर दिलेला आहे. कोणत्याही देशाचे औद्योगिक धोरण ताठर ठेवता येत नाही. भारतानेही परिस्थितीनुसार, काळानुसार औद्योगिक धोरणात बदल केलेले दिसून येतात.

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: