ईस्ट इंडिया कंपनीचे शैक्षणिक धोरण

ईस्ट इंडिया कंपनीचे शैक्षणिक धोरण-ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतीय शिक्षणाबाबत मुलगामी स्वरूपाचा विचार केला नाही. वॉरन हेस्टिंग्जच्या उत्तेजनामुळे सर विल्यम जोन्स यांनी कलकत्त्याला ‘बंगाल एशियाटिक सोसायटी’ (१७६४) स्थापन केली. विल्यम कॅरे या मिशनरीने बंगालमध्ये शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे कार्य केले. सरकारी मदत न घेता कॅरे व त्याच्या मित्रांनी बंगालमध्ये इंग्रजी शिक्षणाचा पाया घातला. ठिकठिकाणी इंग्रजी शाळा सुरू केल्या. बायबलचे बंगाली भाषेत भाषांतर केले. यानंतर डेव्हिड हेअर व राजाराम मोहन रॉय यांनी हिंदू कॉलेजची स्थापना केली. शिक्षणाबाबतची जागृती लक्षात घेऊन इ. स. १८१३ मध्ये ‘‘कंपनीने दरवर्षी शिक्षणाच्या विकासाकरिता १ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करावी’’ असा आदेश दिला. १८२३ मध्ये बंगालमध्ये शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी एक शिक्षण समिती नेण्यात आली व कलकत्त्याला एका संस्कृत महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

Contents

१८१३ चा सनदी कायदा (चार्टर ॲक्ट) :

चार्लस ग्रँटच्या आंदोलनातून मान्यता पावलेला चार्टर ॲक्ट पुढे १८१३ चा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या सनदी कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या ताब्यात असलेल्या मुलखाची शिक्षण विषयक जबाबदारी स्विकारली. या कायद्यानुसार ख्रिश्चन धर्मप्रचारकांना भारतात ख्रिश्चन धर्मप्रसार करण्याची परवानगी मिळाली. यानंतर भारतात शाळांधून धर्मप्रसाराबरोबर बायबलची सक्ती करण्यात आली.

सनदी कायद्याचे ४३ वे कलम :

  1. १८१३ च्या सनदी कायद्याच्या कलम नंबर ४३ नुसार भारतीय लोकांच्या शिक्षणाचे उत्तरदायित्व कंपनीकडे सोपविण्यात आले.
  2. या ४३ व्या कलमामध्ये असे नमूद केले होते की, भारतीयांच्या शिक्षणावर दरवर्षी कमीतकमी एक लाख रुपये खर्च करण्यात यावेत.
  3. मिशनऱ्यांच्या शिक्षण प्रसाराच्या कार्याला परवानगी दिली.

१८३३ चा सनदी कायदा (चार्टर ॲक्ट) :

कंपनीचा क्षेत्रीय विस्तार वाढत होता. त्यामुळे कंपनीला दुसरी सूचना जारी करणे गरजेचे होते. ३० ऑगस्ट, १८३३ मध्ये भारतीय शिक्षणासंबंधी एक सूचना जारी केली, त्यातील खालील सूचना महत्त्वाच्या आहेत :

  1. सर्व देशातील मिशनऱ्यांना आपल्या धर्माचा भारतात प्रसार करण्याची सवलत देण्यात आली.
  2. शिक्षणाचे अनुदान दहा हजारावरून एक लाख रुपयापर्यंत वाढविण्यात आले.
  3. गव्हर्नर जनरलच्या कौंन्सिलमध्ये चौथा सदस्य म्हणून कायदा सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली.
  4. या कायद्याच्या सार्वभौत्त्वाचा भारतातील शिक्षणावर मोठा प्रभाव पडला.

इ. स. १८३३ च्या कायद्याला भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले.


 

भारतीय शिक्षणात लॉर्ड मेकॉलेचे योगदान :

१० जून, १८३४ ला लॉर्ड मेकॉले गव्हर्नर जनरल कौन्सिलचा कायदेविषयक सल्लागार म्हणून भारतात आला. यावेळी पौर्वात्य-पाश्चात्य वादाने उग्र रूप धारण केले होते. लॉर्ड बेटिंगने मेकॉलेला बंगालच्या ‘लोकशिक्षण समिती’चा सभापती केला. मेकॉलेने १८१३ च्या ४३ व्या कलमाचा बारकाईने अभ्यास केला. पौर्वात्य-पाश्चात्य वादावरसुद्धा अभ्यास केला व आपला सल्ला ‘विवरण पत्रा’च्या स्वरूपात लेखनबद्ध करून २ फेब्रुवारी, १८३५ ला लॉर्ड बेटिंगकडे पाठवला.

मेकॉलेकडून १८१३ च्या सनदी कायद्याच्या कलम ४३ चे स्पष्टीकरण :

मेकॉलेने असे स्पष्ट केले की, शिक्षणावर दर वर्षी १ लाख रु. कसे खर्च करावेत, याबाबत सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा निर्बंध नाही, हा पैसा सरकार आपल्या इच्छेप्रमाणे खर्च करू शकते. ‘साहित्य किंवा वाङ्‌य’ यामध्ये अरबी व संस्कृत भाषेबरोबर इंग्रजी भाषेचा सुद्धा समावेश होऊ शकतो.  ‘भारतीय विद्वान’ या शब्दाच्या अनुषंगाने संस्कृत पंडीत व मुसलमान मौलवीच नव्हे, तर यामध्ये इंग्रजी भाषेतील विद्वानांचा सुद्धा समावेश होऊ शकतो.

देशी भाषा व इंग्रजी :

पौर्वात्य – पाश्चात्य वादामध्ये आपली परखड मते मेकॉलेने मांडली आहेत. मेकॉलेने एतद्देशिय शिक्षण व साहित्य अध्ययनाला प्रखर विरोध केला आहे. त्याने असे म्हटले की, ‘इंग्रजी ही नवीन ज्ञानाची गुरूकिल्ली आहे.’ तसेच ती भारतीयांवर राज्य करणाऱ्या शासनकर्त्यांची भाषा आहे, इंग्रजी भाषेमुळे भारताचा विकास घडून येईल. त्याचबरोबर स्वत: भारतीय सुद्धा भारतीय भाषांपेक्षा इंग्रजी भाषेधून शिक्षण घेण्यास उत्सुक आहेत. या पद्धतीने भारतीय भाषांचा अभ्यास कसा निरर्थक आहे हे दाखवून इंग्रजी भाषेला उच्च स्थान दिले. मेकॉलेच्या विवरणपत्राची स्विकृती करून लॉर्ड विल्यम बेटिंग ने ७ मार्च, १८३५ ला शिक्षणविषयक जाहिरनामा प्रसिद्ध केला. या शिक्षणविषयक जाहिरनाम्यामध्ये भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात एक वेगळे दालन निर्माण झाले. ब्रिटिश सरकारला या देशातील लोकांना सार्वजनिक शिक्षण देण्याची निश्चित दिशा मिळाली.

झिरपता/पाझरता सिद्धांत :

भारतीय शिक्षणाच्या दृष्टिने पाझरता सिद्धांत महत्त्वाचा आहे. पाझर किंवा झिरपने म्हणजे थेंबाथेंबाने खाली तळापर्यंत जाणे होय. या सिद्धांताचा आधार घेत लॉर्ड मेकॉले याने भारतीय शिक्षणाबाबत हेच धोरण राबविण्याचे निश्चित केले. ‘शिक्षण तळागाळातील सामान्य माणसांना प्रत्यक्ष देण्यापेक्षा ते समाजातील उच्च वर्गाला दिले तर झिरपत झिरपत ते सामान्य वर्गापर्यंत पोहोचेल’ असा युक्तिवाद मेकॉलेने मांडला या सिद्धांताला मेकॉलेचा ‘झिरपता किंवा पाझरता सिद्धांत’ म्हणतात. लॉर्ड ऑर्कलंड याने हा सिद्धांत सरकारचे शिक्षणविषयक धोरण म्हणून स्विकारला. लॉर्ड ऑर्कलंड याने २४ नोव्हेंबर, १८३९ च्या आपल्या विवरणपत्राद्वारे अशी घोषणा केली की, ‘सरकारचा उद्देश हा समाजातील उच्च वर्गामध्ये उच्चशिक्षणाचा प्रसार करणे हा असेल’ या सिद्धांतामुळे इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार झाला.


१८५४ चा वुडचा खलिता :

१८१३ साली कंपनीने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्यानंतर पुन्हा १८३३ ला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला तरीही भारतीय शिक्षणामध्ये काही उणिवा ब्रिटिश सरकारला दिसू लागल्या होत्या. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने या उणिवा दूर करण्यासाठी एक समिती नेली आणि या समितीला भारतीय शिक्षणपद्धती संदर्भात भविष्यकालीन आराखडा नियोजनपूर्वक तयार करून त्याबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविली. मार्शेन, ट्रॅवेलियन, पॅरी, विल्सन इ. या समितीचे सदस्य होते. या सदस्यांनी भारतीय शिक्षणाचा बारकाईने अभ्यास केला. १९ जुलै, १८५३ रोजी कंपनीने समितीच्या सूचना लक्षात घेवून वूडचा खलिता (घोषणापत्र) प्रसिद्ध केले. चार्ल्स वूड त्यावेळी ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’चे अध्यक्ष होते. त्यांच्या नावावरुनच ‘वूडचा खलिता’ हे नाव पडले. हा खलिता १०० अनुच्छेदाचा एक विशाल अभिलेख झाला होता.

प्रमुख शिफारशी –

शिक्षणाची ध्येये :

वूडच्या खलित्यामध्ये भारतीय शिक्षणाच्या संदर्भात पुढील मत व्यक्त करण्यात आले होते. भारतीयांचा बौद्धिक, नैतिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी ज्ञानप्रसार करणे हे शिक्षणाचे ध्येय असले पाहिजे. असे केल्याने भारतीयांध्ये प्रशासकीय कार्यासाठी लागणाऱ्या क्षमता विकसित होतील. याचा मुख्य हेतू ब्रिटिश सरकारला भारतामध्येच कामकाजासाठी कार्यक्षम मनुष्यबळ मिळवणे हा होता.

अभ्यासक्रम :

भारतीयांना इंग्रजी भाषेबरोबर फारसी व अरबी भाषांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारश करण्यात आली होती. त्याचबरोबर पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञानालाही अभ्यासक्रमात महत्त्व दिले जावे म्हणून युरोपातील कला, कौशल्य, वाङ्‌य व तत्त्वज्ञान या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला होता.

शिक्षणाचे माध्यम :

इंग्रजी भाषेबरोबर इतर भारतीय भाषांचा देखील शिक्षणाचे माध्यम म्हणून पुरस्कार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. प्रथम उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी भाषेचा माध्यम म्हणून उपयोग करण्यात आला. परंतु कालांतराने उच्च शिक्षणसुद्धा भारतीय भाषांधून देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

लोकशिक्षण विभाग :

बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर-पश्चिम प्रदेश व पंजाब या प्रांतात लोक-शिक्षण विभागाची स्थापना करण्यात यावी व या विभागाची संपूर्ण जबाबदारी संचालकावर सोपविण्यात यावी तसेच संचालकांच्या मदतीसाठी उपसंचालक, निरिक्षक, सहाय्यक निरिक्षक या पदांवर नियुक्त्या करण्यात याव्यात आणि या सर्वांच्या मदतीने शिक्षण संचालकांनी आपला अहवाल प्रत्येक वर्षी कंपनी सरकारकडे पाठवावा अशी शिफारस करण्यात आली होती.

विद्यापीठांची स्थापना :

भारतात उच्च शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी मुंबई आणि कलकत्ता या ठिकाणी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात यावी. ही विद्यापीठे लंडन विद्यापीठांच्या धर्तीवर आधारलेली असतील. गरज पडल्यास मद्रास तसेच इतर ठिकाणी देखील अशा प्रकारची विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली. या विद्यापीठांचा सर्वोच्च अधिकारी कुलपती असेल, त्याच्या मदतीला कुलगुरू, प्र-कुलगुरू असतील. या सर्वांचे मिळून एक व्यवस्थापकिय मंडळ असेल. विद्यापीठामध्ये सिनेटची स्थापना करण्यात यावी. विद्यापीठांसाठी नियम तयार करण्याचे कार्य सिनेट करेल. कुलगुरू व त्यांचे सहकारी हे सिनेटचे सभासद असतील, अशी शिफारस करण्यात आली.

शालेय संस्थांची क्रमबद्ध उभारणी :

लोक-शिक्षण विभाग व विद्यापीठे याबरोबर शालेय संस्था देखील क्रमबद्धरीतीने उभाराव्यात अशी शिफारस करण्यात आली. या क्रमवारीत एका बाजूस वरती विद्यापीठे असतील, त्या खालोखाल महाविद्यालये, माध्यमिक शाळा, निम्न माध्यमिक शाळा व सर्वात खाली देशी प्राथमिक शाळा असा क्रम असावा अशी शिफारस करण्यात आली.

सार्वजनिक शिक्षणाचा विस्तार :

आत्तापर्यंत झिरपत्या सिद्धांतानुसार उच्चवर्णीयांच्या शिक्षणावर राजकोषातील अधिकांश भाग खर्च केला जात होता. सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अंधारातच होता. परंतु खलित्यानुसार झिरप सिद्धांतावर टिका करण्यात आली. सर्वसामांन्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सर्व स्तरावरील शिक्षण संस्थांना वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यात आली. हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

सहाय्यक अनुदान :

शिक्षणाच्या विस्तारासाठी व सर्वसामान्य लोकांना शिक्षणाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहाय्यक अनुदान देण्याचा उपाय वुडच्या खलित्यामध्ये सुचविण्यात आला होता. या सहाय्यक अनुदान प्रणालीबाबत प्रांतीय सरकारांनी आपले स्वत:चे नियम करावेत असेही सुचविण्यात आले. उदा. शिक्षणसंस्था धर्मनिरपेक्ष असाव्यात, चांगल्या स्थानिक प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली असाव्यात, त्या सरकारी नियमांच्या पालन करणाऱ्या तसेच विद्यार्थ्यांकडून प्रमाणात शिक्षण फी घेणाऱ्या असाव्यात इ. तसेच विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, शिक्षकांचे वेतन, ग्रंथालय, अभ्यासिका, इमारत बांधकाम इ. साठीदेखील अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली.

शिक्षकांचे प्रशिक्षण :

प्रत्येक प्रांतामध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणांसाठी एकतरी प्रशिक्षण महाविद्यालय असावे असे खलित्यामध्ये स्पष्ट म्हटले होते. वैद्यकिय, अभियांत्रिकी आणि कायदा यांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी खास प्रशिक्षण महाविद्यालये स्थापन करावीत असेही सुचविण्यात आले होते.

शिक्षण आणि रोजगार :

शिक्षित लोकांनाच नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे असे खलित्यात सुचविण्यात आले होते. या धोरणामुळे लोक शिक्षणाकडे आपोआपच आकृष्ट होतील हा हेतू होता तसेच शिक्षणाचा हेतू फक्त सरकारी नोकरी मिळवण्याचा नसून यशस्वीरित्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मानवी मूल्यांचा विकास करणे हे शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे, म्हणून शिक्षणाकडे व्यापक दृष्टिकोणातून बघण्याची गरज खलित्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली.

व्यावसायिक शिक्षण :

भारतीय जनतेला उद्योगांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विद्यालयांची तसेच महाविद्यालयाची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली. देशातील बेरोजगारी दूर करण्याचा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न होता.

स्त्री शिक्षण :

खलित्यामध्ये स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व विशद करण्यात आले होते. म्हणूनच स्त्री शिक्षणास उत्तेजन देण्याची सूचना खलित्यामध्ये करण्यात आली होती.

भारतीय भाषांध्ये पुस्तकांचे प्रकाशन :

खलित्यामध्ये भारतातील शालेय पुस्तकांची निर्मिती आणि पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान यांचा भारतीय भाषांध्ये अनुवाद करण्याची महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली होती.

 

वुडच्या खलित्याचे गुण-दोष :

वुडचा खलिता म्हणजे ब्रिटिश सरकारने भारतीय शिक्षणाबाबत उचललेले एक क्रांतिकारक पाऊल मानले जाते. या खलित्याने भारतीय शिक्षणाला एक नवी दिशा प्राप्त करुन दिली, असे असूनही हा खलिता दोषांपासून अलिप्त राहू शकला नाही.

गुण :

भारतीय शिक्षणाचे धोरण निश्चित करुन शिक्षणाविषयी असलेली अनिश्चितता या खलित्यामुळे संपुष्टात आली व शिक्षणाच्या विकासाला योग्य दिशा – गती मिळाली. भारतीय शिक्षणाच्या सर्व पैलुंवर प्रकाश टाकण्यात आला व प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठीय शिक्षणाचा विचार करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. झिरपणी सिद्धांताला विरोध केला जाऊन सर्वसामांन्यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रशिक्षण महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. देशी शाळांना महत्त्व देण्यात आले. स्त्री शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले, भारतीय भाषांना महत्त्व देण्यात आले, अशा प्रकारच्या खलित्यामुळे भारतीय शिक्षण हेतूपुर्ण बनले व शिक्षणाला निश्चित स्वरूप प्राप्त झाले. म्हणून वुडच्या खलित्याने भारतीय शिक्षणाची पायाभरणी केली असे मानले जाते.

दोष :

भारतीय शिक्षणात भारतीय भाषांना महत्त्व दिले असले तरी नंतरच्या काळात इंग्रजी भाषेकडेच अधिक लक्ष दिले गेले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांध्ये शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी भाषाच ठेवल्यामुळे प्रचलीत भाषांकडे दुर्लक्ष झाले. देशी पाठशाळा हळूहळू बंद पडल्या. शिक्षणाकडे संकुचीत वृत्तीने पाहिले जाऊ लागले. शिक्षणाचा हेतू फक्त नोकरी मिळवणे इतकाच संकुचीत झाला. भारतीय शिक्षण बाजूला सारून पाश्चात्य शिक्षण रूजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खलित्याच्या शिफारशीनुसार शिक्षण धर्मनिरपेक्ष असावे असे नमूद करुन सुद्धा ख्रिस्ती धर्माची पुस्तके ठेवून धर्मप्रसार केला जात होता.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: