आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६० नुसार देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची पत किंवा आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्याबद्दल राष्ट्रपतींचे समाधान झाल्यास ते संपूर्ण देशात किंवा देशाच्या काही भागात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. ३८ व्या घटनादुरूस्तीने आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करण्याच्या बाबतीत राष्ट्रपतींचे समाधान हा निकष अंतिम केला. त्याबाबत न्यायालयात आव्हान देण्यास मज्जाव केला गेला. माञ ४४ व्या घटनादुरूस्तीने ही तरतूद रद्द केली.

कालावधी आणि संसदीय मंजुरी

  • आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेच्या प्रस्तावाला आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यापासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत मंजूरी देणे आवश्यक असते.
  • आर्थिक आणीबाणीची घोषणा होताना लोकसभा बरखास्त झालेली असेल किंवा घोषणा झाल्यापासून दोन महिन्यामध्ये मंजूरीपूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली तर नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून तीस दिवसांच्या आत नवीन लोकसभेने मंजूरी द्यावी लागते. माञ मधल्या काळात राज्यसभेत सदर आणीबाणीची उदघोषणा मंजूर झालेली असावी.
  • दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यावर आर्थिक आणीबाणी अमर्यादित काळासाठी अस्तित्वात राहते.
  • आर्थिक आणीबाणी प्रस्ताव दोन्ही सभागृहानी साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. म्हणजेच सभागृहात उपस्थित आणी मतदान करणार्या सदस्यांच्या बहुमताने.
  • राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी आर्थिक आणीबाणीची घोषणा मागे घेऊ शकतात. याला संसदीय मंजूरीची आवश्यकता नसते.

 

आर्थिक आणीबाणी- परिणाम